सार्वभौम जनताको सर्वाेच्च थलो संसद्लाई बन्द गरेर सत्ताले गतिलो सन्देश दिएन।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने द्वन्द्व संसद्मा चलिरह्यो। संसद् राम्ररी चल्नै पाएन।
बरु सत्ता र विपक्षीको त्यही द्वन्द्वको निकासस्वरूप सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। खासमा त्यो द्वन्द्व र संघर्षको समाधान थिएन। होइन पनि। लोकतन्त्रमा वार्ता र संवादबाटै निकास खोजिनुपर्छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागिरहेको प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि संवाद चाहेन। प्रस्टीकरणको मौका संसद्मै पाऊँ भन्दा पनि गृहमन्त्रीलाई निषेध गर्ने असंसदीय चरित्र कांग्रेसले देखायो। जुन लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउँदो थिएन।
संसद् कानुन निर्माणको थलो त हुँदै हो, बहस र छलफल अनि संवादको सर्वाेच्च मञ्च पनि हो। तर त्यही हुन पाएन। हाला कि संसद् अधिवेशनको अन्त्यमा सभामुख देवराज घिमिरेले जनसरोकारका मुद्दा मुखरित हुने मामलामा उपलब्धि भएको भनेका थिए। त्यसो हो जस्तो अनुभूति जनताले गरेनन्। जनताका मुद्दा संसद्मा मुखरित हुन सकेनन्। संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्ने कि राज्यका अरू निकायबाटै भन्ने विवादको निकास ननिस्किनुमा दलहरूको दोहोरो चरित्र दोषी छ।
अनि, राजीनामाको मागचाहिँ प्रतिपक्षले राजनीतिक हतकण्डामात्रै हो। एउटा आरोप लगाइदिने र राजीनामा मागिहाल्ने प्रवृत्तिले राजनीति धमिलो भएको हो। झन् धमिलो बन्न दिनु हुँदैन। गम्भीर फौजदारी अभियोगै लाग्दा त मन्त्री त के सांसद पद पनि निलम्बित भइहाल्छ। त्यस मामलामा भारतमा भन्दा नेपालमा बढी सुशासन देखिन्छ। भारतमा जेल पुगेका अभियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद गएको छैन, नेपालमा भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था छ। कसैसँग इबी साँध्ने बहाना संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सक्दैन। हुनु हुँदैन। यसमा दलहरूले बरु साझा निष्कर्ष निकालेर कस्तोमा छानबिन समिति गठन गर्ने र कस्तोमा नगर्ने भन्ने निक्र्याेल गरी संसद् नियमावलीमै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाएर आइतबारदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनु गैरजिम्मेवारी हो। अनि जनसरोकारका मुद्दा मुखरित हुन नदिनु हो। यसबाट सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षले झै संवाद र छलफलको ढोका बन्द गरेको सन्देश गएको छ। चालु संसद् अन्त्य गर्ने र आवश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयार गर्नु कदापि लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन। संवाद र संवाद अनि फेरि संवादबाटै दलहरूबीचका असमझदारी हल गरिनुपर्छ। आखिर संसद् कतिञ्जेल पो छल्न मिल्छ ? बजेट छिट्टै ल्याउनु छ, त्यसका लागि पूर्वबजेट छलफल चलाउनेदेखि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु छ। सार्वभौम जनताको सर्वाेच्च थलो संसद्लाई बन्द गरेर सत्ताले गतिलो सन्देश दिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
