बाह्य व्यापारमा निकासी नगद अनुदान

निकासी बढाउन सरकारले स्वदेशी निकासीकर्तालाई नगद अनुदान दिँदै आएको पनि धेरै वर्ष भएको छ तर यसको परिणाम सकारात्मक देखिएको छैन। तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नगद अनुदानको व्यवस्था भएको थियो। तर नगद अनुदानले निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। स्वदेशी वस्तुका निर्यात वृद्धि गरेर आयातलाई कम गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई सुरुमा दुई प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। निर्यात निरन्तर रूपमा घटिरहेको अवस्थामा पछि निर्यात अनुदान बढाएर २०७४/७५ देखि ३ देखि ५ प्रतिशतमा ल्याएको थियो। निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानको निर्यात बढ्न नसकेकाले यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र निर्यात बढाउनका लागि दिएका नगद अनुदान रकम प्रभावकारी नभएको भनाइ रहँदै आएको छ। स्मरण गराइन्छ कि आव २०७१/७२ मा २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिएकोमा सो अवधिमा ८६ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको थियो।

व्यापारमा वृद्धि ल्याउन निजी क्षेत्रको संलग्नता गराएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बढाए विकासमा गति आउँछ।

प्रविधिको द्रूततर विकास तथा प्रसारले विश्वको आर्थिक संरचना तथा सोचाइमा निकै परिवर्तन ल्याएको छ। फलतः सञ्चार तथा यातायात, कृषि तथा उद्योग र सेवामा विकास गराएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याई विश्वका अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्दै तिनलाई एकअर्कासँग आबद्ध गराएको छ। यसरी ती अर्थतन्त्रबीच बढ्दो अन्तर्निहित आर्थिक सम्बन्धले पँुजी तथा वित्तीय प्रवाहमा अत्यधिक वृद्धि ल्याएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले पनि यस प्रक्रियामा आफू सहभागी बन्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। यसका लागि उदार र लचिलो आर्थिक संरचना अपनाइएको छ। गतिशील आर्थिक नीति नै कतिपय अर्थतन्त्रहरू देश विकासमा निकै अगाडि बढेका छन्। भौगोलिक बाध्यताले यस्तो नीतिको औचित्व अझ स्पष्ट पार्छ। वास्तवमा अन्य कतिपय मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने गरी देशलाई आत्मनिर्भर पार्ने किसिमको विकास कार्यनीतिले विकासमा खास गति ल्याउन सकेको छैन।

पहिले आयात विस्थापन नीतिअन्तर्गत उच्च संरक्षणभित्र औद्योगीकरण गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको विकास भएन भने उद्योगमुखी आर्थिक नीतिले कृषि व्यापारका शर्त प्रतिकूल भई कृषि विकासले गति लिन सकेन। वास्तवमा कृषि र उद्योगबीचका अन्तरसम्बन्ध मजबुत गराएमा मात्र विकास टिकाउपूर्ण तथा गतिशील हुन्छ। तर कृषि र औद्यौगिक नीतिहरूमा निहित विकृतिले त्यसो हुन दिएनन्। फलस्वरूप देशको निकासीको आधार साँघुरो भएर ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, छाला र जुटका सामान, पश्मिना तथा ऊनीका सामान, फलाम स्टिलका समान, धागो, कपडाजस्ताको निकासीमा निर्भर रहनुपरेको छ। यसले गर्दा व्यापार घाटा बढेर गएको छ। उक्त घाटा घटाएर लैजान विशेष उपाय अँगाल्न आवश्यक हुन जान्छ।

विगतका अनुभवबाट टेवामूलक उपायको अभावमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन नीतिहरू साथै कार्यान्वयनमा ल्याए पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। सीमित आन्तरिक बजार र कुशल व्यवस्थापन तथा समुचित प्रविधिको अभावले खडा गरेका वाधा हटाउननिम्ति निकासी क्षेत्रलाई गतिशील पार्न सकेमा क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्ध बढेर उत्पादकत्व, उत्पादन तथा रोजगार बढ्न गई देशको विकासले गति लिन सक्ने छ। वास्तवमा निकासी प्रवद्र्धनबाट विदेशी मुद्रा बढी आर्जन मात्र नभई अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्न जान्छन्। साथै छिमेकी देशहरूले उदार व्यापार नीति धेरै पहिले अंगालिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा तथा नेपालका विकास बाध्यता विचार गर्दा नेपाली व्यापार नीति २०७२ तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ बढी उदार हँदै गएका छन्।

निर्यात वृद्धि कार्यतीतिमा निर्भर रहनाले बजारमुखी स्तरीय तथा सुनिश्चित सामान तथा सेवा उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने गरी कार्यनीति अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ। व्यापारमा वृद्धि ल्याउन निजी क्षेत्रको बढी संलग्नता गराएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बढाए विकासमा गति आउँछ। अतः निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपले आर्थिक कार्यमा बढी मात्रामा संलग्न गराउने गरी सरल तथा पारदर्शी र सुनिश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया अँगालेर आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था र आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत आधारशिला निर्माणका साथै मानव साधनको उपयुक्त विकास गराउनमा सरकारी क्षेत्र कटिबद्ध हुन नितान्त आवश्यक छ।

गरिबी हटाउनु नै देशको मूल लक्ष्य भएकाले व्याप्त गरिबी कम पार्दै लगिनुपर्छ। त्यसैले उत्पादनमा द्रूततर अभिवृद्धि र लाभदायक रोजगार बढाएर नेपाली मानव साधनको समुचित विकास गराउनु आजको चुनौती रहेको छ। कम उत्पादकत्व भएको कृषिको बाहुल्य रहेको देशमा बढ्दो जनचाप समाधान गरी विकासमा लाग्न सीमित कृषियोग्य जमिन तथा वनसम्पदा र प्रचुर जलस्रोत तथा पर्यटनजस्ता साधनको उपयुक्त परिचालन गराई क्षेत्रगत उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि ल्याएर विकासलाई द्रूततर गराउनु नितान्त आवश्यक छ। यसका लागि कुशल व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुने हँुदा जनशक्तिको समुचित विकास तथा उपयोग अपरिहार्य हुन जान्छ। साथै विकास मानव हितका लागि हुन नितान्त आवश्यक हुने हुँदा उद्योग तथा व्यापार विकासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन अत्यावश्यक हुन्छ।

सस्तो तर स्तरीय प्रकारले आन्तरिक माग आपूर्ति गराउनुका साथै बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी स्तरीय निकासी बढाएर देशको शोधनान्तर स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिई उदार तथा गतिशील व्यापार नीतिको भावना नेपालको व्यापार नीति २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार नीति २०७३ मा अवलम्बन गरिएको छ। आन्तरिक खपत र निकासी गरिने किसिमका सामान र सेवाहरूको स्तरीय रूपले उत्पादन बढाउन केन्द्रित गरिएको छ। छिमेकी देशहरूसँग निकासी बढाउन विशेष प्रयत्नशील रहिआएको छ। देशभित्र उत्पादन बढाई निर्यात अभिवृद्धि गर्न र आन्तरिक माग आपूर्ति गर्न आधुनिक उपयुक्त व्यवस्थापन तथा प्रविधि प्रवाह गराउने र बजार विकासको व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

उपरोक्त कार्यका लागि निजी क्षेत्रमुखी हुने गरी उदार मौद्रिक तथा वित्तीय नीति बनाई प्रशासनिक प्रक्रियालाई आमूल परिवर्तन गरी सरल, छिटो, पारदर्शी र गतिशील बनाइएको छ। व्यापारको अभिवृद्धि गराउन सञ्चारलगायत संस्थागत तथा भौतिक आधारशिला तथा मानव साधनको समुचित विकास गराउनेतर्फ सरकारी क्षेत्रको प्रयत्न दृढताका साथ भइरहेको छ।

देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ। परम्परागत एवम् नवपरम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइने भनिएको छ। बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन जोड दिइएको छ।

लाभदायक रोजगार बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवम् औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ। सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ। जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउन वाञ्छनीय तथा सम्भव जनशक्तिसहित सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्य बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धिमा सम्भावित गरिने देखिएको छ।

निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाको समुचित विकास गर्न–गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा २०७३ देख्न पाइन्छ।

व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लिखित कार्यलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गराउन उद्धार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ।

पूर्ण बन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तु निकासी गर्न इजाजत चाहिएको छैन। परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुका हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइने भनिएको छ। निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र छरितो बनाइने भनिँदै आएको छ।

निकासी प्रवद्र्धन गर्न कन्टेनर सेवाको प्रयोग बढाइने तथा बन्डेड वायरहाउस व्यवस्थालाई अझ विस्तार तथा सुधार गर्दै जान नितान्त आवश्यक छ।

निकासीयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ, माध्यमिक सामान तथा पुँजीगत सामानका पार्टपुर्जामा सरल तरिकाले भन्सार महसुल र अन्तशुल्क तथा भ्याट तथा अन्य करमा सुविधा दिई यस्ता आयातीत सामान उद्योगका प्रशोधनमा प्रयोग नभएमा असुलउपर गरी दण्डको व्यवस्था गरेमा औद्योगीकरण हुन जाने हुन्छ। अन्यथा आयातीत औद्योगिक कच्चा पदार्थ दुरुपयोग भइराखेको छ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका सामानबाहेक अन्य निकासी गरिने सामानमा कुनै शुल्क लगाइने छैन भनिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सामान वा सेवा निकासी गरेर आर्जन गरेको खुद परिवत्र्य विदेशी मुद्राको केही अंश स्वीकृत वस्तुको पैठारी गर्न वा गराउन पाउने गरिएको छ र गराउँदै जानुपर्छ। हाल यस्तो व्यवस्था निर्यातमा नगद प्रोत्साहन शोधभर्नाका लागि दिइएको छ।

आव २०६७/६८ देखि नेपाल सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० सहित थप संशोधनअनुसार निर्यातमा नगद प्रोत्साहन प्रदान गरिने औद्योगिक वस्तुको नाम तथा प्रतिशत निम्नबमोजिम छन् ः प्रशोधित कफी उत्पादनमा नगद प्रोत्साहन प्रतिशत २, अर्ध प्रशोधित छालामा २, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तुमा २, प्रशोधित छालामा २, हातेकागज र सोको उत्पादनमा २, प्रशोधित महमा २, चियामा २, गलैंचा तथा ऊनी सामानमा २, पस्मिना र रेशमजन्य वस्तुमा २ र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेलमा २ दिइएको छ। यसरी निकासीमा नगद प्रोत्साहन पुनः संशोधनपछिका वर्षमा एकदेखि पाँच प्रतिशतभित्र रहँदै आएको छ।

त्यस्तै १ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन पाउने वस्तुहरूमा तयारी चाउचाउ, चोकर, चक्की आँटा, पोलिस्टर फाइबर यार्न, पोलिस्टर टेक्सटाइल यार्न, तयारी पोसाक, वनस्पति तेल, ट्रान्सफरमर, स्टिल पोल्स तथा एक्सेससरिज, डट्पेन, दाल, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना, बेसार, सुठो, बीउवीजन, पुष्प–फूल, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैंची र जडिबुटी रहेका छन्। तर यस्तो प्रोत्साहन कार्यान्वयनमा आउँदा पनि किन निकासी बढ्दैन ?

निकासीयोग्य वस्तुका गुणस्तरमा सुधार ल्याउन समयसमयमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुका साथै सो गर्नका लागि चाहिने आवश्यक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समेटिएको छ। निकासी गरिने वस्तुका प्याकिङ गर्ने प्रविधिको पैठारी तथा विकास गर्न अपरिहार्य छ। निकासी प्रवद्र्धन गराउने कार्यमा विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई समेट्ने कार्य कम भएको छ। तर यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, बजार तथा निकासी प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी र व्यापार मेलामा सहभागिताको व्यवस्था व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको छ।