नारामा जति समृद्धिका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र उकालो नलागेसम्म ती नारामै सीमित हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र उकालो लगाउने भनेको उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यवसायले हो। रोजगारी सिर्जना पनि उद्योगधन्दाबाट हुन्छ। राज्यले राजस्व आम्दानी पनि त्यसैबाट गर्छ। उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यातसमेत गर्ने उद्देश्य राखेर २०६० सालमै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को परिकल्पना गरिएको थियो। चीनमा देङ सिआओ पिङ सत्तामा आएपछि सबैभन्दा प्राथमिकतासाथ गरेको काम नै त्यही थियो, जुन बाटोमा हिँडेर त्यो मुलुक आज विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति भएको छ।
नेपालमा भने उद्योगधन्दाका लागि ठाउँ भनेर सेज त बनाइयो तर, त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुको साटो खल्बल्याइएको मात्रै छ। भैरहवा र सिमरामा स्थापित सेजमा केही उद्योग खुले पनि धनगढी, विराटनगर, पाँचखाल र गोरखामा सेज स्थापनाको काम पनि अघि आएको छैन। भैरहवा र सिमरामा ४९ वटा उद्योगले स्वीकृति पाए पनि चलेको भनेको नौ वटामात्रै उद्योग हो। गण्डकीमा नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको भरतपोखरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर ६ वर्षअघि नै प्रदेश सरकारले भन्यो। तर संघको असहयोगले ऊ पनि शिथिल भएर बसेको छ। संघले स्थापना गरेका सेजमा उद्योगलाई जग्गा भाडा नै अति महँगो छ। त्यसमाथि ६० प्रतिशत निर्यातको प्रावधानले तगारो हालेको छ। ३० प्रतिशतमा झार्ने भने पनि त्यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। र, सेजमा न अरू कुनै प्रोत्साहन छ न त सुविधा नै।
त्यसैले हो, सेजमा उद्योग खोल्न कोही आतुर नभएको। सरकार लगानी सम्मेलनको तर्खरमा छ। तर सेजमा उद्योगधन्दा खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई दिने आकर्षणको कुनै बन्दोबस्ती नै मिलाइएको छैन। यसै पनि अन्त चलेका उद्योगधन्दाले आधारभूत आवश्यकता अर्थात् ऊर्जाकै समस्या पनि भोगिरहनुपरेको छ। विदेशी लगानी भिœयाएर भारत र चीनले जुन ढंगले तरक्की गरेका छन्, त्यो बाटोमा नेपाल कत्ति पनि अग्रसर हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताका लागि मात्रै नभई स्वदेशीकै लागि पनि विश्वासिलो वातावरण बनाउन राज्य चुकेको छ।
सरकार बदलिरहने र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान पटक्कै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई गाँजेको छ। सरकारमा स्थिरता र नीति नियममा प्रष्टतासहितको वातावरण बनाएर लगानी भिœयाउन नसके सेज सधैं सुनसान नै हुन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
