प्रदेशहरूमा जसरी वर्ष दिनभित्र पटकपटक गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएको भयै छन् र न्यायिक निरूपण आवश्यक पर्ने संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, यसले संघीय व्यवस्थाको गरिमा घटाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नियुक्तिले संवैधानिक जटिलता पैदा गरेको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्य हेर्दा गण्डकीमा माओवादीका ८ सांसद छन्। एमालेसँग २२ सांसद छन् र १ जना स्वतन्त्र। यी सबै जोड्दा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात् ३१ हुन्छ। त्यही आधार देखाएर यी दल र स्वतन्त्रको दाबीअनुसार अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। तर माओवादीले
सभामुखलाई पनि संसद् सदस्य मानेर गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय छ। त्यसको बहुमत ३१ नै हो। र, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुग्नेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर ती दलले आफ्नो सदस्य मानेका सभामुखको गणना सरकार गठनमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने जटिलता त्यही हो।
कोशी प्रदेशमा गएको असारमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा सभामुखले हस्ताक्षरै गरे र कांग्रेसका उद्धव थापा नियुक्त भए। जसलाई सर्वाेच्च अदालतले मान्यता दिएन। बदर गरिदियो। कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर मानिएन भने गण्डकीमा गणना चाहिँ मान्य नहुनेपर्ने तर्क एकथरी संविधानविद्हरूले गरेका छन्। केहीको तर्कचाहिँ बहुमत पु¥याउने भनेको विश्वासको मत लिँदा हो, समर्थन गर्दा त दलका सदस्यको संख्या गणना हुनु
स्वाभाविक हो भनेका छन्। जे जसो गरेर भए पनि सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुनु हुँदैन नै भन्ने संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता हो। संसद्भित्र मत विभाजनका बेला दुवैतिर बराबर हुँदा चाहिँ सभामुखलाई मताधिकार हुन्छ। तर गण्डकीमा त्यसो भइसकेको होइन र छैन। सभामुखजस्तो तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामा हुनुपर्ने संस्था र व्यक्तिलाई प्रदेशहरूमा सरकार गठनका बेला निरन्तर विवादमा तानिएको छ।
कोशीमा जस्तै गण्डकीको विवाद पनि फेरि सर्वाेच्च अदालत पुगेर उसैले छिनोफानो गरिदिनुपर्ने हुनु भनेको न्यायपालिकालाई जबर्जस्ती हस्तक्षेपकारी भूमिकामा निम्त्याउनु हो। सत्ताको लुँछाचँुडी र रस्साकस्सीमा दलहरूले खेलिरहेको अवस्थ खेलले नै न्यायपालिकालाई भूमिका दिइरहेको छ।
खासमा प्रदेशहरूमा जसरी वर्ष दिनभित्र पटकपटक गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएको भयै छन् र न्यायिक निरूपण आवश्यक पर्ने संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, यसले संघीय व्यवस्थाको गरिमा घटाएको छ। दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो व्यवस्थाको मर्मकै धज्जी उडाएका छन्। जनतालाई व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई नै मलजल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
