अमेरिकामा बोएन्ते नयाँ महान्यायाधिवक्ता

वासिङटन : संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय महान्यायाधिवक्ता पदमा डाना बोएन्टेलाई कायम मुकायम नियुक्त गरेका छन्।
त्यस पदमा कार्यरत कायम मुकायम संघीय महान्यायाधिवक्ता स्याली एट्सलाई सोमबार राति हटाई उनको स्थानमा तत्कालै डाना बोएन्टेलाई कायम मुकायम नियुक्त गरेका हुन्।

यसअघि आप्रवासी र शरणार्थी तथा मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य रहेका देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेश निषेध सम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशको एट्सले विरोध गरेकी थिइन्। यसबाट उत्पन्न हुने मुद्दा मामिलाको बहस पैरवी नगर्न पनि कायम मुकाय संघीय महान्यायाधिवक्ता स्याली एट्सले न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै महान्यायाधिवक्ताका नाममा एक आदेश जारी गरेकी थिइन्।

यसबाट सरकारी डेमोक्र्याटिक पार्टीका समर्थक, पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा नियुक्त महान्यायाधिवक्ता एट्सको यस्तो गतिविधिबाट क्रुद्ध भई राष्ट्रपति ट्रम्पले उनलाई तत्कालै बर्खास्त गरी त्यस पदमा डाना बोएन्टेलाई कायम मुकायम नियुक्त गरेका हुन्।

एट्सको आदेशबाट अमेरिकी सरकारसँग आगामी केही दिनसम्म आप्रवासी र शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा आधिकारिक रूपमा अदालतमा राख्ने अधिकार हुँदैनथ्यो। यसरी उनले ट्रम्प सरकारलाई कानुनी रूपमा अप्ठेरोमा पार्न खोजेकी थिइन्।

ह्वाइट हाउसले एट्सको कार्यको आलोचना गर्दै लेखेको छ, 'शैलीले अमेरिकी सिमानामा अध्यागमनलाई कमजोर पार्न खोजेकी थिइन्।' ट्रम्प प्रशासनले मनोनयन गरेका महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसन्सलाई नियुक्ति नदिएर अराजकता उत्पन्न गरेको भन्दै डेमोक्र्याटिक पार्टीको आलोचना पनि ह्वाइट हाउसले गरेको छ।

नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुन नसकेकाले एट्सले उक्त पद सम्हालेकी थिइन्। उनले न्याय विभागलाई धोका दिएको र अमेरिकी नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन लागू गरिएको कानुन लागू गर्न अस्वीकार गरेकाले हटाउनुपरेको जानकारी दिइएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको निजी सचिवालयमा सोमबार राति नै डाना बोएन्टेको शपथग्रहण भएको थियो। लामो समयसम्म संघीय सरकारी वकिल भई कार्यरत बोएन्टेलाई अप्रत्याशित रूपमा नियुक्ति दिइएको जनाइएको छ।

कायम मुकायम महान्यायाधिवक्ता हुनासाथ बोएन्टेले तत्कालै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खोसुवामा परेकी पूर्व महान्यायाधिवक्ता एट्सको आदेश रद्द गरी न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै महान्यायाधिवक्ताहरूले सरकारको कार्यमा साथ दिन र आफूले शपथग्रहण गरे बमोजिमका कर्तव्य पालन गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका छन्।

यसका साथै राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेश विषयबस्तु राम्ररी विश्लेषण गरी मस्यौदा गरिएको र एकदमै न्यायसंगत रहेको समेत उक्त विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

आप्रवासी प्रवेश निषेधात्मक आदेशविरुद्ध मुद्दाट्रम्पले आप्रवासीलाई आगामी तीन महिनासम्म र मुस्लिम जनसंख्या बहुल सात राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका भित्र प्रवेश गर्न निषेधात्मक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणाको अमेरिका र अन्य राष्ट्रमा पनि व्यापक विरोध भएको छ।

यसै क्रममा वासिङटन राज्यका महान्याधिवक्ताले यस आदेशविरुद्ध सियाटलको अमेरिकी संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका छन्।संघीय अदालतमा दायर गरिएको त्यस मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सल्लाहकार र आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

कानुन तथा न्याय परिपालना गर्नु गराउनुपर्ने प्रमुख दायित्व वहन गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायले यसरी आफ्ना राष्ट्रपतिको नीतिगत आदेशलाई न्यायिक चुनौती दिने अमेरिकाभित्रैका राज्यमा वासिङटन पहिलो राज्य भएको छ।

यसअघि गत आइतबार वासिङटनसहित १६ राज्यका महान्यायाधिवक्ताले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त आप्रवासी निषेधात्मक कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी संस्कार विपरीत एवं कानुन संगत नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले हाल विद्यमान अमेरिकाको समग्र शरणार्थी कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छ। परिणामत: यस आदेशको विरोधमा तत्कालै स्वत:स्फूर्तरूपमा देशभरि हजारौं जनता सडकमा ओर्लेका छन्। सियाटल-टाकोमा विमानस्थल परिसर बाहिर तीन हजार प्रदर्शनकारी भेला भई राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध चर्को नारावाजी र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

'अहिले दायर गरिएको मुद्दा जित्न हामी सफल भयौं भने राष्ट्रपतिको गैह्रकानुनी तथा अन्यायपूर्ण आदेश कुनै पनि राज्यमा लागू हुने छैन', वासिङटन राज्यका महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनले भने। पत्रकार सम्मेलनमा वासिङटन राज्यका गभर्नर जे इन्स्लीको पनि उपस्थिति थिए।

हाल दायर गरेको उक्त न्यायिक याचनालाई रेडमन्ड, माइक्रो सफ्ट, अमेजन, एक्स्पेडिया समेतको समर्थन प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनले बताए। उक्त मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशले आपसी सद्भावनापूर्वक बसोवास गरिरहेका वासिङटन परिवारलाई क्षतविक्षत बनाउन खोजिएको, हजारौं वासिङटन निवासीलाई चोट पुग्ने, राज्यको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति हुने, दु:ख र पीडा भोगिरहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीलाई समुचित राहत प्रदान गर्ने वासिङटनको सार्वभौम हितको अवमूल्यन गरिएको जस्ता दावी लिई उक्तकार्यकारी आदेश खारेजीको माग राखिएको समेत महान्यायाधिवक्ता फर्गुसनले बताए।