स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग पर्याप्त स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन
करिब एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहेको थियो। यसको फलस्वरूप विगत एक दशकमा न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भता विशेषगरी भारततर्फ तथा गरिबी र मूल्य वृद्धिका चपेटामा परेको देखिन्छ। २०१७ सालमा ५० अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २०४६ सालमा पुग्दा १९३ डलर भएको थियो। तर २०७५ पछि प्रतिव्यक्ति आय १००४ डलर भएको छ। तर २०७९ साल अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट माथि उकास्ने र सो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने सन् २०३० सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार १ सय डलर पुर्याएर मध्यम आयको देशमा रहने सरकारको योजना छ।
आव २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो। विगत करिब १० वर्षमा ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने आकलन गरिएको थियो। २०६६/६७ मा ४.८ प्रतिशतको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १० वर्षपछि २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत भएको राम्रो पक्ष हो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३.४ प्रतिशत, २०६८/६९ मा ४.८ प्रतिशत र २०६९/७० मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आव २०७०/७१ मा ६ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ३.३ प्रतिशत र २०७२/७३ मा भूकम्पका कारण ०.६ प्रतिशत हासिल भयो।
आव २०७३/७४ मा ८.२ र आव २०७४/७५ मा ६.७ प्रतिशतले आर्थिक वृृद्धि हासिल भएको थियो। आव २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। आउँदा १० वर्षमा अर्थात् आव २०७७/७८ देखि २०८६/८७ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतमा रहने आकलन गरिएको छ। आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा कोराना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धि संकुचन रहने देखिएको छ।
२०६४ सालदेखि २०७४ सालको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको थियो। आव २०७३/७४ पछि देशमा राजनीतिक स्थिरताका संकेत देखिएका छन्। नेपालमा वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा विदेशी लगानी प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। विशेषगरी नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्न थालेको छ।
पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हालका वर्षका १४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी आव २०८०/८१ सम्म २२.२ प्रतिशत पुर्याउने र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत आव २१०० सालसम्ममा ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारले आव २०७३/७४ पछि जस्तै नीतिगत र कानुुनी परिवर्तन र व्यावहारिक रूपमा समयानुसार सहजीकरणको भूमिका रहने भनिएको छ।
अमेरिकाले सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मका लागि ७७ वटा नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुलाई निर्यातका लागि भन्सार छुटको सुविधा दिए पनि उत्पादन नहँुदा नेपालबाट निर्यात हुन सकेको छैन। अर्कातिर उद्योग–कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरको अभाव र कच्चा पदार्थ महँगो हुँदा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुका निर्यात बढ्न सकेको छैन। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नगद प्रोत्साहन दिए पनि निर्यात ह्वात्त बढ्न सकेको छैन।
योजनाको लक्ष्यअनुसार पन्ध्रौं योजनाको अन्तिमसम्ममा देशको निकासी बढाएर एक खर्ब ८४ अर्ब पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। सो समयावधिमा आयातलाई १५ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पाम आयलको निकासी क्षणिक प्रवृत्ति हुने देखिन्छ।
अब एक दशकभित्र अर्थात् सन् २०३० भित्र नेपालको छिमेकी चीन विश्वकै प्रमुख अर्थव्यवस्था बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हुने प्रयासमा छ। यी देश विश्वका धेरै जनसंख्या भएका देश हुन्। चीन र भारत दुवैले नेपालसम्म रेल पहँुचको विस्तार गरी नेपाललाई भूजडित देशका रूपमा परिणत गर्ने योजना अघि सारेका छन्। यसले गर्दा बजार सम्भाव्यताको मौका नेपालले पाउने देखिन्छ। अबका दशकमा नेपालले अपनाउने आर्थिक सुधारका नीतिसँग देशको तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हासिल गर्ने आकलन गरिएको छ।
निकासी बढाउन वाणिज्य नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ र वाणिज्य क्षेत्रका ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। निर्यात बढाउन निर्यातोन्मुख उत्पादन क्षेत्रमा ह्वात्त लगानी बढाउनुपर्ने हो। नेपालको विश्व व्यापार संगठन अर्थात् डब्लूटीओ, सार्कअन्तर्गतको साफ्टा र बिम्स्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको आबद्धता र कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भई बजार पहँुच विस्तार भए पनि आन्तरिक पूर्वाधारका संरचना अभावका कारण बाह्यबाट आएका सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा निर्यात प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।
सरकारी तहमा पुँजी निर्माण कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ।
एक दशकको अवधिमा व्यापार घाटा तीन सय प्रतिशतले बढेको छ। आव २०६७/६८ मा २ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रहेको व्यापार घाटा आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड भएको देखिन्छ। आव २०७५/७६ को व्यापार घाटा जीडीपीको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको थियो। तर आव २०७४/७५ मा जीडीपीको ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। देशले आव २०७५/७६ मा १५७ वटा देशसँग व्यापार रहेकोमा १३४ वटा देशसँग व्यापार घाटा भएको थियो। अत्यन्त न्यून परिमाणमा व्यापार रहँदै आएको २३ वटा देशसँग भने नेपालको व्यापार नाफामा रहँदै आएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग रहँदै आएको छ। नेपालले भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोडको माल तथा सेवा आयात गरेको छ। तर निर्यात भने एक आवमा ६२ अर्बको मात्र निर्यात रहेको देखिन्छ। आव २०७५/७६ मा चीनबाट २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोडको माल तथा सेवा आयात भएकोमा जम्मा २ अर्ब १० करोडको मात्र निर्यात रहेको थियो।
निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाका उत्पादन किन अगाडि बढ्दैनन् ? देशमा विलासिताका वस्तु र राष्ट्रलाई भार पर्नै वस्तु किन अत्यधिक आयात गरिन्छ ? के विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको नाताले र उदारीकरणका पक्षधरका हिसाबले अन्धाधुुन्ध आयात गर्न पाइन्छ त ? एक दशकमा आयात साढे चार गुणाले बढेको छ भने निर्यात सो अवधिमा दोब्बर पनि हुन सकेको छैन। आव २०६५/६६ मा ६० अर्ब ९४ लाख ९ सय ६३ रुपैयाँको निर्यात भएकोमा आव २०७५/७६ मा ९७ अर्ब १० लाख ८ हजार ८ सय १३ रुपैयाँको निर्यात भएको छ।
नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ। भारत नोपलको ठूलो व्यापारिक र विकास साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ।
नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए पनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर देखिन्छ। सरकारी तहमा पँुजी निर्माण कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
