नेपालको व्यापार घाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो देश चीन हो। तर व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरण कुनै कदम ठोस रूपमा चालिएको देखिँदैन। बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ। पछिल्ला समय नेपाली खाद्य सामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरेको छ। रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडीबुटी र हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भएको देखिन्छ। नेपालबाट खाद्य निर्यात नभए पनि पैठारी चालु भई बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढेको छ।
उत्पादकत्व र मागअनुसार गुुणस्तर कायम गर्न नसक्दा निर्यात हुन सकेको छैन्। यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनी भनिन्छ। नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पस्किन सकेको देखिँदैन। हाल चीनले करिब आठ हजार तीन सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला छ। भनिन्छ- शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन। त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगण्य रहिआएको छ। नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुहरूका उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुहरूका सूची नेपालले चीनसँंग हेरफेरको एजेण्डामा राख्नुपर्नेछ। तर दुवै देशका उच्चस्तरका नेताहरू आपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेण्डा बन्दैनन्।
निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो। त्यसका लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ। निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानु पर्दथ्यो। अब त नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने भएको छ। तर यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो त्यो गर्भको कुरा छ। यी चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन। तर तातोपानी र रसुवागढीका सडकको अवस्था राम्रो छैन।
उत्तरतर्फको निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि नै हो, त्यसका लागि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनैपर्छ।
सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सार विन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। चीन-तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ। रसुवागढीपारि चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेको छ। तर नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ। महिनौं अगाडि अध्यागमनको कार्यालय खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो, तैपनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालिटीमा इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोट-आईसीडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ। चिनियाँ पक्षबाट रसुवागढीमा आईसीडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ। यसको प्रतिवेदनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ भनिएको थियो। यो नेपाल-चीनबीच व्यापार हुने दोस्रो ठूलो सीमानाका भएकाले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात्त बढाउन र बढी मात्रामा वाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबीच रसुवानाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ। यो बुझिएको छ- चिनियाँ पक्षले आईसीडी सुक्खा बन्दरगाह बनाउनुअगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ।
नेपाल र चीनबीच व्यापार फस्टाउन नसक्नुमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औंल्याइएको छ। रसुवागढीसहित चारवटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो। यस्तो सम्झौता चीन-नेपाल सीमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यी चारवटा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर-यारी, जिलङ-रसुवा, झ्यामु-कोदारी र रिउ-ओलाङ्चुङ्गोला परेका छन्। नेपाल-चीनबीच आधा दर्जन सीमा पार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारका लागि अधिकतम प्रयोग गरिएको छ। रसुवागढी नाकाको सुक्खा बन्दरगाह बनेमा यो उत्तरी नाकामा दोस्रो आधारभूत संरचना हुनेछ। चिनियाँ सहयोगमा पहिलो उत्तरी सीमा सुक्खाबन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
