२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिलाको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो। पाँच जनामा एक जना महिला वडासदस्य भएका थिए। यो व्यवस्थासँगै स्थानीय स्तरमा महिलाको सक्रिय सहभागिता छ। वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। दलहरू उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामा छन्। पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। यसमा पनि दुई जना महिला भए पनि हुने तर दुईवटै पुरुष हुन नपाउने व्यवस्था छ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा यो अभ्यास ठीकविपरीत भयो। दुईमध्ये एक महिला त भए तर उपप्रमुखमा मात्र भए। त्यो पनि कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका नाममा दुवैमा पुरुष आए। अपवादबाहेक संवैधानिक बाध्यात्मक सहभागिताबाट महिलाको सहभागिता माथि उठ्न सकेको छैन। महिलाको नेतृत्व सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था जीवितै रहेको देखिन्छ। विगतको अभ्यासलाई मध्यनजर गरी महिला प्रमुख हुन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन्। प्रमुख पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिँदा पनि उपप्रमुखमा पुरुषले नदिनु कमजोर मानसिकता मात्र हो। अवसर पाए महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। माओवादी आन्दोलनमा काखमा सन्तान बोकेर बन्दुक उठाएका उदाहरण छन्। कतिपय ब्यारेक आक्रमण महिलाको कमान्डमा सफल भए।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ लाई सफल पार्न नेपालगन्जकी सेतु विकसहित केही महिला सहिद भए। महिलाको अगुवाइमा विभिन्न आन्दोलन भएका छन्। शान्ति प्रक्रियाका लागि वार्ता टोली गठन भए तर महिलालाई सहभागी गराइएन। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा महिलाका थप केही अधिकार सुनिश्चित भए। २० प्रतिशत महिलाको राजनीतिक सहभागिताबाट ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित भएको छ। संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार दुई पदमा एक महिला हुनुपर्नेमा स्थानीय तहबाहेक प्रमुखमा पुरुषको मात्र सहभागिता देखियो। अछामको हकमा १० स्थानीय तहमा कुनै पनि तहमा महिला प्रमुख भएनन्। ९१ वडामा पनि सबैमा पुरुष वडाध्यक्ष भए। केही स्थानबाहेक देशका सबै स्थानीय तहमा यस्तै समस्या देखियो।
संविधानमा उपप्रमुख महिला मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छैन। कामको हिसाबले पनि उपको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ।
महिलाले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष र महिला वडासदस्य हुने अवसर पाए। त्यसैले धेरै अनुभव हासिल गरी क्षमता विकास पनि गरे। राजनीतिप्रतिको उनीहरूको रुचि बढेको छ। पहिलेको जस्तो महिला खोज्नुपर्ने अवस्था छैन। हरेक वडामा वडाध्यक्ष हाँक्ने महिला पनि छन्। पालिकामा प्रमुख हाँक्ने महिला पनि छन्। यद्यपि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक पाइँदैन। महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउन फेरि पनि दलहरू सकारात्मक भएको पाइँदैन। महिलाको स्थान उपप्रमुख मात्र हो ? किन महिलाले प्रमुखको दाबी नगर्ने ? जित्न सक्दैनन्, पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्, जित्न सक्दैनन् आदि लाञ्छना लगाइन्छ।
साफेबगर नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा ६ पुरुष र एकजना मैले उम्मेदवारी दिएँ। पुरुषले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएनन्। सबै महिलाको मात्रै उम्मेदवारी भयो। सबै पार्टी र तहको अवस्था यस्तै छ। उपको उम्मेदवारीमा सबै महिला मात्रै ! साफेबगरमा उपमेयर पदमा ६ महिलाले उपप्रमुखमा दाबी गर्दा एक पुरुषको पनि दाबी आउन सकेन। यस्ता उदाहरण सयौं होलान्। कमलबजारलगायतका नगरपालिकामा उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया सुरु गर्दा महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिए। तर पनि उपमेयर र उपाध्यक्षमा पुरुषले उम्मेदवारी दिने आँट गरेनन्। एक वडाध्यक्षलाई उपमेयरको उम्मेदवारी दिनुभन्दा साडीचोलो लगाउँ कि म अब ? भन्नुभयो। यो कस्तो मानसिकता ? उपप्रमुख हुने पुरुषले महिलाको पोसाक लगाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि लैंगिक विभेदप्रति पुरुषको कमजोर मानसिकता छ भनेर।
संविधानमा उपप्रमुख महिला मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छैन। कामको हिसाबले पनि उपको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ। गठबन्धन हुँदा पुरुष प्रमुख हुँदा उपप्रमुख हुन सहजै स्वीकार गर्ने पुरुष किन महिला प्रमुख हुँदा उपप्रमुख हुन चाहँदैनन् ? यसले पितृसत्ता चिन्तन हाबी रहेको देखाउँछ। महिलामा क्षमता र योग्यता सबै हँुदा पनि आफूभन्दा माथि देख्न नचाहने पुरुषत्त्वलाई अब बदल्न जरुरी छ। अवसर पाए महिलाले राज्य सत्ता सम्हाल्न सक्छन्। सबै दलले महिला दलितका अधिकारका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा तिनलाई नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ।
महिला र दलितलाई उम्मेदवार दिँदा जित्न, पैसा खर्च गर्न र काम गर्न सक्दैनन् भनेर पन्छाइन्छ। सिफारिसका लागि मात्र महिलाको नाम पठाउने प्रचलन बनेको छ। तीनजना पठाउँदा एकजना महिला अनिवार्य भन्ने कुराले दुई पुरुष र एक महिला भन्ने अर्थ लगाइन्छ। सिफारिसका नाममा एकजना महिला हुनु व्यर्थको व्याख्या भएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि सिफारिस गर्ने नाममा थुप्रै महिलाको नाम सिफारिस भए तर महिला प्रमुखमा पर्न सकेनन्। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म टिकट माग्ने पनि पुरुष र टिकट दिने ठाउँमा निर्णायक ठाउँमा पनि पुरुष। सबै दलमा टिकटको टुंगो लगाउने अन्तिम जिम्मेवारी पदाधिकारी स्तरमा हुन्छ तर त्यो ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुन्छ। भए पनि आवाज सुनिँदैन। त्यसैले महिला सहभागिता भाषण र कागजमा सीमित छन्।
महिलालाई आरक्षण कोटामा सीमित राखिन्छ। योग्य र क्षमता भए पनि महिलालाई पाखा लगाइन्छ। यसैलेमहिलाका मुद्दाहरू स्थापित हुन सकेका छैनन्। जसको सवाल उसको नेतृत्व हुन आवश्यक छ। यी सबैको अर्थ महिला पुरुषविरोधी होइनन्। पुरुषसँग सहकार्य चाहन्छौं। चाहेको भनेको सत्तामा समानता हो। दिगो विकासका लागि असमानता र विभेदको खाडल पुर्नु जरुरी देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
