नेपालमा सडक दुर्घटना र यात्रुहरूको मृत्यु सम्भवतः प्रत्येक दिन सुनिने र सञ्चारमाध्यममा नियमित रूपमा चर्चा हुने घटनामा पर्छ । वास्तवमा हवाई दुर्घटनाको अनुपातमा सडक दुर्घटना निकै हुँदै आए पनि हरेक हवाई दुर्घटनाबारे नियमित छानबिन हुने गर्छ, तर सडक दुर्घटनाबारे सरकारमा त्यस्तो कुनै चासो या संवेदनशीलता देखिँदैन, किन ? के सडक यातायातबाट यात्रा गर्नेहरूलाई 'निम्न श्रेणी' का रूपमा वर्गीकृत गरेको छ सरकारले ?
यता आएर अर्थात् विगत तीन दिनमा वीभत्स सडक दुर्घटना भएका छन् । बैतडीमा चारजनाको ज्यान गएको छ र करिब ७० जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट काभ्रेको मदनकुँडारी जान लागेको बस करिब तीन सय मिटर तल खस्दा झन्डै तीन दर्जन यात्रुको ज्यान गएको छ भने त्यसको दोब्बर घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँबाट नजिक भए पनि अति दुर्गम त्यो क्षेत्रमा सेनाले ३० जनजाति घाइतेलाई उद्धार गरी उपाचारार्थ अस्पताल पुर्याउन सकेको छ, जुन सराहनीय कार्य हो । तर यी दुवै घटनामा बसले आफ्नो निर्धारित क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको देखिन्छ ।
हरेक ठूला दुर्घटनापछि सबै सञ्चारमाध्यममा एउटा साझा कारण देखाइन्छ, दुर्घटनाको लागि । 'सिन्डिकेट' लाई दोष दिएर सबैजना उम्किने कोसिस गर्छन्, विनाजवाफदेही । हो, सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णय दिइसकेको छ, 'सिन्डिकेट प्रथा' खारेज गर्न ।
तर त्यो प्रथाले किन निरन्तरता पाएको छ त ? राजनीतिमा सिन्डिकेट, दलीय भागबन्डा या प्रशासनमा सिन्डिकेट जारी रहँदा के बस व्यसायमा 'सिन्डिकेट' प्रथा अन्त्य होला ? कि यातायात विभाग, यातायात व्यवसायी र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन सिन्डिकेट प्रथा रोक्न या सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार छैनन् ? यसले राजनीति, प्रशासन र यातायात व्यवसायीबीचको स्वार्थ र अन्य हितमा जेलिएको सम्बन्ध उजागर गर्छ ।
यसको अर्को पाटो पनि छ । न सडकहरू बन्छन्, न तिनीहरूको भार क्षमता सडकमा लेखिएको हुन्छ, न नियमित मर्मतमा सडक विभाग कार्यरत रहन्छ । त्यस्तै सडकमा खतरायुक्त बिन्दुहरूबारे सचेत गराउने प्रविधि या निकाय नहुँदा क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरूको जीवनको जिम्मा लिएका चालकहरू विनासंवेदनशील त्यस्ता बिन्दुबाट पार गर्छन्, चाहे बैतडी दुर्घटना होस् या काभ्रे, यी प्रवृत्ति र सडकको दुरवस्था अनि सचेत गराउने विभागको अनुपस्थितिका कारण भएका छन् ।
सिन्डिकेट प्रथाले यात्रुहरूलाई सुरक्षित र आफूलाई विश्वास लाग्ने यातायात तथा चालक रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । सिन्डिकेट प्रथाअन्तर्गत जतिसुकै ध्वस्त गाडी र उत्ताउलो या संवेदनहीन चालक भए पनि उसकै गाडीमा नचढेमा निर्धारित समय र गन्तव्यमा पुग्न नसकिने परिस्थिति सबैले भोगेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा निगरानी तथा सिन्डिकेट प्रथा समाप्तिको जिम्मा सरकारले कुनै निकायलाई दिनैपर्छ । त्यसो भएमा दुर्घटनाको लागि चालक र सिन्डिकेटसँगै कुनै सरकारी निकाय या त्यसका जिम्मेवार अधिकृतलाई जवाफदेही ठहर गर्न सहज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
