सर्वोच्चमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कायम गरेको कर र जरिवाना गरी कुल ७५ अर्ब रुपैयाँ करिब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको आरोप छ।
काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म एनसेलविरुद्ध विदेशमा मुद्दा लड्न २ करोड ६० लाख रूपैयाँ निकासा दिइसकेको छ। यसमा अझै धेरै खर्च लाग्ने अवस्था छ। आखिर कस्तो मुद्दा हो त्यो ? कसरी भइरहेको छ यत्रोविधि खर्च ?
घटना रोचक छ। एनसेलले पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मध्यस्तता मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तालाई प्रमाणका रूपमा लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको छ। २०७५ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बेच्दा पुँजीगत लाभमा कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता (आर्बिट्रेसन) गएको एनसेल र आजियाटाले कानुनले नै कर तिर्नुपर्ने नभनेको अवस्थामा एनसेललाई कर तिराएको राणाको भनाइलाई प्रमाण स्वरूप पेस गरेका हुन्।
प्राइम टाइम एचडी टेलिभिजनमा २०७८ कात्तिक ११ गते प्रशारित अन्तर्वार्ता (१ घन्टा १३ मिनेट १० सेकेन्ड)मा प्रधानन्यायाधीश राणाले ट्याक्स हेभेन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर उतै सेयर बेचबिखन गरी कर छल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आर्थिक ऐन र आयकरमा पनि नभएको व्यवस्थाअनुसार एनसेललाई कर तिराएको उल्लेख गरेका थिए। फैसला गर्ने न्यायाधीशले नै कानुन नभए पनि कर तिराएर देशको हित गरेको भनेपछि एनसेललाई मुद्दा लड्न बल पुगेको छ।
पत्रकार ऋषि धमलाले राणालाई ‘एनसेल प्रकरणमा तपाईंले कर छुट दिनु गल्ती थिएन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै जबराले भनेका छन्, ‘ऋषीजी, एनसलेलको फैसला राज्यले लाभकर उठाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा उठाउनुपर्छ भनेर गरेको होइन र ? पब्लिकको निवेदनबाट पनि त्यो आदेश भएको छ। किनभने नेपाल भर्खर विकासोन्मुख छ। आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न छैनौं। यस्तो गरिब मुलुकमा ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर उतै सेयर बेचबिखन गरेर नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर तिर्नुपर्छ भनेर हाम्रो आर्थिक ऐनमा, आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई समेत सुदृढ गरेर गरेको आदेश मेरो नेतृत्वको हो। यस्तोमा एनसेललाई कर छुट दियो भनेर कसरी आरोप लगाएको ?’
यही भनाइलाई प्रमाण मान्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतासामु गएपछि सरकारले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासमार्फत खर्च भएको छ। मन्त्रालयले अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरेको हो। प्रतिरक्षाका लागि वकिल खर्च, नेपाली प्रतिनिधिको भ्रमण तथा मध्यस्तता शुल्कबापतको रकम थप सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न चालू आवमा मात्र यो रकम निकासा गरिएको हो। स्रोतका अनुसार नेपाली प्रतिनिधि चालु आवमा मात्रै ३ पल्ट अमेरिका पुगिसकेका छन्।
एनसेलको लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ २०७५ असोज १८ देखि चलेको हो। २०७२ पुसमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७३ मंसिरमा ६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कायम गरेको थियो। जसमध्ये एनसेलले पहिलो २ किस्तामा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको थियो। बाँकी ३९ करोडमध्ये सर्वोच्चले साढे २३ करोड रुपैयाँमात्र तिराउने निर्णय गरेकामा विरोध भएको थियो। पत्रकार धमलाले सोही प्रश्न गरेका थिए।
सर्वोच्चको निर्णयको पालना गर्दै एनसेलले २०७६ चैत मसान्तअघि नै कुल ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर र जरिवाना तिरिसकेको छ। त्यसअघि नै अर्थात् २०७६ जेठ ६ गते एनसेल र आजियाटा विश्व बैंकको इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा आर्बिट्रेसनको निवेदन दिएका थिए। आर्बिट्रेसन निवेदनपछि पनि एनसेलले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले निरन्तर मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। सर्वोच्चमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कायम गरेको कर र जरिवाना गरी कुल ७५ अर्ब रुपैयाँ करिब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको आरोप छ।
एनसेलले ५ किस्तामा कुल ४४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेलको सेयर बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
