‘बालेन’ बन्ने रहर
![‘बालेन’ बन्ने रहर](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/balen_20220612123234_Fe7fGZBOH4.jpg)
प्रनिधिसभा चुनावको टुंगो छैन। तर, केहीलाई चुनावले छपक्कै छोपिसक्यो। भटाभट उम्मेदवारी घोषणा हुन थालिसके। अझ केहीले त ‘फलानोलाई मैले स्थानीय चुनावमा सहयोग गरेको थिएँ, संसद्मा छोड्न सक्दिनँ’ सम्म भन्न भ्याइसके।
मिति र तिथि नतोकिँदै उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा ‘स्वतन्त्र’ छन्। ‘सोसल एक्टिभिटी र क्याम्पियन’मा अग्रसर भएकाहरू चुनाव क्षेत्र छान्दै एक पछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछन्। ‘स्वतन्त्र’ भनिएकाहरूलाई यति छिट्टै चुनावको रन्को किन त ? उत्तर सहज छ– सबैलाई बालेन भन्ने रहर छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै काठमाडौंमा बालेन साहदेखि धनगढीमा गोपाल हमालसम्मले प्राप्त गरेको सफलताले धेरैलाई हौस्याएको छ। राजनीतिक दलले टिकट नदिए पनि स्वतन्त्र रूपमै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने स्थानीय जनमतले देखाएको छ। त्यसैकारण, संसदीय निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र’बाट चुनाव लड्नेको भीड नै लाग्ने सम्भावना छ। दलका टिकट छोडेर धेरैले ‘स्वतन्त्र’ बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
आखिर, सबैलाई बालेन बन्न सहज छ त ? हालको राजनीतिको समाधान ‘बालेन बाटो नै हो त ?’ प्रश्न जटिल छ। ठोस जवाफ त जनमतले नै देला। तर पनि, राजनीति तरंगित छ। दलहरू झस्केका छन्। ‘स्वतन्त्र’ हरू हौसिएका छन्। यो अवस्था कहिलेसम्म ? मुख्य प्रश्न यो हो। राजनीतिलाई सही दिशामा डोर्याउन र जनमतको नेतृत्व गर्न दलहरू असफल भएकै हुन् ? वा, यी दलबाट पार लाग्दैन, अब विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने जनमत बनिसकेको हो ?
दलहरूप्रति जनताको आशा र भरोसा टुटिसकेको हो ? दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
प्रसंग, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन। एमाले विभाजित, कांग्रेस ‘सातो गएको बच्चाजस्तो।’ ठूलो संख्यामा जनजाति, मधेसी र महिला नेताहरूको पार्टी छोड्ने लर्को। माओवादीलाई अरू पार्टीबाट आउनेलाई भित्र्याउनै भ्याइनभ्याइँ। माओवादी मेची–महाकाली चुनावी अभियानमा। कांग्रेस, एमाले चुनावी सभासम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा। रोचक दृश्य यस्ता पनि थिए–जनकपुरको पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मञ्चबाटै अबिर छर्केर पार्टी प्रवेश गराएका थिए। त्यसदिन पार्टी प्रवेश गर्नेको भीड यति ठूलो थियो कि, सबैलाई टीका लगाउनसम्म सम्भव थिएन। त्यही भएर प्रवेश गर्नेलाई एक ठाउँमा राखेर माथिबाटै प्रचण्डले अबिर छर्केका थिए। चुनावी नतिजा भने ठीक उल्टो। कांग्रेस एमालेलाई झन्डै बहुमत, माओवादी निकै खुम्चियो। पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि ठूलो बनेको माओवादी एकैपटक तेस्रो दलमा खुम्चियो। चुनावी तडकभडक एकातिर, जनमत अर्कोतिर। त्यो चुनावबाट कांग्रेस पहिला र एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी बन्यो।
२०६४ को पहिलो संविधासभाको पनि चर्चा गरौं। त्यतिबेला एमाले र कांग्रेसको ‘फुर्तिफार्ती’ कम्ती थिएन। त्यतिबेला चुनावी तालमेलका लागि माओवादीले ४० प्रतिशत मागेको थियो, एमालेसँग। एमालेले त्यति पनि पत्याएन। काठमाडौंमा माओवादीलाई एक सिट पनि दिन नसकिने अडान एमालेले लियो। माओवादीसँग तालमेलको आवश्यकतै देखेन, एमालेले। उसलाई २०५४ र २०५६ सालकै जनमतको ‘दम्भ’ थियो। दुई कम्युनिस्टबीचको लडाइँको प्रत्यक्ष लाभ आफूलाई पुग्ने आकलन गर्दै कांग्रेस ‘चुपचाप’ थियो। माओवादीले चुनाव मात्रै लडिदिए हुन्थ्यो, जित्ने त आफैं हो भन्ने घमण्ड कांग्रेससँग थियो। तर, भयो उल्टो। एक्लै चुनाव लड्नसम्म डराएको माओवादीलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर संविधानसभामा पठाए। कांग्रेस र एमालेले सपनामा पनि नसोचेको परिणाम भोगे। संविधान बनाउने जिम्मेवारी दिएर जनताले त पठाए, तर माओवादीले त्यसको सदुपयोग गरेन। लगत्तैको दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको आकार जनताले खुम्च्याइदिए। २०७४ निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे। जनताले झन्डै दुई तिहाइ दिए। तर, आन्तरिक लफडाकै कारण जनमतको कदर गरेनन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र केही साना दलसहितको एमालेको गठबन्धनका बाबजुद पनि जनताले काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायतका स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताए। त्यसैकारण राजनीतिमा फरक खाले बहस र चर्चा हुन थालेको हो। दलीय वितृष्णा कि विकल्प ? धेरैले वितृष्णाको अर्थमा बुझेका छन्।
इतिहास साक्षी छ, हरेक निर्वाचनमा जनताले फरक फरक ‘टेस्ट’ रुचाए। जुन, सपना र आकांक्षासहित जनताले २०४८ सालमा कांग्रेसलाई बहुमत दिए। आन्तरिक लफडाकै कारण कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो। फाइदा पुग्यो, एमालेलाई। बहुमतै नदिए पनि २०५१ को मध्यावधिबाट एमाले ठूलो पार्टी बन्यो। अल्पमतको सरकार बनायो। आन्तरिक लफडाकै कारण एमाले २०५४ मा विभाजित भयो। २०५६ मा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमत दिए। एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो। कांग्रेसले २०५६ पछि पनि आफूलाई सुधार गरेन। आन्तरिक लफडा र सत्तामोहले कांग्रेसले राम्रो ‘डेलिभरि’ दिन सकेन। जनतामा कुनै नयाँ उत्साह ल्याउन सकेन। विकासभन्दा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलायो। त्यहीबेला सरकारको अक्षमता र सशस्त्र द्वन्द्व देखाएर निरंकुशताले शासन हातमा लियो। जनताका अधिकार खोसिए।
जनताले जुन सपना, इच्छा र चाहनासाथ सत्ताको चावी सुम्पिन्छन्, त्यसअनुसार काम नगर्नेलाई अर्को चुनावमा ‘सजाय’ दिएका छन्। अर्थात्, हरेक निर्वाचनको परिणामपछि सत्तासीन दल विपक्षमा र विपक्षमा रहेका सत्तामा पुगेका छन्। एक अर्थमा भन्दा, विपक्षमा रहेकाले राम्रो गरिहाल्छ कि भन्ने जनतामा आशा देखिन्छ। तर, कुनै पनि दलले जनताको सपना र आकांक्षा पूरा नगर्दाको परिणामस्वरूप ‘स्वतन्त्र’हरू मौलाएका हुन्। स्पष्ट छ– राजनीति रहर र लहरले मात्रै चल्दैन। बेलाबखतका ‘हुन्डरी’ ले अनपेक्षित नतिजा र परिवर्तनका संकेत त गर्छन्। तर दिगो र स्थायी हुँदैनन्। त्यतिबेला दलमाथि मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन्छन्। भएका घटना पनि त्यस्तै छन्। तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका परिणामले परम्परागत दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएकै हुनुपर्छ। नीति, विधि र नेतृत्वबारे गम्भीर नबन्ने हो भने जनताले विकल्प रोज्न सक्छन् भन्ने स्थानीय तह निर्वाचनको स्पष्ट सन्देश छ। यसलाई हल्काफुल्का रूपमा लिने र जनताको आदेशको अवमूल्यन गर्न थाले उनीहरूमाथि अझ ठूलो बज्रपात हुन सक्छ। त्यसले दल मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। जनताले निरन्तर रूपमा दलको विकल्प छान्दै जाँदा व्यवस्था र परिवर्तन विरोधीको हौसला बढ्नेछ। होला, अहिले त्यो समूह वा विचार सुषुप्त छ। खुलेर बोल्न सक्दैन। तर, छँदै छैन जस्तो नजरअन्दाज गरे, गल्ती हुन सक्छ। विरोधीलाई कमजोर ठान्दा विगतमा निरंकुशता ह्वात्तै सत्तामा पुगेको इतिहास ज्युँदैछ।
जनताका एजेन्डा र भावनाप्रति अझै पनि दलहरू संवेदनशील छैनन्। स्थानीय चुनावबाट पाठ सिक्ने र आफूलाई सुधार गर्नेतिर उनीहरूको फिटिक्कै ध्यान गएको छैन। जनतामा पार्टीका एजेन्डा जबर्जस्ती लाद्ने र खोक्रा सिद्धान्तका पाठ घोक्न लगाउने प्रवृत्ति कायमै छ। जबसम्म जनताका एजेन्डा दलहरूले बोक्दैनन्, तबसम्म बालेनहरू जनताको रोजाइमा परिरहनेछन्। यो रहर नभई जनताको बाध्यता हो। जनताले यसपटक बालेनहरूलाई ‘मौका’ दिएका छन्। उनीहरू पनि जनपरीक्षामा छन्। सफल नभएसम्म ‘बालेन बन्ने अरूको रहर’ पूरा हुन सक्दैन। कुर्सीमा पुगेका बालेनहरूको सफल हुन्छन् वा हँुदैनन् ? दलहरूले आफूलाई सुधार गर्छ वा गर्दैनन् ? यी विषयले आगामी कात्तिक-मंसिरको प्रतिनिधिसभामा बालेनहरू जन्माउने- नजन्माउने विषयको निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)