सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय संसद्ले झन्डै ६० वर्षदेखि (हराएको) भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर संवैधानिक वैधता दिएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेट्ने ऐतिहासिक काम जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। देश र जनताका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय गर्ने अवसर थोरैलाई यदाकदा मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यो अवसर वर्तमान सरकार र संसद्लाई जुरेको छ। वर्षांैदेखि अतिक्रमणमा परेको आफ्नो भूमिमाथि संवैधानिक र कानुनी हक स्थापित भएको छ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेर जनतामा आशा/भरोसासमेत जगाएका छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना काली नदी हो। काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो। सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएका नक्सामा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम भएको स्पष्ट छ। तर भारतले सन् १८५६ पछि नक्सामार्फत् त्यो भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ। दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने नाबी गुन्जी, कुटी तीन गाउँ छन्, यहाँ सौका समुदायको बसोबास छ। सन् १८५६ पछि नक्सामार्फत् अतिक्रमण थालेको भारतले १९६२ यता भूमिसमेत कब्जा गर्दै आएको छ। भारतले चीनसँगको युद्धपछि त्यहाँ ठूलो संख्यामा अर्धसैनिक बल राख्दै आएको छ। त्यसका लागि उसले काली नदीको नामै परिवर्तन गर्यो। लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटीयाङदी राखेर लिपुखोलाबाट आउने खोलालाई काली भनेर उल्लेख गर्न थाल्यो। त्यतिले मात्रै भारतले चित्त बुझाएन। कालापानीमा उसले अर्धसैनिक बल राखेको ब्यारेकभन्दा पूर्व सानो मन्दिर बनायो, त्यसको नाम काली मन्दिर राख्यो। त्यहाँ एउटा कुण्डसमेत बनायो। कुण्डबाट नाला निकालेर लिपुखोला मिसायो। त्यही नालालाई कालापानी भन्दै उसले झुक्याउँदै आयो।
विसं २०३० को दशकसम्म पनि त्यहाँ बासिन्दाले नेपालमा तिरोतिरान गर्दै आएका थिए। विसं २०११ र २०१८ सालको जनगणनामा कुटी, गुन्जी, नाबीका जनता सहभागी रहेको तथ्य प्रमाण नेपालसँग छन्। ०३०, ०३८, ०४५ सालका सरकारी प्रतिवेदनमा पनि काली नदी मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको स्पष्ट छ। तर नेपाल आफंैले २०३२ सालमा पहिलो पटक नक्सा बनाउँदा त्रुटि गरेको छ। नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटिएन। दस्ताबेज, नक्सा, तिरोतिरान, जनगणना लगायत ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नेपालसँग हुँदाहँुदै पनि यो भूभागमा भारतले कब्जा गर्दै आएको छ।
नेपालले पनि अतिक्रमणप्रति कुनै चासो दिएन। बहुदल पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले ‘काठमाडौंलाई कालापानी किन दुख्दैन’ भन्ने लेख प्रकाशित गरेसँगै गुमेको भूभाग चर्चामा आएको थियो। विसं २०५३/५४ मा महाकाली सन्धिताका कालापानीको विषयमा आवाज उठे पनि दुई दशक पुनः सेलाएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा २०७५ भदौमा निशान छापमा कालापानी र नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायव भन्ने समाचार आएसँगै यो विषयले पुनर्जीवन पाएको हो। कालापानीमै सीमित रहेको मुद्दा लिम्पियाधुरासम्म पुग्यो। यहीबीच २०७६ कात्तिक १६ भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। कात्तिक २६ मा त्यसको काउन्टरमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पटक जनस्तरमा लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसले सरकारलाई नेपाली भूभाग पूरै समेटिएको नक्सा बनाउन दबाब सिर्जना भएको थियो। संसदीय समितिहरूले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए।
२०७७ वैशाख २६ मा भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार पनि तात्न थाल्यो। जेठ २ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहित समेटेको नक्सा जारी गर्ने घोषणा भयो। मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ मा निर्णय गरी जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। जेठ ३१ मा प्रतिनिधिसभाबाट संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ।
नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि भूमिमाथिको स्वामित्व र उपभोग भने गर्न पाएको छैन। नेपाली भूमिमा सैैन्य नियन्त्रणभित्र भारतले प्रशासनिक र राजनीतिक शासन सञ्चालन गरिरहेको छ। भारतबाट नियन्त्रित भूमि फिर्ताका लागि सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्ने स्पष्ट गरेको छ। तर भारतले वार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। दुई देशबीच वार्ता र संवादबाहेक अर्को विकल्प छैन। विगतमा शासकहरू आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन अतिक्रमित भूमिबारे मौन रहे। यतिबेला नेपाल र भारतमा बलिया सरकार छन्। जनताको पूर्ण समर्थनप्राप्त दुवै देशका सरकारले वर्षांैदेखिको यो समस्या वार्ताबाट हल गर्न सक्छन्। नेपाल सरकार र यहाँका दलभित्र भारतले खेल्न नसक्ने अवस्था भयो भने नेपाली भूमि फिर्ता हुनेमा आशंका छैन।
यसैबीच सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञहरूको समिति गठन गर्नु सकारात्मक हो। समितिले बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल र आम नेपाली नागरिकसँग भएका सबै प्रमाण संकलन गर्ने, अध्ययन गर्न र विपक्षी रणनीतिबारे बुझ्न जरुरी छ। अर्कातर्फ वार्तामा जाँदा भारतले नेपाली भूमिको भोगचलनबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। भारतीय सैन्य नियन्त्रणभित्रका गाउँमा भारतले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना खडा गरेको छ, त्यहाँको प्रशासन पनि चलाइरहेको छ। नेपाल सरकारले तत्कालै आफ्नो उपस्थिति जनाउन ती क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति बढाउँदै जानुपर्छ।
आफ्नो भूमि रक्षाका लागि यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनतामा देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। नक्सा जारी गर्न देखिएको यो अभूतपूर्व एकता भूमि फिर्ताका पक्षमा पनि देखिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले सबैको साथ र सहयोग लिन सक्नुपर्छ। हामी नेपालले आफ्नो भूमि उपभोग नगरेसम्म यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहने प्रण गर्दछौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
