राजनीतिमा परिपक्वता अझै आएन

आफ्नो होइन, देशबारे सोचौं

आफ्नो होइन, देशबारे सोचौं

आफू सत्तामा भए सबै ठीक नत्र सबै गलत। यस्तो मानसिकताले न व्यक्तिको विकास हुन्छ, न देशको।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि देशमा परिवर्तन होला भन्ने आमअपेक्षा थियो। ३३ वर्ष बित्यो तर नागरिकले परिवर्तनका आभास पाएनन्। खासमा देश विकासको अवस्था धेरै राम्रो होला भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो हुन सकेन। तीन दशक नाघिसक्दा केही नपाएपछि नागरिकले अब सरकारको नेतृत्वमा जाने राजनीतिक दलहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने ? के आधार बाँकी छन् र विश्वास गर्न ? पछिल्लो निर्वाचनले पनि राम्रो परिणाम दिएन। एक किसिमले गोलमालजस्तो भएको छ। पाँच वर्ष सरकार टिक्दा धेरै थोक होला भनेजस्तो भइसकेको छ। निर्वाचनलाई खेल मान्दा त्यसको नियमलाई पनि त मान्नै पर्‍यो नि। जसलाई नागरिकले सरकार चलाउने म्यान्डेड दिन्छन्, उसैको भरोसा गर्ने हो र अपेक्षा पनि उसैसँग गर्ने हो। यहाँ त आफू सरकारमा गए सब ठीक नगए सब बेठीक भन्ने चलन भयो। यो चाहिँ भएन।

प्रतिपक्ष पनि सरकारमै आउनु पूरै गलत अभ्यास हो। अरू देशमा पनि सिद्धान्त अगाडि सारिएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। मानिस पूर्ण नहुने हुनाले राम्ररी गर्छु भन्दा पनि उल्टो हुनसक्छ त्यसैले सरकारलाई प्रतिपक्ष चाहिन्छ। अचम्म के भने प्रतिपक्ष हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति ताकिराखेको छ। उसको यो काम त पक्कै सही छैन होला। सरकारमा सहभागी दलमा पनि उपयुक्त मान्छे छन् नि। फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुने मान्छे नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, होइन। राम्रा मान्छेहरू छन् अर्थात् योग्य मान्छेहरू छन् नि। म त भन्छु, योग्य मान्छेलाई दिनुभन्दा पनि बढी सक्रिय मान्छेलाई मात्र दिने चलन देखिन्छ जुन झन् विवादास्पद हुन्छ, भइरहेको छ। सरकारकै कुरा गर्दा पनि निर्वाचनअघि पुराना दलहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर आलोचना गर्ने नयाँ दलहरूले पनि अडान लिन सकेको देखिएन। जो नयाँहरू सरकारमा आए, उनीहरूले जनआकांक्षाअनुरूप गर्न सकेको देखिएन।

नेपालको राजनीतिमा परिपक्वता अझै आउन सकेन। नयाँहरूले संविधानलाई नै राम्रोसँग बुझेका छैनन्। अर्कोतिर देश कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि गहिरो देखिएन। राजनीतिक पार्टीहरूको धर्म के हो ? त्यो नेता, कार्यकर्तालाई थाहा नभएपछि झनै भद्रगोल हुने भइहाल्यो। सामाजिक–आर्थिक क्रान्तिका जरुरी छ तर यसका लागि पनि त राजनीतिक स्थिरता आउनुपर्‍यो। तीन दशकमा नआएको स्थिरता अब आइहाल्छ भन्ने आधार पनि देखिएका छैनन्। अरू देशमा राजनीतिक स्थिरतापछि झन्डै दुई दशकभित्रै अर्थतन्त्र अब्बल भएको पाइन्छ। हामी नेपालीले के गर्छौं ? सबैले चिन्ता लिएर यस्तो गर्नुहुन्न भनेर सकारात्मक रूपले काम गर्‍यौं भने राजनीति स्थिर हुन्छ। होइन भने अरूले जतातिर लैजान्छन्, उतै जान्छौं। यसमा आम नेपालीदेखि देश हाँक्नेसम्म सबैले चिन्तन गर्नुपर्‍यो। अनिमात्र सक्रिय हुने हो। कसैले पनि देशलाई अप्ठेरो हुने काम गर्नु भएन। अरू देशलाई बिगारेर अगाडि बढ्ने देशहरू पनि छन्। उनीहरूको हा हा हो हो मा हामी लाग्नु भएन। दाजुभाइमा एकआपसमा झगडा हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो यो। तर त्यसलाई भित्रै राख्नुपर्छ, अन्यत्र ओकल्नु हुन्न। यस यथार्थलाई मूल पार्टीका साथीहरूले ध्यान दिनुभयो भने देश उँभो लाग्न थाल्छ।

हाम्रै देशका साथीहरूमात्र लाग्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सिस्टम धेरै परको विषय होइन। तर विदेशीहरू पछाडि भएकाले भन्न सकिन्न। तिनले त आफ्नो स्वार्थअनुसार हाम्रो देशलाई हराउन चाहन्छन्। म गलत छैन भने हामी त्यसैमा पछि लागेजस्तो लाग्छ। जस्तो, एउटा उदाहरण सन् १९१७ को रूसी क्रान्तिपछि आफ्नै केन्द्र समितिका कति नेताले विदेशबाट गुप्तचर विभागबाट पैसा पाइरहे। तिनीहरूको हत्यापछि हाम्रै नेता, मन्त्रीहरूको समेत पासपोर्ट जर्मनको गुप्तचर विभागसँग छ। बिरामी भयो भनेर विदेश जाने सबै उपद्रव उताबाट गराउने काम पनि भएको छ। हाम्रो सिमाना पनि खुल्ला छ। को कहाँ जान्छ थाहै हँुदैन। त्यसैले हरेक पार्टी जो सरकारमा जान्छन्, तिनीहरूको केन्द्रीय समितिको विचार देखिन्न। केही भए पनि ‘वान फोर्थ’ चाहिँ विदेशीहरूबाट सञ्चालित छ।

ठगिनबाट जोगाउने काम पनि राजनीतिक पार्टीहरूकै हो। हामी राजनीति गर्नेहरू सरकारमा पुग्छौं, देश चलाउँछौं भने जिम्मेवारी हाम्रो होइन र ? सेवा दिन पुगेकाहरूले ठग्न मिल्छ ?

पटुकोभित्र भन्दा पनि पार्टीभित्र बसेर सबैलाई राम्रोसँग बन्दोबस्त गराउन सक्ने नेताहरूको खाँचो छ। चार पाँचजना पदको निम्ति तलमाथि गर्ने होलान्। सबै छैनन्। खासमा साथीहरूलाई कमान्ड गर्ने पार्टी नेतृत्वमा भर पर्छ। अर्को एउटा समस्या के देखिएको छ म अढाइ वर्ष चलाउँछु, तँ अढाइ वर्ष चला। देश चलाउने कुरो हो। व्यक्ति व्यक्तिबीचको कुरो होइन यो। देश विकासका लागि यसरी बाँडचुँड गर्नु कति उपयुक्त होला ? सबैले बुझेकै कुरो हो। खासमा यो गलत हो। यसको बिज पहिल्यै रोपिएको रहेछ। पछिकाले त पछ्याउने नै भए।

नेपालमा यो कहाँबाट सुरु भयो भने कांग्रेसनेता बीपी कोइरालाको सरकारको पालामा। कोइरालालाई सरकार नदिने कुरा भएपछि डा. तुलसी गिरीलाई जवाहरलाल नेहरूले कमसेकम एक, दुईवटा सांसदसम्म दरबार र संसद्को बीचमा पुलको काम गर्न सक्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको छ भनेपछि यस्तो भयो। बीपीलाई बनाउनु हुन्न भन्ने होइन भन्ने पनि आयो। त्यसपछि त्यो दबाबले बनेको आधा समय सुवर्णशमशेरलाई र आधा बीपी कोइरालालाई दिइयो। खासमा व्यक्ति र देशलाई फरक आँखाले हेर्नुपर्छ। यसमा कुनै सम्झौता गर्नु हुन्न।

खासमा अढाइ वर्षपछि नयाँ सरकार छान्नु उपयुक्त हुन्छ। यो सबैले मनमा राख्नु पर्‍यो। साँच्चै आफूले वचन नै दिएको हो भने वचन त पूरा गर्नु पर्‍यो। होइन भने आफूले छोडिदिनु पर्‍यो। देशको चिन्ता नभएपछि सरकारमा बसेर के गर्ने ? सरकारमा जानु देश चलाउनु हो। राम्रो काम गर्न, विकास गर्न र जनतालाई सेवासुविधा दिनलाई हो। अब पनि नेताले देश सोचेनन् भने नागरिकले कहिले सुविधा पाउने ? त्यसकारण नेताहरूले अब गहिरिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सधैं आफू, आफ्ना र आफन्तमा केन्द्रित भएर देश उँभो लाग्दैन। उँधो लाग्ने मतिमा रमाएर हुँदैन। गर्ने एउटा भन्ने अर्को गरेर हामीले जे बोले पनि हुन्छ, झुट बोले पनि हुन्छ भन्ने भाष्य नै गलत छ।

सरकारमा जाँदैमा सबै त्यत्तिकै राम्रो जानकार हुन्छन् भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ त राजालाई पनि ठगले ठगेकै थियो। राजाहरू पनि जनतासँग व्यावहारिक जीवनमा नजाने (सीमित घेरामा बस्ने) भएकाले सबै कुरा थाहा हुन्नथ्यो। यस सन्दर्भमा रोचक घटना छ। एकचोटि राजाले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ठग भनेको कस्तो हुन्छ ? ‘मान्छेजस्तै हो सरकार’, उनले भनेछन्। ‘उसो भए एकचोटि एउटा राम्रो ठगलाई बोलाउनू’ भनेछन्। प्रधानमन्त्रीले पनि सबैभन्दा ठूलो ठगलाई बोलाइदिएछन्। ‘तिमी के गर्छौ ?’ भनेर सोध्दा ‘म ठग्छु सरकार’ भनेछ। कसरी ठग्छौ ? एकचोटि देखाऊ त भनेपछि उसले भनेछ, ‘त्यसका लागि घरबाट किताब लिएर आउनु पर्छ। मेरो घर टाढा छ।’ राजाले एउटा राम्रो घोडा लिएर जाऊ र किताब लिएर आऊ भनेछन्। हेर्दाहेर्दै केही घण्टा बिते। राजाले प्रधानमन्त्रीसँग सोधेछन्, खै त्यो ठग त आएन नि ? प्रधानमन्त्रीले भनेछन्, ‘अब ऊ आउँदैन सरकार।’ के लागिरहेको छ भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नागरिकलाई ठग्ने नै हो। ठगको घेरामा परेको हुनाले सम्भवतः अब हामी पछि परेका हौं भन्ने सबैले महसुस गरेका छौं।

​​​​​​​अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार छ। के उहाँले निर्वाचनताका जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार नै अहिले काम गरिरहनु भएको छ ? सरकारमा सहभागी सबै पार्टीले घोषणापत्रकै आधारमा काम गरिरहेका छन् त ? यी सबै कुरा नैतिकताको प्रश्न पनि हो।

ठगिनबाट जोगाउने काम पनि राजनीतिक पार्टीहरूकै हो। हामी राजनीति गर्नेहरू सरकारमा पुग्छौं, देश चलाउँछौं भने जिम्मेवारी हाम्रो होइन र ? सेवा दिन पुगेकाहरूले ठग्न मिल्छ ? हरेक राजनीतिक पार्टी एउटा न एउटा वर्गको आधारमा र सिद्धान्तको आधारमा आदर्श समाज सिर्जना गर्नकै निम्ति स्थापना भएको हुन्छ। तर दुर्भाग्य, आजका राजनीतिक पार्टीहरू जो सरकारमा छन् र अरू बाहिर बसेका पार्टीहरूको विषयमा पनि केलाउँदा त्यसअनुसारको प्रतिफल नेपालीले पाउन सकेका छैनौं। अब विदेशीलाई भन्ने कुरा होइन, हामी आफैं देशवासी नागरिक, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। एकै दिनमा छलाङ मार्न सकिने कुरो होइन यो। छलफल, अन्तरक्रियाहरूमा लैजानु पर्छ। अहिले देखिएका कुरामध्ये खेद लाग्दै कुरा हो यो।

नेपाली कांगे्रस देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमध्येको हो। राम्रो गर्छु भन्दाभन्दै सोचेर गरेका काम पनि परिणाम उल्टो भएर गएका सरकारका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले कांग्रेसले सरकार असफल भयो भने त्यसलाई सच्याउने/जोगाउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर गर्नुपर्छ। सरकारका गल्ती कमजोरी प्रमुख प्रतिपक्षले हेरिरहेकै हुन्छ। प्रतिपक्षले कुनै पनि बेलामा यो सरकार असफल हुन सक्छ, त्यसबेला जोगाउनुपर्छ भनेर ‘वेइटिङ’ मा बस्ने हो। विपक्षी छायाँ सरकार हो। सरकारसँग जति मन्त्रालय र विभाग छन्, त्यहीअनुसारको प्रतिपक्षी मन्त्रिमण्डल बनाउनु पर्छ। जसरी पहिला नेपाली कांग्रेसको सरकार ढल्यो, त्यसरी ढल्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको हुनाले त्यसबेला छायाँ सरकारमा जान्छ। यसले सरकारले गरेका कमी, कमजोरीहरूलाई सच्याउने अवसर दिन्छ। खासमा दलहरू पदका निम्ति होइन, सिद्धान्तका निम्ति, नीतिका निम्ति अघि बढ्नुपर्ने हो।

किनकि सरकारमा जाने बाटो निर्वाचन हो। निर्वाचनमा घोषणापत्र जसले जे बनाउँछ, सरकारमा पुग्दा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो। तर, नेपालको हकमा त्यसो खासै हुन्न। घोषणा पत्रअनुसार गरे नागरिकले पुनः पत्याउने हो, नत्र निर्वाचनमा सजाय दिन्छन्। दलहरू इमान्दार हुने हो भने घोषणा पत्रअनुसार योजना र बजेट बनाउनु पर्छ। यसो भयो भने देशमा विकास पनि हुन्छ।

अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार छ। के उहाँले निर्वाचनताका जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार नै अहिले काम गरिरहनु भएको छ ? सरकारमा सहभागी सबै पार्टीले घोषणापत्रकै आधारमा काम गरिरहेका छन् त ? यी सबै कुरा नैतिकताको प्रश्न पनि हो। सरकारमा नपुगुञ्जेल यो भएन ऊ भएन भन्ने तर पुगेपछि सबै बिर्सने संस्कृति सबैभन्दा घातक छदलीय नेतामा। एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम गर्नु हुन्न। आफू भए सबै ठीक नत्र सबै गलत। यस्तो मानसिकताले न व्यक्तिको विकास हुन्छ, न देशको।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.