वनकरियाको सपना अधुरै: दशक बित्यो, बनेन घर

हेटौंडा: २३ वर्षअघिसम्म चुरेघाँचको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपउन्मुख आदिवासी वनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको दशक बितेको छ। पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत मनहरी-४ हाँडीखोलास्थित मुसेधापमा सरकारले २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको नौ हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्।

सरकारले पक्की घरको आश्वासन दिएको दशक बिते पनि वनकरियालाई सरकारद्वारा दिइने सुविधा उसैले बनाएको मापदण्डकै कारण उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमका मापदण्डका कारण प्रभावित भएको हो। वनको लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटकपटक फ्रिज भएर गएको छ।

आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘वनकरियाको भूमि अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालासँगको सम्वाद' कार्यक्रममा कान्छीमाया वनकरियाले भनिन्, ‘जंगलमै जीवन बित्ने भयो, पक्की घर त सरकारको आश्वासन मात्र रैछ ।' लालपुर्जा नहुँदा सरकारले दिएको रकम बर्सेनि फ्रिज हुँदै गएको भन्दै उनले आफूहरू बसेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग राखिन् । ‘लिजको समय पनि अब आठ वर्ष मात्र बाँकी छ', कान्छीमायाले भनिन्, ‘वनले यहाँबाट पनि हटाउन बेलाबखत चेतावनी दिइरहन्छ।'

२०७१ साल असार दोस्रो साता सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनकरिया समुदायलाई घर निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त समयमा १४ घर वनकरिया परिवार रहेकोमा हाल परिवार संख्या बढेर १८ पुगेको छ । सरकारले नै दिने भनिएको सुविधा नपाउँदा वनकरिया अचम्म लागेको बताउँछन् । ‘लालपुर्जा नहुँदा ऋण गरेर केही काम गर्न पनि सकिएको छैन', श्याम वनकरियाले भने, ‘घर बनाउन पनि लालपुर्जा चाहिने रे । सरकारले गाउँबाटै निकाल्न खोज्याजस्तो लाग्यो।'

पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जले भने वनकरिया बस्तीलाई नै अन्यत्र सानुर्ने बताएको छ। निकुञ्जका वार्डेन हरिभक्त आचार्यले निकुन्जबाहिर उपयुक्त स्थान हेरेर उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए । ‘योभन्दा उपयुक्त स्थान हेरेर उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ', उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न हामी तयार छौं ।' मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले राज्यले नै जग्गासहित घरको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ', उनले भने, ‘छिट्टै त्यसका लागि पहल गर्नेछौं।'

आदिवासी अधिकारकर्मी प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनले उनीहरूलाई पुरानो थातथलोबाट अन्यत्र सार्न नहुने बताए। ‘उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँदा रहनसहन, संस्कृति पनि लोप हुन्छ', उनले भने, ‘वनकरियाले चाहेमा मात्र राज्यले अन्यत्र सार्नसक्छ ।' वनकरिया समुदायले पनि मुसेधापमा नै पक्की घर बनाएर बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

मकवानपुरको हाँडीखोलामा मात्र रहेको अल्पसंख्यक वनकरियाले जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदा कष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको पहलमा १२ वर्षअघि हाँडीखोलाको मुसेधापँमा वन कार्यालयसँग समन्वय गरी २० वर्षका लागि लिजमा लिएर बस्ती बसाइएको थियो । तर पछि वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमार्फत आरक्ष हुँदै निकुञ्जको स्वामित्वमा पुग्दा निकुञ्जलले बस्ती खाली गर्न पहल गरिरहेको छ।

मुसेधापमा अहिले १८ घरपरिवारमा ७७ जना वनकरिया बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । वनकरिया समुदायले घर नपाए पनि मकवानपुरमा चेपाङ समुदायका लागि भने धमाधम घर बनिरहेका छन् । हालसम्म जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सयभन्दा बढी घर चेपाङले पाइसकेका छन्।