राजदूतहरूको लक्ष्मणरेखा

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले दुईपक्षीय विषयमा निरन्तर संवाद र सम्पर्क गर्ने निकाय हो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन जसले नेपाल र भुटान मामिला हेर्ने गर्छ । तर कतिपय विषय हल गर्न नर्थ डेस्कभन्दा माथिल्लो तहमा सम्पर्क र संवादको आवश्यकता हुन्छ । यतिबेला भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य सीमा विवादका सम्बन्धमा उच्च तहमा कुराकानी गर्न चाहन्छन् तर राजदूत भएर गएदेखि नै उच्च तहमा भेटघाट गर्न उनलाई निकै कठिन भइरहेको छ ।

भारतको मात्र होइन, चीन, अमेरिकालगायत अन्य देशमा खटिने नेपाली राजदूतका लागि पनि सम्बन्धित देशका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री भेट्ने कार्य सहज छैन । धेरैले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने र बिदाइ भेट गर्ने समयमा मात्र उच्चतहमा पहुँच पाउँछन् । कतिपय मुलुकमा त ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन पनि निकै समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे बेइजिङ पुगेको दुई हप्ता नाघिसकेको छ तर उनले त्यहाँ प्रमाणपत्र बुझाएको खबर यो लेख तयार पार्दासम्म आइसकेको छैन ।

तर, काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूको अवस्था भने भिन्न छ । यहाँ राजदूत भएर आउने कुनै पनि देशको राजदूतलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन धेरै दिन लाग्दैन, तुरुन्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्था गरिहाल्छ । यहाँ विदेशी राजदूतको भेटघाटको पहिलो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पर्ने गर्छन् । विदेशी राजदूतको परराष्ट्र सचिव र डेस्क प्रमुखसँगको भेटवार्ता एकदमै कम हुने गर्छ । दुईपक्षीय सम्बन्धका साना विषयसमेत लिएर राजदूतहरू सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने गर्छन्, छलफल गर्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राजदूतका बीचमा कुराकानी भइरहेका कतिपय विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै हुँदैन ।

विदेशी राजदूतका लागि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू भेट्न न कुनै प्रक्रियागत झञ्झट, न त समयको अभाव नै । यति मात्र होइन्, नेपालको आन्तरिक मामिलामा सार्वजनिक रूपमा नै टीकाटिप्पणी गर्न उनीहरू तम्सिहाल्छन् । राजदूतले चाहेको समयमा मन्त्रीलाई भेट्न पाएका उदाहरण धेरै छैन् । सिंहदरबार छिरेर आफूले चाहेका सबै मन्त्रीलाई पालैपालो भेटेर एकाध घन्टामा राजदूत बाहिरिएका उदाहरणसमेत रहेका छन् । अन्य मन्त्रीहरूको भेटघाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्छ र त्यहाँ भएका कुराकानीको संस्थागत रेकर्ड हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिक नियोगलाई एकमुष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, मन्त्रालयको अनुमतिलिएर मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नु ।

यसै परिपेक्ष्यमा पछिल्लो समय नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको होउ यान्छीको सक्रियता राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा छ । जब सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद बढाउन सक्रियता बढ्छ । सत्तारूढ दलका केही नेता त्यसलाई तुरुन्तै ढाकछोप गरिहाल्छन् र भन्ने गर्छन्, राजदूतले नेतालाई भेटघाट गर्नु सामान्य हो, नेकपाभित्रको विवादबारेमा कुराकानी भएको छैन । अझ एक कदम अगाडि बढेर उनीहरू भन्ने गर्छन्, चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा रहेका कारण चीनको चासो सही हो । तर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले भने घेटघाटको विवरण लुकाएको छैन । विभिन्न पत्रिकामा दूतावासका प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, चीन नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छ र त्यसका लागि अहिले नेकपा कुनै पनि समस्यामा नपरोस् भन्ने चाहन्छ । चिनियाँ दूतावासले मात्र होइन, चिनियाँविज्ञहरूले पनि अहिले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन् ।

विगतमा नेपालका नेताहरूसँग राजदूतको भएको भेटघाटलाई समेत लुकाउन खोज्ने चिनियाँ पक्ष अहिले खुला र पारदर्शी रूपमा आइरहेको छ । २४ घन्टाभित्र नेकपाका सबै नेता र राष्ट्रपतिसँग निरन्तर भेटवार्ता हुनुलाई संयोग र कूटनीतिक भेटघाट मात्रै मान्न सकिँदैन । त्यति मात्र होइन, विवाद जतिबेला उत्कर्षमा पुग्छ, त्यतिबेला भेटघाट सुरु हुन्छ । निश्चय नै चिनियाँ राजदूत फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हस्तक्षेपको शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन तर चीन यतिबेला सकेसम्म पाँच वर्ष यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छ र त्यो हुन सकेन भने पनि नेकपा जसरी पनि एकताबद्ध रहोस् भन्ने चाहन्छ ।

तर यतिबेलाको चिन्ताचाहिँ चीन पनि विस्तारै हिजो भारतले अपनाएको बाटोमा जाने त होइन भन्ने हो । हिजो नेपालको सरकार गठन र ढाल्ने प्रक्रियामा काठमाडौैंस्थित भारतिय राजदूतहरू खुलमखुला नै लागे । कतिसम्म भने पार्टीभित्रको कुनै अमूक नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थुप्रै उदाहरण छन् । लामो समयपछि २०७२ सालको संविधान निर्माणपछि त्यो शृंखला टुट्यो । त्यसपछि विशेषगरी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व तहमा नेपालमा आफूअनुकूलको प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन कि जो प्रधानमन्त्री भएर आउँछ उसैसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको समझदारी भएको देखिन्छ । त्यही भएर नै विशेषगरी मञ्जिबसिंह पुरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत भएर आएपछि काठमाडौंको राजनीतिक मामिलामा भारतीय राजदूतको सक्रियता कम्तीमा देखिने गरी निकै कम भएको छ ।

यतिबेला हरेक क्षेत्रमा प्रभाव बढ्दै जाँदा भोलि चीन पनि विगतमा भारतको जस्तै हस्तक्षेपको बाटोमा जाने त होइन भन्ने आशंका छन् । चीनको कूटनीति यतिबेला विगतमा जस्तो शान्त र अर्काको मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा सीमित छैन, त्यसमा भारी मात्रामा परिवर्तन आएको छ । विश्वव्यापी रूपमै ऊ खुला, आक्रामक र राजनीतिक रूपमा पनि मुखरित रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई उसले राजनीतिक प्रभाव बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसलाई हामीले हस्तक्षेपको तहमा जानुभन्दा पहिल्यै रोक्न आवश्यक छ ।

नेपालमा भारत, अमेरिका र चीनको स्वार्थ बाझिँदै जाँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र अरूको स्वार्थलाई नोक्सान पु¥याउन सबै मुलुकले प्रयोग गर्ने हतियार राजनीतिक दलभित्रको पक्कड नै हो । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा पुरानै पाराले फलानो मुलुकले हस्तक्षेप गर्छ र फलानोले गर्दैन भनेर तर्क गर्नु र हस्तक्षेप रोक्न छाडेर आफैं कुनै राजदूतको प्रतिरक्षामा लाग्नु सही होइन । यो चिनियाँ राजदूतको सवालमा मात्र होइन, अन्य देशका राजदूतको अस्वाभाविक भेटघाटप्रति प्रश्न गर्नुपर्छ । यी विषय उठाउँदा हामीलाई लाग्न सक्छ– चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रने हो कि त्यसैले पनि कतिपय प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन् । तर प्रश्न उठाएर सम्बन्ध बिग्रने होइन, सुधार्न र राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ ।

योसँगै अर्काे विषय हो– राजदूतको भेटघाट नियमन । विगतमा राजदूतले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका उच्च नेतासँगको भेटघाट गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरूविना नै यस्ता भेटघाट भइरहेका छन् । भेटघाटमा के कुराकानी भए भन्ने विषयमा कुनै पनि अखिलेख छैन । यसका विदेशी राजदूतको मात्र दोष छैन, हाम्रा नेताहरू आफैं राजदूतसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू राख्न चाहँदैनन् । त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका महŒवपूर्ण हुने गर्छ । तर पछिल्लो समयमा मन्त्रालयमा यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । विषय भारत र चीनको मात्र होइन, नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतहरूका हकमा एकै खालको मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ । निश्चय नै दुई ठूला छिमेकी भएका कारण उनीहरूका गतिविधि र चासो बढी हुने गर्छ । अन्य मुलुकका राजदूतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिविना नेताहरूलाई निर्बाध भेटेका उदाहरण पर्याप्त रहेका छन् ।

काठमाडौंमा रहेका राजदूतहरूले पनि आफ्नो लक्ष्मणरेखालाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिक नियोगलाई एकमुष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, मन्त्रालयको अनुमतिलिएर मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नु । अनि ती भेटघाटको व्यवस्था मिलाउने र त्यहाँ आफ्ना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ । कुनै देशका धेरै विषय होलान्, धेरै घेटघाट गर्नुपर्ने होला तर सबैलाई लागु हुने मापदण्ड भने एउटै हो ।