गोठ बनाउन पालिकाको अनुदान

गोठ बनाउन पालिकाको अनुदान
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाबाट चरनका लागि पाटन लगिएका भेडाहरू । राजेन्द्र कार्की
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : घरको माथिल्लो तलामा मानिस र तल्लो तलामा पशुचौपायाको गोठ बनाएर दैनिकी चलाइरहेका बारेकोट गाउँपालिकाका किसानले अब छुट्टै गोठ पाउने भएका छन्। एउटै घरमा मानिस र पशुचौपाया बस्दा मानव स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यन्तै प्रतिकूल पर्ने भन्दै बारेकोट गाउँपालिकाले घरगोठ छुट्ट्याउने भएको हो।

गाउँपालिकाभित्रका विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणलाई अनुदानमा गोठ बनाउने नीति ल्याएसँगै सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। गोठ निर्माणका लागि एक लाख रुपैयासम्म रकम माग भएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए।

बारेकोट गाउँपालिकाभित्र अधिकांश किसानको घरको माथिल्लो तलामा मानिस र तल्लो तलामा पशु चौपायापालनका लागि गोठ रहने गरेको छ। बारेकोट गाउँपालिकामा ३ हजार ५ सय ५७ घर घरधुरी रहेको छ।

गाइ, गोरु, भैंसी, बाख्रा भेडा र घोडा तल्लो तलामा बाँधेर राख्ने र माथिल्लो तलामा परिवारका सबै सदस्य बस्दै आएका सर्वसाधारणलाई मात्र अनुदानमा गोठ बनाउन गाउँपालिकाले रकम सहयोग गर्ने अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए।

बारेकोट, पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको पालिका हो। वर्षायाममा पाटनतर्फ र हिउँद याममा आफ्नै घर वरिपरि रहेको पाखामा रहेको घाँस खुवाएर पशुपालन हुने गरेको छ। अहिले पालिकाभित्र रहेका वास्तविक गरिब पशुपालक किसानको तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरु भएको छ। सुरुमा बारेकोट गाउँपालिका–१ सिल्पाचौरको पुनगाउँबाट कार्यक्रम लागू गरिने पालिकाले जनाएको छ।

सुरक्षित गोठ निर्माण भएसँगै पशुपालन व्यवसायसमेत फस्टाउने गाउँपालिकाको विश्वास छ। अलग गोठ निर्माण भएमा मानव स्वास्थ्यलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।

भर्खरैमात्र पालिकामा सडक सञ्जाल जोडिएका कारण यहाँ आधुनिक घर निर्माण भएका छैनन्। परम्परागत घर भएका कारण सोहीअनुसारको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। आर्थिक रूपमा सक्षम भएको, रोजगारी भएको परिवारलाई भने गोठ आफैं बनाउन लगाउने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ।

त्यस्तै चालू आवमा १० भन्दा बढी भैंसी र एक सयभन्दा बढी भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक दुई हजारका दरले गोठालो भत्तासमेत दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.