अंग्रेजी जस्टिस शब्दको नेपाली संस्करण न्याय हो। कानुनी शब्दकोषले कानुनको प्रशासन, निष्पक्षता र नागरिकमाथिको समान व्यवहारलाई न्याय भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। कानुन प्रयोगका क्रममा राज्य, नागरिक, न्यायालय र न्यायाधीश अथवा कानुन व्याख्याताको सहभागिता र भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा रहन्छ। नैतिक कानुन, नैतिकवान् कानुनविद्, कानुनको स्वतन्त्र परिभाषा निष्पक्ष तर्क, धर्म र समानताको सम्मान न्याय प्राप्तिका न्यूनतम आधार हुन्।
कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशले पीडित पक्षलाई न्याय दिन सक्दैन वा पीडित पक्षमाथि अन्याय गर्छ भने त्यो न्यायिक अपराध हो। न्यायमाथि शंका गर्ने गरी दोषीलाई सफाया दिनु र न्यायालयको मर्यादामा आँच आउने काम गर्नु न्यायमाथि कानुनी अपराध हो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत र स्वयं सर्वोच्चको नेतृत्व सम्मिलित इजलासले केही शंकास्पद कानुनी निर्णय गर्यो। यस्ता गलत निर्णयले कानुन प्रणालीको उपहास हो। अदालतको एउटा गलत फैसलाले एकजना दोषीको सफाया हुने कुराले मूल्य नराख्ला, तर विधिको शासनमा यस्ता नजिरले अन्यायको विजयोत्सव गराइदिन्छ। कानुनी प्रक्रियामा एउटा गलत नजिरले हजार अपराध जन्मिने डर हुन्छ।
अदालतका पछिल्ला गतिविधिले न्यायालय अझै जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन भन्ने प्रमाण हो। अबको कानुनी बहस अदालतलाई जनमैत्री कसरी बनाउने ? न्यायालयलाई पारदर्शी कसरी बनाउने ? न्यायलाई निम्नवर्गीय समुदायको विश्वासिलो आलयका रूपमा कसरी विकास गर्ने ? न्याय निरूपणका विकसित विधि कसरी विकास गर्ने ? सर्वोच्चको पछिल्लो कदमले न्यायालयभित्र विकास भइरहेका गैरन्यायिक चिन्तनविरुद्ध सम्बद्ध पक्ष पेचिलो रूपमा लड्नुपर्ने बहस सृजना भएको छ। विश्वका विभिन्न न्यायालयले गरेका न्यायिक निर्णयबाट हाम्रो न्यायाधीशहरूले न्यायिक सुशासन, कानुनी अनुशासनको अनुभवको कमी देखिएको छ। न्यायिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने न्यायाधीशलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ। न्यायाधीशहरूले गर्ने विधिविपरीतका कानुनी निर्णयले न्याय नपाएका आत्मामाथि अन्याय हुनेछ।
२०१२ को डिसेम्बर १६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सार्वजनिक बसमा २३ वर्षीया निर्भयामाथि अमानवीय रूपमा सामूहिक बलात्कारपश्चात् पासविक हत्या भएको सनसनीपूर्ण खबर आयो। निर्भया घटनाले न्याय पक्षधर विश्वव्यापी आन्दोलनको रूप लियो। दिल्लीका सडकहरू डढे। यस घटनाले भारतीय समाज र भारतीय नागरिकभित्र रहेको विकृत सामाजिक व्यवहार र मानवीय चिन्तनविरुद्ध सोच्न बाध्य बनायो। भारतीय युवा पुस्ताको चिन्तन, चेतना कता जाँदै छ सोच्न बाध्य बनायो ? छोरीहरूको सुरक्षा, महिलाले भोगेको विभेदमाथि चरम बहसले भारतीय समाजमा ठाउँ पायो। भारत प्रशासन निर्भया घटनामा संलग्न दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। सत्य र तथ्यगत अनुसन्धानपश्चात् भारतको विद्यमान कानुनअनुसार निर्भया घटनाका दोषीलाई सन् २०२० मार्च ४ मा तिहाड जेलमा फाँसी दिइयो। फाँसीको सजायले भारतीय समाजमा विद्यमान आपराधिक मानसिकतालाई कमजोर मात्र बनाएन, नयाँ पुस्तालाई नयाँ पाठ सिकायो।
निर्मला बलात्कार हत्याको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले निर्मला काण्डमा चासो देखाएको पाइँदैन।
सन् २०१८ जुलाई २७ मा कन्चनपुरमा निर्भया घटना बिर्साउने नेपाली संस्करणको घटना भयो। निर्भयाभन्दा १० वर्ष कम उमेरकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तमाथि सामूहिक बलात्कारपश्चात् हत्या गरी उखुबारीमा फालिएको लास भेटियो। निर्मला घटनाले काठमाडौंका सडक संघर्षमय बने, सिंगो देश निर्मलाको न्यायका पक्षमा उत्रियो। विश्वभरिका न्यायप्रेमीहरूले न्यायको आलाप गर्यो, २७ जुलाई २०२० मा ठीक दुई वर्ष बितेको निर्मला घटना गुपचुप भएको मात्र छैन, यसपश्चात् नेपाली समाजमा यस्तै प्रकृतिका कैयन् घटना दोहोरिइरहने आपराधिक मानसिकतामा वृद्धि भएको छ। अपराधीहरूले कानुनी सजाय नपाउँदा नेपाली समाजमा आपराधिक मानसिकता डरलाग्दो रूपमा विकास भएको देखिन्छ। निर्मला घटनाबारे सरकारले कुनै प्रगति देखाउन सकेको छैन। निर्मलाले न्याय पाउने गुन्जायसको अन्त्यजस्तै भएको छ।
सोही वर्ष कैलालीकी माया विकको सामूहिक बलात्कारपश्चात् निर्मम हत्या भयो। मायाका पक्षमा त न मानव अधिकारवादीहरू बोले, न कुनै आन्दोलन भयो। माया घटना कैलालीको एउटा गाउँमै सेलायो।
सामाजिक न्यायको सवाल लैंगिक सवालसँग मात्र जोडिएका सवाल होइन, जाति र जनजातिका नाममा भएका थुप्रै विभेदका घटनाले न्यायको ढोका भेट्टाउन सकेको छैन। दलित युवायुवती अन्तर्जातीय बिहेको बहानामा कलिलो यौवन त्याग्न बाध्य छन्। धारामा पानी लिन जाँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने समाजमा हामी बाँचिरहेका छौं। अन्यायको साँच्चै बोलवाला भएकै हो ? हामीले न्यायिक पुस्ता हस्तान्तरणको सवालमा सोच्नुपर्ने विन्दुमा आइपुगेका छौं।
२०१६ जुलाई १४ मा १८ वर्षीय अजित मिजारको हत्या भयो। यस घटनालाई राज्यकै संंरचनाले आत्महत्या भनी नालिस दिन खोजियो। विगत चार वर्षदेखि अजित मिजारको लास त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सडिरहेको छ। अजितको मृत लासले समेत मृत्युपश्चात्को संस्कारबाट वञ्चित भएको छ।
प्रत्येक दिन हाम्रो समाजभित्र औसतमा ६ वटा बलात्कारका घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको रिपोर्टले देखाउँछ। निर्मला पन्त घटनापश्चात्का तीन महिनामा मात्र ६ सयवटा बलात्कारका घटना प्रहरीकहाँ दर्ता भए। प्रहरी प्रशासनदेखि जिल्ला र विभिन्न न्यायिक संघसंस्थाहरूमा बलात्कार, लैंगिक विभेद र सामाजिक विभेदका घटना उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। उत्पीडित समुदायले भोगिरहेको पछिल्ला सामाजिक गतिविधि र व्यवहारले राज्य न्यायको सवालमा जिम्मेवार हुन सकेको देखिँदैन।
लकडाउन समयावधिमा समेत सामाजिक र जातीय विभेदका कैयन् घटना भए। कति घटना बाहिर आए त कैयन् गाउँ समाजमै सीमित रहे। रूपन्देही, धनुषा, सिराहा मात्र होइन, मानवता बिर्साउने रुकुम घटनाले नेपाली समाजको चैतन्यमा नै रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता दर्साइदियो। नेपाली समाजमा भएका अमानवीय घटनाले हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दै छौं ? हामी कस्तो अभिभावक बन्दै छौं ? कस्तो राज्यका नागरिक बन्दै छौं ? एउटा न्यायको पक्षधर नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ।
निर्मलाले न्याय पाउन सकेकी भए आंगिरा पासीले आजको नियति भोग्नुपर्ने थिएन। अजित मिजारले न्याय पाउन सकेको भए आज नवराजको पुस्ताले यो हविगत बेहोर्नुपर्ने थिएन। कल्ली देवीले न्याय पाएकी भए जननिर्वाचित दलित प्रतिनिधिले धारामा कुटिएर मर्नुपर्ने थिएन। हामीले ल्याएको परिवर्तनले आधुनिक समाजको चिन्तन, आधुनिक नागरिकको चिन्तन निर्माण गर्न सकेन। हाम्रा न्यायालयहरू रमिते मात्र बनिरहेका छन्। यस्ता सामाजिक कुसंस्कारलाई बढावा दिनेप्रति हाम्रा न्यायालयले मलजल दिइरहेको छ।
कानुनी राज्य नागरिक अधिकार रक्षाको पहिलो आधार हो। सामाजिक न्यायमाथिको हमला, कानुनमाथिको हमला कानुनकै विज्ञहरूबाट भएका छन्। जब न्याय विनिमयको पाटो बन्छ, पहुँच भएकाहरूको रक्षाकबच बन्छ, आधारभूत नागरिकमाथि अन्यायका शृंखला बढ्न थाल्छन्। सरकारले चुटिरहेको गफले न निर्मलालाई न्याय प्रदान गर्न सकेको छ, न नवराजको पुस्तामाथि जिम्मेवार बन्न सकेको छ। बरु सामाजमा गैरन्यायिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको छ।
राज्यले विभिन्न घटनाका अभियुक्तलाई संरक्षण गरिरहेको देख्दा लाग्छ– राज्य नै अन्यायको पक्षपोषण गरिरहेको छ। निर्मला बलात्कार हत्याको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले निर्मला काण्डमा चासो देखाएको पाइँदैन। सरकार र अदालतमाथिको जनताको अविश्वासलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्न, न्यायमूर्तिले ढालेको न्यायको सालिक फेरि उभिन सक्छ कि सक्दैन ? राज्य न्यायिक मुद्दामा जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन ? निर्मलाले पाउने न्यायले प्रमाणित गर्ने छ, आंगिरा पासी, अजित मिजार र नवराजको पुस्ताले पाउने न्यायले प्रमाणित गर्ने छ। होइन भने जनताले न्याय हत्याउनेविरुद्ध संघर्षको शंखघोष गर्नेछन्।
–विश्वकर्मा विभेदविरुद्धको अभियन्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
