निर्वाचन हिंसा

निर्वाचनमा तनाव र उत्तेजनाको वातावरण नेपालको परिवेशमा अस्वाभाविक मानिँदैन । तर जब त्यस्तो वातावरण हिंसामा परिवर्तन हुन्छ र त्यसमा जनधनको क्षति हुन्छ, त्यो आपत्तिजनक मात्र होइन, त्यसले घटनास्थलभन्दा बाहिर पनि निर्वाचन बिथोल्ने वातावरण बनाउने सम्भावना रहन्छ ।दोलखा जिल्लाको जुंगु क्षेत्रमा बुधबार हिंसामा एकजना एमाले कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ । मृतक कुलबहादुर तामाङका पिता गोरे तामाङ एमालेका उम्मेदवार हुन् त्यस क्षेत्रमा । राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै कुलबहादुरले केही समयअघि मात्र माओवादी पार्टी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेको र उनका पिता नै उम्मेदवार बनेकाले माओवादी बढी आक्रामक बन्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसको आधारमा दुई दलबीच हिंसा र भिडन्त अनि एउटा व्यक्तिको ज्यान जानु स्वीकार्य हुँदैन ।

यो घटनाले अरू प्रश्न पनि उठाएको छ । यो दुई व्यक्ति वा राजनीतिक समूहबीचको झगडा हो या दुई प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीचको ? त्यो हिंसाका लागि के माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ ? के घटनामा संलग्नहरूमाथि स्थानीय प्रशासन या प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ ?
दोलखामा कुलबहादुरको मृत्युलगत्तै एमाले, माओवादी तथा कांग्रेसलगायतका दलहरूले राजधानीमा निर्वाचन आयोगलाई आफूहरू आचारसंहिताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको उल्लंघन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हिंसा र हतियारधारी जुलुस कानुन व्यवस्थाविपरीत मात्र हो या आचारसंहिताले पनि त्यसलाई निषेध गर्छ ? निर्वाचन आयोग सबभन्दा पहिला यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हिंसा, झडप या हत्या आचारसंहिताविपरीतका प्रवृत्ति हैनन् र त्यसवापत निर्वाचन आयोगले कसैलाई दण्डित गर्दैन भने दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा हिंसाको सहारा लिइरहनेछन् ।

निर्वाचन प्रक्रिया र आचारसंहिता व्यवहारमा आएको घोषणापछि दलहरू मात्र हैन, सुरक्षा निकायसमेतमा आयोगको नियन्त्रण प्रारम्त हुन्छ, व्यावहारिक हिसाबले । त्यसैले यस्ता घटनामा सुरक्षा निकायको उदासीनतासमेतलाई आयोगले आफ्नो कारबाहीको घेरामा राख्न सक्छ । दोलखा घटनाको २४ घन्टा नबित्दै सिराहामा यातायात कार्यालयमा आक्रमण र विस्फोट भएको छ । भूगोल र दूरी अनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीबीचको फरकपनका कारण दोलखा र सिराहा घटनाबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुन सक्छ, तर ठूला दलहरूलाई उनीहरूका दल तथा कार्यकर्ता हिंसात्मक घटनामा सामेल हुन पुगेमा चेतावनी नदिने या आचारसंहिता उल्लंघन मानी दण्डित नगर्ने हो भने हिंसाको पुनरावृत्ति प्रयोग भइरहनेछ निर्वाचनमा । मतदान अझ चार दिन टाढा छ र यो महत्वपूर्ण चरणमा हिंसा निरुत्साहित गर्न आयोगले ठोस कदम नउठाएमा हिंसाले ठूलो रूप लिन सक्नेछ ।