काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल हुने पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरु निश्चिन्त देखिएका छन्। नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्नका लागि गरिएको घोषणा पूरा हुनेमा उनीहरू निश्चिन्त देखिएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरुले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सहज हुने बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए।
अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए। उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० वटा आइटी पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका नीतिलाई पनि स्थिर र समयसापेक्ष बनाउने भन्दै डिजिटल पुस्तालाई सुहाउँदो गरी काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले दोहोर्याए। आइटी क्षेत्रले युवा पुस्तालाई नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने भन्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको धारणा उनको रहेको छ।
अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक रुपमा ३ खर्बको निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरुको रहेको पनि उनले बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताए।
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरुप बजेट बनाइरहेको बताउँदै स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिए। काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने बताइन्।
डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
