गठबन्धनको नाममा लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजिदैछ : अध्यक्ष लिङ्देन

गठबन्धनको नाममा लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजिदैछ : अध्यक्ष लिङ्देन

कुश्मा : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शीर्ष दलहरु नसुध्रिएसम्म मुलुक समृद्ध नबन्ने बताएका छन् । 

पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापहरुले नै मुलुक समस्यामा पर्दै गएको बताए । 

उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शीर्ष दलहरुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगेको समेत आरोप लगाए । 

अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस, एमाले, माओवादीले तीस वर्षभन्दा बढि शासन गरेपनि नयाँ शब्द बाहेक काममा नयाँपन ल्याउन नसकेको बताए ।  

‘ठूला दलहरुसँग न मुलुक बनाउने स्पष्ट खाका छ, न रोजगारी सिर्जना, कलकारखाना संचालन, बढ्दो युवा पलायनदर घटाउने कुनै योजना छैन,' अध्यक्ष लिङ्देनले भने,‘जबसम्म निर्वाचनमार्फत् ठूला दलहरु पराजित हुँदैनन् तबसम्म यहि अवस्थाले निरन्तरता पाइरहन्छ ।’ 

ठूला दलहरुको पार्टी कार्यालय र कार्य समिति मात्र फरक रहेको तर भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई लुट्ने बेला एउटै दलजस्तै हुनेगरेको बताए । 

उनले गठबन्धनको नाममा मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने र लोकतन्त्र धरापमा पार्न खोजिएको आरोप समेत लगाए । नीति, विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरु एक ठाउँमा उभिनु भनेको मिलिजुली खानका लागि बाहेक मुलुकका हितका लागि केहि उपलब्धी नहुने बताए । 

' जति शासन गरेपनि एक हजार जना युवायुवतीले रोजगारी पाउने ठाउँ खोल्न सकेका छैनन्, दैनिक हजारौंको संख्यामा युवायुवती विदेसिन बाध्य छन्,' उनले भने ‘मुलुक विदेशीहरुको चंगुलमा फसाउने र लम्पसार पर्ने बाहेक केहि हुन सकेको छैन ।’ 

उनले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा राप्रपालाई मत दिएर पहिलो दल बनाउन आग्रह गरे । मुलुकको समृद्धि र विकासको स्पष्ट खाकासहित भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी निरन्तर लागि परेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा मत दिएर बिजयी बनाउन समेत उनले आग्रह गरे । 

अध्यक्ष लिङ्देनले यसअघि पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा राप्रपाको पालिका स्तरीय कार्यालयको उद्घाटन समेत गरेका थिए । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.