यसपटक केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समयसम्म चलेको छ। बैठकमा विभिन्न १४ एजेण्डामाथि छलफल भए र ती सबै सर्वसम्मत रूपमा पारित भए। सबै एजेण्डामा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ। समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि पार्टीभित्र घनीभूत छलफल भएको छ।
महासमितिको बैठकपछि केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान पारित गरिसकेपछि नियमावली बन्न बाँकी थियो। नियमावलीअनुसार निर्देशिका तयार गर्ने काम पनि थियो। निर्देशिकाअनुसार पार्टीको अन्तरिम संगठन संरचना गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यी सबै विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ। भदौ २० गतेभित्र मुलुकभर सबै क्षेत्रीय समितिहरूको समायोजन भइसकेपछि भदौ २४ गतेदेखि हरेक क्षेत्रमा हुने दोस्रो चरणको जनजागरण अभियान सञ्चालन हुनेछ। पार्टीमा भ्रातृसंस्थाको विषय, समसामयिक राजनीति र धर्मका विषयमा महत्त्वका साथ बहस भएका छन्।
भ्रातृसंस्था एवं शुभेच्छुक समिति
केन्द्रीय समितिमा महत्त्वपूर्ण एजेण्डा भ्रातृसंस्थाको विषय थियो। केही भ्रातृसंस्थाका १४ वर्षसम्म पनि अधिवेशन भएका छैनन्। यसले भ्रातृसंस्थाभित्रको अराजकताको मापन गर्छ। समयमै अधिवेशन नहुँदा भ्रातृसंस्थामा नेतृत्वको भ्याकुम बढ्ने खतरा एकातिर छ नै अर्कोतर्फ भ्रातृसंस्थाको निस्क्रियताका कारण अधिवेशन नहुने भएकाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै निष्क्रिय बन्दै गएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ।
सबै भ्रातृसंस्थाको समयमै अधिवेशन होस्, नयाँ नेतृत्व आओस्, नीतिगत गाइडलाइन पार्टीले दिएर पार्टीका संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरून् भनेर पार्टीको विधानमै समयमा महाधिवेशन गर्ने कुरालाई समावेश गरिएको छ। त्यसमा भ्रातृसंस्थाको पदावधि समाप्त भइसकेपछि ती भ्रातृसंस्था स्वतः भंग हुनेछन् र पार्टीले नयाँ अधिवेशनका लगि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था छ। विधानलाई नै आत्मसात गरेर जाने हो भने अहिले अवधि सकिएका भ्रातृसंस्थाहरू विघटनको अवस्थामा छन्। तर संस्था विघटन भइसकेपछि पार्टीमा समस्या देखिने भएकाले अहिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ।
राज्यपुनर्संरचनाअनुसार पार्टीको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ। भ्रातृसंस्थालाई पनि संघीयताअनुसार सांगठनिक पुनर्संरचना गरी एकरूपतामा ल्याउनुपर्नेछ। पार्टी संरचनामा हेरफेर भौगोलिक कारणले मात्र नभई त्यसमा समावेशी चरित्रका कारण छन्। जस्तै– महिलालाई एकतिहाइ गर्नुपर्ने, विभिन्न क्लस्टरका आधारमा आरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सबै भ्रातृसंस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीभित्र सम्बन्धित भ्रातृसंस्थाको क्रियाशील सदस्यता होला, क्रियाशील सदस्यताबाट त्यसको छनोटको विषय छ। भ्रातृसंस्थाहरूका केन्द्रीय समितिको संख्या कति हुने ? उनीहरूको पदावधिबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। भ्रातृसंस्थापिच्छे फरक–फरक पदावधि छ। भ्रातृसंस्थाहरूको पदावधिको अन्तरमा कुनै उपयुक्त कारण छैन। यसमा पनि एकरूपता ल्याउनु छ।
केही भ्रातृसंस्था जातीय प्रकृतिका छन्। केही उमेरसमूहसँग जोडिएका छन्। केही वर्गीय प्रकृतिका छन् भने केही लैंगिक। विशेषगरी जातीय क्लस्टरसँग जोडिएका भ्रातृसंस्थाहरूमा सबै जातको प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन ? मुलुकमा १२५ जातजाति छन्। त्यसको क्लस्टरमा वर्गीकरण गर्ने हो भने पनि संविधानले सातवटा जातीय क्लस्टर स्पष्टसँग तोकिदिएको छ। सबै जातजातिको उचित समायोजनमा पनि पार्टीले ध्यान दिने बेला आएको छ।
अहिले थप संस्थाले कांग्रेसको भ्रातृसंस्थाको मान्यता पाऊँ भनी निवेदन दिएका छन्। धेरै आवेदन आएका छन्। त्यहाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ। विधान आफैंले बनाएका छन्। त्यसको मस्यौदा पनि पार्टीमा पेस गरिएको छ। भ्रातृसंस्थाका बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ? भ्रातृसंस्था र पार्टीबीचको सम्बन्ध के हो ? कुन–कुन मुद्दामा कुनकुन रणनीतिअन्तर्गत केके विषयमा भ्रातृंस्थालाई परिचालन गर्ने हो ? यी सबै विषयमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। यी विषयमा पार्टीभित्र यसअघि सघन रूपमा छलफल भएको थिएन। यसपटक केन्द्रीय समिति बैठकमा महत्त्वका साथ छलफल भएको छ र मेरै संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि गठन भएको छ।
जनसम्पर्क समिति
विभिन्न मुलुकका कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति क्रियाशील छन्। कसलाई सम्पर्क समिति मान्ने, त्यसको पदावधि कति रहने, तिनीहरूको सांगठनिक संरचनाका बारेमा पनि एकरूपता कायम गर्नुपर्नेछ। सम्पर्क समितिलाई केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रबन्ध दिइएको छ। यो प्रबन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने हो कि समितिको अविधेशनबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो ? यसबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ।
अहिले भ्रातृसंस्था एवं शुभेच्छुक समिति र जनसम्पर्क समितिमा संगठन निर्माण विस्तार नभई विवाद मात्र बढी देखिन थालेको छ। यसको स्वरूप पार्टीको केन्द्रको स्वभावसँग जोडिएको देखिन्छ। यो विवादको जडमा पुग्ने हो भने एउटै कारण छ, भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व दिने। महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व दिनेबित्तिकै मतदानको अधिकार हुन्छ। जसले गर्दा नेताहरूले भ्रातृसंस्था एवं शुभेच्छुक संस्था र सम्पर्क समितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न खोजेजस्तो वा आफूअनुकूल बनाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको देखिन्छ। जसका कारण भ्रातृसंस्थाहरू सधैं विवादको चंगुलमा पर्ने र तिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न पनि नपाएको अवस्था हामीले भोग्दै आएका छौं।
सडक र सदनबाट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न कांग्रेसले जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ भने सदनमा पनि आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन जरुरी छ।
त्यसकारण सम्पर्क समितिलाई मताधिकार दिने कि पर्यवेक्षकको मात्र अधिकार दिने भन्नेमा पार्टीमा अझै छलफलको खाँचो छ। सम्पर्क समितिमा विवाद देखिने, दुई/दुई वटा समिति बन्ने, त्यो विवाद पार्टीसम्म पुग्ने अनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने, नेतैपिच्छे फरकफरक परिपत्र गर्ने अवस्था छ। यसरी देशबाहिर पनि संगठनमा नकारात्मक असर परेको छ। अहिले देशबाहिर करिब ५० लाख नेपाली छन्। नेपालको संविधानले पनि देशबाहिर रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने अभीष्ट राखेकाले हामीले देशभित्रसँगै देशबाहिरका सम्पर्क समितिलाई पनि सुदृढ, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।
धर्मको विषय
हामीकहाँ केही यस्ता मुद्दा छन्, जुन संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै नेपाली समाजमा बहसमा छन्। तिनका प्रकृति संवेदनशील छन्। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी धर्म निरपेक्षताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि पार्टीभित्र, देशभित्र बहस चलिरहेको छ। २०६४ सालको अन्तरिम संविधानसँगै संवैधानिकता पाएको धर्मनिरपेक्षताको विषयले संविधानसभाले बनाएको संविधानमा स्थान पाएको छ। धर्मनिरपेक्षता के हो ? संसारमा धर्मनिरपेक्षताको इतिहास कसरी अगाडि बढेको छ ? नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता के हो ? नेपालमा चलिआएको हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा नेपालका लागि के हो ? भन्ने विषयमा लगातार बहस चलिरहेको छ।
पार्टीको गत वर्ष सम्पन्न महासमिति बैठकमा लगभग आठ सय बढी महासमिति सदस्यले नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पार्टीमा पेस गरेको अवस्था छ। उहाँहरूको भनाइ सनातनदेखि हाम्रा आफ्ना धर्महरू रहिआएका छन्, परम्परा छन् र यी परम्पराप्रति हामी निरपेक्ष रहन सक्दैनौं, यसलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने छ। नेपालको राष्ट्रियतासँग नेपालीको सामाजिक जीवन र भूगोल सबै जोडिएको छ। राष्ट्रियता निर्माण सम्बन्धमा आर्थिक विकास, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धनसँग पनि यी विषय जोडिएका छन् भनेर बहस भइरहेको छ। त्यसकारण धार्मिक स्वतन्त्रता भएको हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ।
अर्काथरीको भनाइ, राज्य धर्ममा निरपेक्ष हुनुपर्छ। धर्मसापेक्ष राज्य हुनु हुँदैन। मान्छेहरू विभिन्न धर्मसँग जोडिन सक्छन् तर विविधतायुक्त मुलुकमा कुनै एक धर्मको राज्य हुुने कुरा उचित होइन भन्ने तर्क पनि उत्तिकै छ। राज्य धर्ममा निरपेक्ष हुँदा यसले सामाजिक सद्भाव र अन्य पक्षमा राम्रो प्रभाव पार्छ। धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदैन। अल्पसंख्यक समुदायले पनि आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्दैन। राज्यले सबैलाई सुरक्षित भएको महसुस गराउन धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ।
कांग्रेसमा बहुमत महासमिति सदस्यले हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर बुझाएकाले धर्मका विषयमा अहिले समन्वय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रोजस्तो परम्परागत मूल्यमान्यताबाट अघि बढेको मुलुकमा जहाँ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रहिआएको छ। धार्मिक रूपमा विगतमा हिन्दुराष्ट्र मुलुक रहेको इतिहास छ। धार्मिक विविधता हुँदाहुँदै पनि हिन्दु धर्मको धार्मिक सहिष्णुताका आधारमा सामाजिक सद्भावमा बसेका छौं। त्यसकारण अहिले धर्मनिरपेक्षता र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाका बीचमा तालमेल मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। धर्मनिरपेक्षताको विषय भौतिकवादसँग जोडिएको छ। परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई भौतिकवादी दृष्टिकोणले संश्लेषित गरेको देखियो। त्यसकारण निरपेक्षको ठाउँमा अरू धर्मलाई पनि स्वीकार्य हुने र हिन्दुधर्मलाई सम्बोधन हुने गरी धार्मिक स्वतन्त्रताका कुरा हामी राख्न सक्छौं। धार्मिक स्वतन्त्रताले सबै धर्मलाई आत्मसात गर्छ भने परम्परालाई पनि मान्यता दिन्छ। धर्म निरपेक्ष नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राखेको थिएँ।
समसामयिक राजनीति
सरकार अकर्मण्य छ। संविधान कार्यान्वयन नभई सरकार यसको उल्लंघन गर्ने र संविधानलाई असफल बनाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील छ। नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको विषयमा सरकार गतिहीन देखिएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकाय र संरचनालाई बहुमतको आडमा कमजोर बनाउन सोहीअनुसार कानुन बनाउन लागिपरेको छ। जनताले चाहेजसरी संविधानको अधिकार विकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकार अधिकार केन्द्रीकृत गर्नमै व्यस्त छ। तीन तहको सरकारका आआफ्ना अधिकार क्षेत्रहरू संविधानले प्रस्ट व्याख्या गरिदिएको छ। तर सरकार त्यसतर्फ कत्ति पनि संवेदनशील छैन। बरू सिंहदरबारको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा सीमित गर्न खोजेको आभास हुँदै गएको छ। यसले सरकार कम्युनिस्ट अवधारणाअन्तर्गत मुलुकमा कम्युनिस्ट सत्ता निर्माणमा लागेको देखिन्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता सुनियोजित रूपमा कमजोर बनाउन सरकार उद्यत् छ। इतिहासको अवमूल्यन गर्दै त्यसलाई आफूअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्न सरकार सक्रिय छ।
सरकारकाविरुद्धमा जनताका बीचमा जानुपर्ने समय आइसकेको छ। सडक र सदनबाट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रविरुद्ध सशक्त आन्दोलनको खाँचो छ। यसका लागि कांग्रेसले जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ भने सदनमा पनि कांंग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। प्रतिपक्षी पार्टीले प्रतिपक्षी भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्नेमा तीनवटै तहमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रतिपक्षी दलले विरोध र संघर्षका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा पार्टीले उचित निष्कर्ष निकाल्ने बेला आइसकेको छ।
–साउद कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
