परिषदलाई खेलकुद मन्त्रीको २६ बुँदे निर्देशन

परिषदलाई खेलकुद मन्त्रीको २६ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं: राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले परिषद्का सदस्यसचिवलाई २६ बुँदे लिखित निर्देशन दिएका छन्।

खेल क्षेत्रलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशनसहितको पत्र परिषदमा पठाएको छ। मन्त्रीले आफूले दिएको निर्देशन पालन भए/नभएको अनुगमन गर्न र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।

 

मन्त्रीले परिषद्लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा बैठकमा खेलाडीको सहभागिता, परिषद्का कुनै पनि सदस्य वा कर्मचारीलाई विदेश पठाउने विषयजस्ता विषयमा स्वीकृति लिएरमात्र गर्न/गराउन निर्देशन दिएका छन्।

निर्देशनमा नेपालभित्र आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे ३० दिनअघि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको हकमा तीन महिनाअघि परिषद्को बोर्ड बैठक पेस गर्नुपर्ने र बोर्ड बैठक नबसेको अवस्थामा भने मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी परिषद्को बैठक कम्तीमा दुई/दुई महिनामा राख्न, संघसंस्थालाई दिने अनुदान रकम बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार वा मन्त्रीको निर्देशनअनुसार दिन, परिषद् कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार गर्न र अख्तियारको निर्देशन पालना गर्न, परिषद्को बेरुजु तत्काल फर्स्यौट गर्न गराउन, खेल अनुशासन कायम गर्न, प्रदेश र क्षेत्र र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न र १५ दिनभित्र विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

परिषद्को कामकारबाही र कार्यपद्धति चुस्त दुरुस्त बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र कुनै वैदेशिक संघसंस्थासँग समझदारी गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पनि मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रीले प्रशिक्षक नभएका जिल्लामा केन्द्रबाट भए पनि प्रशिक्षक खटाउन, खेलकुदसम्बन्धी संघ दर्ता गर्दा आवश्यक कार्यविधि बनाई बोर्डले स्वीकृति गरेरमात्र गर्न र प्रशिक्षकहरूलाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा नखटाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.