सरकारको प्राथमिकतामा परेन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–१, जाजरकोटकी रूपकला विकले टिनको टहरामा सकसपूर्ण जीवन बिताउन थालेको अढाई वर्ष बितिसक्यो। २०८० कात्तिक १७ को भूकम्पले घर भत्किएपछि त्रिपाल हुँदै टिनको टहरामा सरेको उनको परिवार छिट्टै पक्की घरमा बस्ने आशामा थियो। तर, सम्झौता भएको १० महिना बित्दासमेत सरकारले अनुदान नदिएपछि यो परिवार यतिबेला निराश छ।

हरेक सरकार र चुनावका बेला दलका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणको आश्वासन दिए पनि रूपकलाको घर बन्न सकेन। नयाँ सरकारका प्राथमिकतामा समेत जाजरकोटको पुनर्निर्माण नपरेपछि उनी थप चिन्तित छिन्। ‘आफैं घर बनाउने पैसा छैन। सरकारको आश गर्दागर्दै साढे दुई वर्ष बित्यो, हामी जस्ता गरिबको समस्या कसले सुनिदिने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।

सोही वडाका गंगे रानाले पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको ६ महिना बित्यो तर अनुदान पाएका छैनन्। सरकारले प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि रकम निकासामा भएको ढिलाइले पीडितहरू हिउँदमा चिसो र गर्मीमा टिनको राप सहन बाध्य छन्। हावाहुरीले कतिपयको अस्थायी टहरासमेत उडाइदिएको छ।

भूकम्पमा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमती गुमाएका कोल्चौरका उदयराम कामीलाई पनि पुनर्निर्माण हुनेमा विश्वास छैन। मलेसियामा रोजगारीमा रहेका बेला भूकम्पले परिवार सखाप पारेपछि घर फर्किएका उनले अहिले अस्थायी टहरामै दोस्रो विवाह गरी बसिरहेको र सरकारी ढिलासुस्तीले समस्या थपेको बताए। सरकारले विस्तृत क्षतिको आकलन प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसमा धेरै लाभग्राही छुटेको गुनासो छ। प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि, प्रक्रियागत झन्झट र प्रमाणीकरणमा ढिलाइले पुनर्निर्माण अलपत्र छ। स्थानीय प्रशासन, पालिका र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको उदासीनताका कारण पीडितहरू बिजोगमा परेका छन्।

२०८० कात्तिक १७ को मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान लियो। प्राधिकरणका अनुसार २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आंशिक क्षति भएका छन्। जाजरकोटमा ३५ हजार ५ सय ८३ परिवारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाए पनि स्थायी आवासको काम 
अघि बढेको छैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा १४ हजार २४५ घर पुनर्निर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। हालसम्म ४ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीको फाइल प्राधिकरणमा पठाइए पनि भेरी नगरपालिकाका ६ सय ४१ जनासँग मात्र सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएकाले पनि १० महिनासम्म रकम पाएका छैनन्। प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र शाहीका अनुसार प्राधिकरणबाट फाइल स्वीकृत भएर नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको हो। पीडितहरूले सम्झौता भएकालाई तत्काल अनुदान दिन, छुटेकाको पुनः डीडीए गर्न र अव्यावहारिक कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका छन्। पटक–पटकको सरकार परिवर्तनले पुनर्निर्माण ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास उनीहरूमा छ।

भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले संघीय सरकारको उदासीनताले पीडितहरू आक्रोशित भएको बताए। त्यस्तै, नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले ८ महिनाअघि नै पठाइएका ३ हजार ६ सय ९४ लाभग्राहीको फाइल जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा सम्झौता प्रक्रिया रोकिएको गुनासो गरे। संघीय सरकारको ढिलासुस्तीको मार स्थानीय सरकार र पीडितले खेपिरहनुपरेको उनको भनाइ छ।