हाम्रो गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, चारवटै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयात्मक संयन्त्रको विकास गर्ने र सुरक्षा निकायमा हुने चरम राजनीतीकरण बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ।
देश अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशमा सुुशासन र जवाफदेहिता माग गर्दा पचासौं घरपरिवारले दसैंको मुखमा आफ्नो परिवारको आशा र भरोशा गुमाए। देशले अर्बांै रुपैयाँ गुमाउनुका साथै ऐतिहासिक र पुराताŒिवक महत्त्वका सम्पदाहरू गुमाएको छ।
जेन–जी विद्रोह कसरी भयो ? विद्रोहमा कसको भूमिका के रह्यो ? भन्ने विषयमा तीन सातादेखि बहस भइरहेको छ। पंक्तिकारले यो लेखमा जेन—जी विद्रोह किन र कसरी भयो भन्ने भन्दा यस्ता प्रकारका घटनाबाट पाठ सिकेर हामीले समयमै व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैनौं भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ।
२०६१ भदौ १६ गते इराकमा नेपालीहरूको बीभत्स हत्या भएपछि नेपालीहरू आक्रोशित भएर म्यानपावर कम्पनीहरू आक्रमण गर्न थाले त्यसैको फाइदा उठाएर केही अराजक तत्त्वहरूले धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने प्रयासस्वरूप मस्जिदहरूमा आक्रमण गर्नुका साथै केही मिडिया हाउसहरूमा आक्रमण गरे। त्यो बेला पंक्तिकार पनि आक्रमणको निशाना बनेको एउटा सञ्चारमाध्यममा आबद्ध थियो। आक्रमणको समयमा त्यही बाटो भएर गइरहेको सेनाको टोलीलाई आक्रमण रोक्नको लागि हामीले अनुनय विनय गर्र्यौं। तर हाम्रो अनुरोधलाई समयमै ध्यान दिइएन। परिणामस्वरूप हाम्रा मिडियाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो भने स्पेसटाइम दैनिक सधैंका लागि बन्द हुन पुग्यो।
केही समय पहिले २०८१ चैत १५ गते मा तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनमा समेत तीनकुने क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो भने केही मिडियाहरू आक्रमणको निशाना बन्न पुगे। क्षति भइसकेपछि सेना परिचालन भएपछि स्थिति सामान्य बन्न पुग्यो।
गत भदौ २३ गते असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भोलिपल्ट देशले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्यो। सेनासमेतको सुरक्षामा रहेको शीतल निवास, सेनाको मुख्यालयको छेउमा रहेको सर्वोच्च अदालत, सेनासहितको सुरक्षा रहेको सिंहदरबार जलिरह्यो। नेपाली सेनाले त्यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा दिनुपथ्र्यो। विध्वसंकारीहरूले देशका सम्पदाहरू विनाश गरिरहेको युट्युबमा देखिएका दृश्यहरूले मन अमिलो बन्न पुग्यो। आखिर हाम्रो देशको सुरक्षा संयन्त्र यस्ता आगजनीका घटनामा किन निरीह बन्छ ? भन्ने कुराले मनमा घोचिरह्यो।
नेपाली सेनाको जासुसी संयन्त्रमात्र होइन एकदमै चुस्त रेस्पोन्स प्रणाली छ। विभिन्न देशमा गएर शान्ति स्थापना गरेर प्रशंसा पाउने हाम्रो सेनाले आफ्नो आँगनमै रहेका संवेदनशील क्षेत्रमा गएर केही विध्वंसकारीले यत्रो विनाश गर्दा किन समयमै रेस्पोन्स गर्न सकेन ? र देशको यो संकटमा मूकदर्शक बन्यो ?
अहिले के कुरा प्रस्ट भइसकेको छ भने भदौ २३ गतेको घटनामा जेन—जीको भन्दा अन्य तत्त्वको घुसपैठ भयो। नेपाल प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगको कारण जेन—जी युवाहरूले ज्यान गुमाउन पुगे। भदौ २४ गते समेत सोही कुराको पुनरावृत्ति हुने र घटना अझ गम्भीर हुन सक्ने कुराको आकलन मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रलाई थिएन भन्ने विश्वासयोग्य कुरा होइन। भदौ २४ गते आन्दोलनकारी नभै अन्य कुनै तत्त्वले व्यापारीको घर तथा व्यवसायमाथि प्रहार गर्दा तथा देशका संवेदनशील स्थानहरूमा आगजनी गरिरहँदा यो घुसपैठको बारेमा इन्टेलिजेन्स थिएन भन्ने कुरामा जो कोहीलाई पनि विश्वास लाग्दैन।
देश संकटमा भएर देशका अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरू फेल भइसकेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको सुरक्षामा लुकेको अवस्थामा किन तत्कालै कुनै एक्सन लिन सकेन ? के देश जलिरहँदा आदेश वा कानुनी धारा हेरेर निष्क्रिय बस्न नैतिकताले दिन्छ ? के घटना हुनबाट नरोकी सबै घटना भइसकेपछि परिस्थिति सम्हाल्ने मात्र हो ? र उसले अन्य सुरक्षा निकायलाई सहयोग नगर्ने हो ? यो प्रश्न अहिले टड्कारो बनिरहेको छ। तसर्थ यी कुराहरूमा सुरक्षा संयन्त्रले आम जनताले बुझ्ने गरी प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ता कि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक रणनीति अँगाल्नुपर्ने देखिन्छ।
हो, सेनालाई परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सरकारले स्वीकृति दिनु पर्दछ। तर देशमा अन्य संयन्त्र फेल भइसकेको र देश भ्याकुमको अवस्थामा रहेको बेलामा पनि नेपाली सेनाले कानुनी प्रावधान हेरेर बसेको पक्कै होइन होला। भदौ २३ को अवस्था हेरेर सेनाको इन्टेलिजेन्सले भदौ २४ गतेको सम्भावित अवस्थाको बारेमा किन समयमै प्रतिकार्य बनाउन सकेन ? हो सामान्य अवस्थामा सेना परिचालन हुने आफ्नै प्रक्रिया होला तर देशका सबै संयन्त्र असफल भएर सबै जनताको अन्तिम भरोसाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा किन समयमै कदम चाल्न सकेन ? सेनाले अवस्था आफ्नो हातमा लिएपछि जुन समन्वयकारी भूमिका खेल्यो जसको उसले प्रशंसा पाइरहेको छ। तर अत्यन्त गौरवशाली इतिहास भएको सेनाले के कारणले देशका कठिन अवस्थामा प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्न सकेन भन्ने कुराको बारेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा यो घटनाले सेनालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सधैं घोचिरहनेछ।
हुन त नकारात्मकता बिक्ने नेपाली समाजमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकाको बारेमा आलोचना नहोस् भनेर प्रक्रियामा धेरै समय दिएको हुन सक्दछ। तर केही व्यक्तिले गर्ने आलोचना भन्दा देशमा यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति जोगाउन सेनाले भूमिका खेलेको भए उनीहरूको भूमिका चिरकालसम्म स्थायी बनिरहन्थ्यो। राजनीतीकरणले थला परेको र आवश्यक तालिम तथा सामग्री नभएको नेपाल प्रहरी भीड नियन्त्रणमा प्रायजसो असफल देखिँदै आएको छ। राजनीतिक दलको निगाहामा सरुवा र बढुवा भएका प्रहरीका हाकिमहरू सत्ताको सेवा गर्न बढी तल्लीन भए। जसरी पनि सरकारमा भएका मानिसहरूको सेवा गर्न खोज्दा अत्यधिक प्रेसरमा हुने र अत्यधिक बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको देखिन्छ। जसले गर्दा अहिलेका जस्ता घटना घट्न पुगेका छन्। अहिलेको घटनाबाट पहिले नै मोरल डाउन भएको प्रहरीको मोरल बढ्न केही समय लाग्ने देखिन्छ।
विगतमा मनी र मसलको बलमा निर्वाचन जित्दै आएको र अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा हुने चुनाव अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। तर विगतका विभिन्न घटनाक्रममा घटना र क्षति भइसकेपछि मात्र देखिने सेनालाई कसरी यस्ता घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गराउनको लागि परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा खुल्ला बहस गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न जरुरी देखिन्छ।
नेपालका संवेदनशील निकायहरूले विगतमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोरियोस् भनेर आवश्यक पहलकदमी लिन सकिएको देखिँदैन। जसले गर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ। जसको निरन्तरता २०६१ को भदौ २६ देखि २०८२ को भदौ २४ गतेसम्म दोहोरिएको देखिन्छ जसले धनजनको क्षतिमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत देशको छवि धमिलिरहेको छ। तसर्थ अहिलेको घटनाबाट पाठ सिकेर यसको सत्य, तथ्य अनुसन्धान गरेर भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नको लागि आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुरक्षालगायतका राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा भएको चरम राजनीतीकरणको कारण सुरक्षा निकायहरू दबाबमा रहेर अत्यधिक बल प्रयोग गरेका हुन सक्छन्। र यसको प्रतिरोधमा व्यक्त हुने अत्यधिक आक्रोशको कारण यस्ता घटनाहरू दिनप्रतिदिन हिंसात्मक र क्षतिपूर्ण हुने गरेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोर्याउनको लागि हाम्रो गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, चारवटै सुरक्षा संयन्त्रको बीचमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने र सुरक्षा निकायमा हुने चरम राजनीतीकरण बन्द गर्नको सबै पक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
