काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसक्दा संघीय प्रहरी ऐन लामो समयदेखि अड्किएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार समेट्दै संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको १० महिना बितिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले मस्यौदामा राय माग्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको नै ५ महिना भइसकेको छ। यसबीच प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद चलिरहेकै बेला सरुवा, बढुवा, नयाँ भर्ती, चौकी स्थानान्तरण र प्रदेश प्रहरी आईजी आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल यादवले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। गृहले संघीय ढाँचाअनुसार बनाएको प्रहरी ऐनको मस्यौदा छलफलमै रहँदा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएपछि दुई सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ।
प्रदेश २ ले ऐन जारी गरेपछि क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुने स्थिति आएको हो। गृहका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी संघीय प्रहरी ऐन अड्किएको नभई प्रक्रियामै रहेको बताउँछन्। ‘संघीय प्रहरी ऐन प्रक्रियामै छ, हामीले कानुन मन्त्रालयमा असोजमै पठाएका हौं’, उनले भने, ‘कानुनबाट फिर्ता आएपछि क्याबिनेटमा पठाएर संसद्मा अघि बढाउँछौं।’ उनले संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रहरीलाई अघि बढाउन संघीय मस्यौदा अघि बढाएको बताउँदै यसले चाँडै कानुनी रूप लिने पनि जानकारी दिए।
कहाँ अड्कियो ?
कानुन मन्त्रालयले एक सातामा सकिने काम ५ महिना झुलाउँदा ऐन संसद्मा पठाउन ढिला भएको आरोप गृहका एक अधिकारी लगाउँछन्। ‘राय माग्दै पठाइएको मस्यौदा कानुनमा अड्किएको ५ महिना हुन लाग्यो’, उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भइसक्दा संघीय प्रहरी ऐन कानुनकै ढिलासुस्तीले रोकिएको हो।’
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनराज ज्ञवालीले भने आफूहरूका कारण मस्यौदा नरोकिएको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो कारण ऐनको मस्यौदा रोकिएको होइन, नयाँ प्रहरी ऐनसँगै जोडिने आर्थिक भारलाई ख्याल गर्दै हामीले अर्थबाट सहमति लिएर आउनू भनेका छौं’, उनले भने, ‘तर गृहले अहिलेसम्म अर्थबाट सहमति नल्याएकाले मस्यौदा फिर्ता नगएको हो, सहमति आउनेबित्तिकै मस्यौदा गृहमा पठाउँछौं।’
ज्ञवालीले संघीय ऐन नआई प्रदेश ऐन आउँदैमा ठूलो समस्या नहुने बताए। उनले संघीय ऐनसँग बाझिएका प्रदेश ऐनका दफा खारेज हुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने उल्लेख गरे। ‘संघीय प्रहरी ऐनसँगै प्रदेश सञ्चालन कानुन पनि आवश्यक पर्छ, जुन अहिले निर्माणको अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐन जारी हुँदैमा भर्ती सुरु भइहाल्दैन, प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि चाहिन्छ, लोक सेवाबिना प्रदेशले प्रहरी भर्ती गर्न सक्दैनन्। यो समस्या संघीय प्रहरी ऐन आएसँगै समाधान हुन्छ।’
ऐनको मस्यौदामा के छ ?
संविधानको धारा २६८ मा प्रदेशको प्रहरी ऐनबारे ३ कुरा उल्लेख छ। त्यस धाराले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहन्छ भनेको छ। यो ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कामको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुन्छ भनिएको छ। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीको प्रमुख कार्य संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्नेछ।
संघीय प्रहरीका अन्य कार्यमा बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्ने रहेको छ भने नागरिकको जिउधन, स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादा रक्षाका लागि निष्पक्षतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गराउने, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्नेलगायत छन्।
गृह मन्त्रालयले मस्यौदामा राय माग्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको नै ५ महिना भइसकेको छ।
संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ। जसअनुसार प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुव्यवस्था राख्ने, प्रदेशको समग्र सुरक्षा गर्ने, प्रदेश कारागार तथा हिरासत व्यवस्था गर्ने, नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती समकक्षीसँग शान्ति–सुरक्षा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा कार्य गर्नेलगायत छन्।
केन्द्रीय प्रहरीले प्रदेश प्रहरीका विभिन्न विषयमा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ। संघीय प्रहरी ऐनमा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समिति सदस्यमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू, संघीय गृह मन्त्रालयका सचिव, आईजी, प्रदेश आन्तरिक मामिलाका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन्।
प्रदेश प्रहरी ऐनमा के छ ?
प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐनमा १४ परिच्छेद, १ सय २ दफा र २ अनुसूची छन्। जनपद प्रहरीमा विशिष्टिकृत कामका आधारमा जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी रहने ऐनमा उल्लेख छ। अहिले केन्द्रीय संरचनाको प्रहरीमा पनि यिनै कुरा छन्। ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ।
प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको आईजी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद डीआईजी सरहको हुनेछ। अहिले सातै प्रदेश कार्यालयका प्रहरी प्रमुख पनि डीआईजी नै छन्। संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका बेलाका कार्यदलले केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा आईजी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कसरी हुन्छ पदपूर्ति ?
प्रदेश प्रहरी भर्ती खोल्न प्रदेश लोक सेवा आयोग आवश्यक पर्छ। प्रदेश प्रहरी ऐन आए पनि प्रदेश लोक सेवा गठन नहुन्जेल भर्ती गर्न मिल्दैन। प्रदेश प्रहरी ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत आरक्षित गरिएको छ। जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षित गरिएको छ। हरेक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। प्रदेश २ को प्रहरी ऐनमा प्रहरी कर्मचारीले भर्ना भएपछि ५ वर्षसम्म छाड्न नपाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
