मध्यावधिबाट जोगिन समर्थन

माओवादी एमाले तालमेलको सरकारलाई कांग्रेसले किन समर्थन गर्‍यो ? किन प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न कांग्रेस तयार भएन ? कतै कांग्रेसले संसदीय मूल्य मान्यता पो बिस्र्यो कि ? मंगलबारदेखि कांग्रेससामु जनताका प्रश्न तेर्सिन थालेका छन्। मुलुकको पुरानो र ठूलो पार्टीसँग जनताले गरेका यी प्रश्न जायज छन्। अतुलनीय छन् र कांग्रेसका लागि मार्गदर्शन बन्नेछन्।

एउटा कुरा सत्य हो, कांग्रेस, माओवादीसमेत पाँच दलको गठबन्धन बनाएर हामी चुनावमा गएका थियौं। त्यतिबेला हामीले कांग्रेस भनेको माओवादी हो, माओवादी भनेको कांग्रेस भनेर जनतासँग मत माग्यौं। जनताका मत साटासाट गर्‍र्यौं। कार्यकर्ता र शुभेच्छुक मात्र नभई नेतानेताबीच पनि मत साटासाट गरेको तथ्य दुनियाँसामु छर्लंग छ। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति पनि गरेका थियौं। तर चुनावको परिणाम ननिस्कँदै एमालेले अनावश्यक चलखेल गर्‍यो, उसको एकमात्र ध्येय जसरी पनि पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने भन्नेमा गयो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबै गुमाउन तयार, तर जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने भन्नेमा लाग्नुभयो। नत्र त विगतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन अनेक षड्यन्त्र गर्ने नेताले किन एकाएक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनुभयो ? यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। यसैकारण हामीले चुनावमा जनताबीच गरेको वाचाअनुसार पुरानो गठबन्धनलाई ‘रि—ट्र्याक’ मा ल्याउनुपर्ने महसुस गर्‍र्यौं। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनायौं।

माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदैमा केही फरक पर्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै एक दल सत्तामा हुनु र विपक्षमा हुनुले ठूलो अर्थ राख्दैन। तर, नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र परिवर्तन पक्षधर आम समुदायलाई झस्काएकै हुनुपर्छ। ओलीले विगतमा आफूले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई सही थियो भन्ने जबर्जस्त तर्क गर्दै फेरि पनि मध्यावधिमा मुलुक जान सक्ने संकेत गर्नुभयो। यसबाट हामी झस्केकै हो। पहिलो बैठकमै संसद् विघटनको कुरा गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत मात्रै थिएन, जुनै बेला सरकारलाई संकटमा पार्ने र मध्यावधितिर मुलुकलाई लैजाने षड्यन्त्रका रूपमा कांग्रेसले लियो। त्यसका लागि सरकारलाई बलियो बनाउने र स्थायित्व कायम गराउनु कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य महसुस गरेकै हो।

२०७४ मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित तत्कालीन नेकपाको एकलौटी बलियो सरकार थियो। त्यतिबेला विपक्षमा रहेको कांग्रेस त चुप नै थियो। तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो र सत्तालिप्साका कारण दुईदुई पटक संसद् विघटन गरियो। त्यसविरुद्ध कांग्रेसलगायतका पार्टीहरू सडकमा ओर्लनुपर्‍यो। सर्वोच्चको आदेशबाट मात्रै संसद् पुनस्र्थापित भयो र मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै फर्कियो। बलियो सरकार भएका बेलाको त्यस्तो तीतो अनुभव हुँदाहुँदै कमजोर सरकार भएका बेला त्यस्ता हर्कत नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न।

नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र परिवर्तन पक्षधर आम समुदायलाई झस्काएकै हुनुपर्छ। मध्यावधिमा मुलुक जान सक्ने संकेत पछि सरकारलाई समर्थन जनायौं।

जहाँसम्म प्रतिपक्षको मैदान छोडेर सरकारलाई समर्थन किन भन्ने प्रश्न छ। विगतमा पनि कांग्रेसले बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन जनाएकै हो। २०५१ मा कांग्रेसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन दिएको थियो। अहिले पनि सरकारलाई समर्थन मात्रै जनाएका हांै, सरकारमा सहभागी भएका होइनौं। विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन जनाउनेछ। अर्थात्, सरकारले जनताका पक्षमा राम्रो काम गरे कांग्रेसले समर्थन जनाउनेछ। जनपक्षीय काम गर्न कांग्रेसले सघाउँछ पनि। तर सरकारले खराब काम गर्‍यो, अर्थात् भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनतिर पाइँला चाल्यो भने कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन। कांग्रेसले सरकारमाथि निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ। कांग्रेसले विरोधका लागि विरोधमात्रै गर्दैन। संसद्मा रचनात्मक विपक्षीको भूमिकामा रहनेछ। अर्थात्, संसद्मा कांग्रेस विपक्षी मोर्चामै रहनेछ। सरकार अस्थिर नहोस्, मुलुक फेरि मध्यावधितिर नजाओस्, जनताको मतको कदर होस् भनेर मात्रै कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन जनाएको हो।

जहाँसम्म संसद् प्रतिपक्षीविहीन भयो, जनताका पीरमर्काका आवाज संसद्मा नउठ्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो। जनताको यो चासो र चिन्ताप्रति कांग्रेस सधैं सजग छ। कांग्रेस रचनात्मक भूमिकामा रहन्छ। कांग्रेसले सरकारमाथि जहिल्यै खबरदारी गरिरहनेछ। कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि उसका नेताहरूले संसद्मा सरकारको आलोचना गर्ने छुट पाउँछन्। जनजीविका, जनसरोकार र जनताका पक्षमा बोल्न, लेख्न र पैरवी गर्न कांग्रेसका हरेक नेता, कार्यकर्तालाई छुट छ।

राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदमा भागबन्डा खोज्न कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको हो कि भन्ने जनताको आशंका छ। पद बाँडफाँटका विषयमा कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन। तर, कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो हो। जनताले चुनावमार्फत नै कांग्रेसलाई यो स्थान दिएका हुन्। त्यसैले यी पदमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक रहन्छ। कांग्रेसको दाबीलाई अरू दलले पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हो। यदि अरू दलले कांग्रेसको दाबीलाई स्वीकार गरेनन् भने कांग्रेस स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान्छ। प्रतिस्पर्धाबाट आएको परिणाम स्वीकार्य छ।

हाम्रो संसदीय राजनीतिको इतिहास लामो छैन। विगतमा पनि अनेक आरोह–अवरोह व्यहोर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं। विगतमा विधि निर्माण गर्नेभन्दा पनि सत्ता जोडघटाउ र सत्ताको छायाँका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको तीतो यथार्थता हामीसामु छ। पार्टी र सांसदको ध्यान सत्ता जोडघटाउमा मात्रै रहँदा राजनीतिक अस्थिरता मौलायो। कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यसै निष्क्रिय बने। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सैनिक ऐन, भन्सार ऐन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय बनेकाले फेरि शून्यबाट काम थाल्नु पर्नेछ।

नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राख्नुभएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र परिवर्तन पक्षधर आम समुदायलाई झस्काएकै हुनुपर्छ। मध्यावधिमा मुलुक जान सक्ने संकेत पछि सरकारलाई समर्थन जनायौं।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी केही कानुन अझै बन्न बाँकी छन्। जस्तो कि, नागरिकता संशोधन र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक। नागरिकता विधेयक अघिल्लो संसद्ले कार्यकालको अन्तिमतिर पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगर्दा विधेयक त्यसै निष्क्रिय भयो। उक्त विधेयक पारित नहुँदा लाखौंको संख्यामा अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित छन्। यस्तै, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा निजामती कर्मचारी खटनपटनमा समस्या देखिएको छ। ऐनको अभावका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन।

अब संसद्ले यी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ। नत्र त संसद् भनेको जागिर खाने र भत्ता पचाउने थलोमात्रै हो भनेर आरोप लगाउनेहरूका लागि बल पुग्नेछ। त्रिशंकु संसद्मा सरकारले दर्ता गर्ने विधेयकमा संसद्को कमैमात्र ध्यान जाने गरेको छ। विधेयक पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउन सरकारले अनेक प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदहरू विधेयक निर्माणभन्दा सरकार निर्माणमा बढी सक्रिय हुने गर्छन्। दलको संख्या धेरै हुँदा र कसैको पनि बहुमत नहुँदा ‘स्वार्थ समूह’ को योजनाअनुसार सांसदहरू परिचालित हुने र कानुन पनि त्यसअनुसार नै निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ।

यसतर्फ पनि आम नागरिक, सचेत वर्ग र सञ्चार माध्यमहरूको निगरानी र खबरदारी आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, सरकार पनि कानुन निर्माणभन्दा कुर्सी जोगाउने विषयलाई मात्रै प्राथमिक दिने गर्छ। आफ्नो हित अनुकूल नदेखे विधेयकलाई अघि बढाउन कञ्जुस्याइँ गर्ने, समितिमा उपस्थित नहुने र छलफललाई अघि बढाउन सहयोगी भूमिका नखेल्ने प्रयत्न सरकार पक्षबाट हुन्छ। यस्तोमा सांसदहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार नजागे सांसदहरू आफैं जाग्नुपर्छ। संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षणहरू दर्ता गरेर सरकारलाई छलफल गर्न बाध्य पार्ने काम सांसदको हो। संसद्लाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूस“ग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नियमावलीमै छ। यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

हामीकहाँ अर्को पनि गलत नजिर छ। संसद् अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक विषयमा तत्काल केही गर्नुपर्ने भए सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पाउने सुविधा संविधानले दिएको छ। तर यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै अन्य बाटोबाट आफ्नो सुविधा अनुकूल अध्यादेश जारी गर्ने काम सरकारबाट भइरहेका छन्। विगतमा पनि दल विभाजन, शपथ, संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्यलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भए। लोकतन्त्रमा कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्ने काम संसद्को हो। तर, सत्तामा पुगेपछि संसद्लाई छल्ने र अध्यादेशबाट राज गर्ने सोच हरेक सरकारले गर्दै आएका छन्। नयाँ संसद्ले अध्यादेशबाट राज गर्न खोज्ने विषयलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ।