बजारमा सामान टन्नै, किन्ने होइन त ?

बजारमा सामान टन्नै, किन्ने होइन त ?
तस्बिर : सुनिता डंगोल

उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुहरू गत वर्षभन्दा धेरै भित्रिएका छन्।

काठमाडौं : चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आवश्यक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुहरू धमाधम आयातसँगै बिक्री भइरहेका छन्। दसैंका लागि यतिबेला बजारमा सामान उपलब्ध भइसकेका छन्। दसैं नजिकिएसँगै आयातको आकार स्वाभाविक रूपले बढ्ने गर्छ। यसपटक पनि चाडपर्व लक्षित उपभोग्य तथा विलासिताका वस्तुहरू गत वर्षको भन्दा अधिक नै भित्रिएका छन्।

विशेष गरेर दैनिक उपभोगका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्नहरू, मासुजन्य वस्तु, विद्युतीय सामानहरू, मसलाजन्य वस्तुहरू, लत्ताकपडा, जुत्ता, गरगहनाका धातुहरूलगायतका दसैं लक्षित वस्तुहरू राम्रै भित्रिएका छन्। 

समग्रमा पछिल्लो तथ्यांकलाई केलाउँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल आयात बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौसम्ममा कुल आयात २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख ९८ हजारबराबरको भएको थियो। तर यसपछिको चालु आवको २ महिनासम्ममा भने आयात १.०८ प्रतिशतले बढेर कुल २ खर्ब ६२ अर्ब ५४ करोड २६ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक कुल आयात २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख २८ हजार रुपैयाँले बढी आयात भएको छ। यसैक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्सारले विशेष गरेर चाडपर्वमा आयात हुँदा चोरी निकासी, पैठारी पनि बढ्न सक्ने भएकाले कडाइ गरेको जानकारी दिए। यद्यपि आयात सक्दो छिटो र छरितो तरिकाले गर्न सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

विशेष गरेर दसैंका लागि खसी, बोका, च्याङ्गा, चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी पीठो, मैदालगायतका उपभोग्यवस्तु आयात हुनु स्वाभाविक हो। यससँगै, चाडपर्वका लागि जुत्ता, रेडिमेट कपडा, फलफूल, मसला (जिरा, धनियाँ), सुकेको खुर्सानी, प्याज, अदुवा, लसुन, आलु, तरकारी, ड्राईफुड (काजु, बदाम, किसमिस लगायत) सुन, चाँदी, गरगहना, खाद्य तोरीको तेल, सन्फ्लावर तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, घिउ, विद्युतीय सवारी (ईभी), पेट्रोलियम सवारी, टीभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, चंगा, कम्प्युटर र पार्ट्स, ल्यापटप, मोबाइललगायतका वस्तु बढी प्राथमिकतामा छन्। 

  • खसीबोका आयात ४०. ०६ प्रतिशतले बढेको छ। 
  •  चाँदी आयात २५.२४ प्रतिशतले बढेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष (आव)को दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यसपटक जीवित जनावर विशेष गरेर खसीबोका आयात ४०.०६ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष भदौसम्ममा राजस्वबाहेक १३ करोड ५५ लाख ७ हजार रुपैयाँबराबरको खसीबोका आयात भएको थियो। यस पटक बढेर राजस्वबाहेक १८ करोड ९७ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ। यससँगै ताजा मासु पनि ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरका ताजा मासु खरिद भएको छ।

प्रायः चाडपर्वमा अल्कोहललगायतका पेयपदार्थ बढी खपत हुने भएकाले यसको आयातको आकार पनि ठूलै हुन्छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक ८.७३ प्रतिशतले बढी पेयपदार्थ भित्र्याइएका छन्। गत वर्ष भदौसम्ममा राजस्वबाहेक ६४ करोड ८४ लाख ७४ हजार हाराहारीमा ल्याइएको थियो। यस पटक बढाएर ७० करोड ५० लाख ८८ हजारबराबरको आयात गरिएको छ। यसैगरी, नयाँ तयारी पोसाक (कपडा) पनि ४.३६ प्रतिशतले बढेको छ। यस पटक ८ अर्ब २९ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरका तयारी कपडा आयात भएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ५४ करोडबराबरको आयात भएको थियो। यस्तै नयाँ जुत्ता पनि करिब २ अर्ब २ करोड ६० लाख ५६ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा भित्रिएको छ। 

प्रायः अत्यावश्यक पर्ने खाद्यान्नको उपभोग सधैं एकनास हुन्छ। तर पनि चाडपर्वमा केही बढी खपत हुने अनुमान छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक खाद्यान्न आयात भने ४५.८१ प्रतिशत बढेको छ। गत आवको दुई महिनामा ९ अर्ब ३१ करोडबराबरको खाद्यान्न आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा घटेर ५ अर्ब ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। तर पनि कुल आयातको १.९२ प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्नले ओगटेको छ। 

यस्तै, चाडपर्वमा अधिकांशले सुन, चाँदीलगायतका धातुका सामग्री जोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई केलाउँदा पछिल्लो समय चाँदीको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। विशेष गरेर पूजामा चाँदीका सामग्री बढी प्रयोग गर्ने गरेकाले खपत पनि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। एक वर्षको अन्तरमा चाँदी आयात २५.२४ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको दुई महिनामा ४४ करोड ६४ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबरको चाँदी आयात भएकोमा हाल बढेर ५५ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको भित्रिएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.