सङ्खुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेघावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह जाने बाटो गत भदौ १६ गतेदेखि जग्गा पीडितहरूले बन्द गरेका थिए।
छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आजबाट अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको संघर्ष समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
पीडितहरूले ६९ दिनसम्म विद्युत् गृह जाने आयोजनाका निर्माण सामग्री बोकेका गाडी प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका थिए।
खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जाको मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
गत १७ गतेको ५६ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकास कर्ता कम्पनी एसएभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी(एसएपीडीसी)मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो रकमपछि सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी एसएपीडीसीले सरकारलाई दिन लागेको हो। उक्त रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भए पनि पीडितले मुआब्जा रकम पाउने मिति सुनिश्चित भएको छैन।
लगानी बोर्डले एसजेभीएन कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत १६ गते बसेको बैठकले १ महिनाभित्र अर्थात् मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष जनिकुमार राईले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लगानी बोर्डको कार्यालयमा सिफारिस भएको ६ बुँदे समस्याहरूको समाधानका लागि समेत तत्काल प्रकृया सुरु गरिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ। पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्म अरुण–३ को ४०० केभी प्रशारण लाइनको सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न जग्गाधनीहरूले सहजीकरण नगर्ने संघर्ष समितिका सचिव साङघे शेर्पाले बताए।
तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण मुआब्जा रकम वितरण गरी सकिने बताइएको छ। गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
