हवाई सेवा सुरक्षित गर्न प्राधिकरणलाई विभाजित गरौं : सोबिता गौतम

हवाई सेवा सुरक्षित गर्न प्राधिकरणलाई विभाजित गरौं : सोबिता गौतम
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्  सोबिता गौतमले हवाई सेवा सुरक्षित गर्न नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई विभाजित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।  संसद्मा बोल्दै सांसद् गौतमले सरकारका कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आएपनि व्यवहारमा यो लागू हुन नसकेको बताएइन्।

गौतमले भनिन्,‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुल्टी उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनैपनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपाल सरकारका हरेक कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आएपनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन । हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मापदण्ड, बेस्ट प्राक्टिस अनुरुप संचालन गरिनुपर्छ । ’

त्यसका लागि देशले आन्तरिक कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथासिघ्र प्रतिनिधिसभामा ल्याउनुपर्ने सांसद् गौतमको माग छ । गौतमले भनिन्,‘समय समयमा भएका विमान दुर्घटनापछि बनेका छानविन समितिका  प्रतिवेदन, आइकाओलगायतको छुट्टाछुट्टै रिपोर्टले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सुझाव नदिएको पनि होइनन् । तर,वर्षौदेखि ती सुझाव किन द्रुतरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशिल नदेखिएको हो ? हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयान नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस संचालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि अधिकांश राष्ट्रहरुमा यी दुई कार्यहरु भिन्ना भिन्नै निकायबाट संचालन हुने गर्छन् ।’

गौतमले नेपालमा सबै निर्णयभन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हावी हुने भन्दै वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको र एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट रहेको बताइन् । गौतमले भनिन्,'नेपालजस्तो देशमा नियमनकारी संस्था नियमन गर्न तर्फभन्दा विमानस्थल संचालन, पूर्वाधार विकास र एयर नेभीगेसन सेवा आदीको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी चाहिँ ओझेलमा पर्न गएको स्पष्ट देखिन्छ । नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विमानस्थल संचालन, हवाइ ट्राफिक सेवा, प्राविधिक नियुक्ति,तालिम,दक्षता,परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एउटै संस्थाले गर्ने र आफैले छानबिन गर्दा सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तरप्रति प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वभाविक नै हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.