नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न कारणले अन्तरसरकारी सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ। संघीयताको सबलीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। अन्तरसरकारी सम्बन्ध संयन्त्रहरूले विभिन्न क्षेत्राधिकारहरूमा नीति र कार्यक्रमहरू सहज रूपमा लागू गर्न मद्दत गर्छन्, जसले राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई क्षेत्रीय र स्थानीय प्राथमिकतासँग मिलाउन सहजीकरण गर्छ।
संघीयताको नीति विखण्डन हुन नदिन, अन्तरसरकारी सम्बन्धले नीतिहरू सुसंगत र पूरक बनाउँछ। विरोधाभाषी नियमहरूको दोहोरीबाट बचाउँछ। यो समन्वय प्रभावकारी सुशासन र विकासका लागि आवश्यक छ। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न एक अर्काप्रतिको विश्वास, समर्थन र क्षमता निर्माणको आवश्यकता हुन्छ। अन्तरसरकारी सम्बन्धले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, उत्कृष्ट अभ्यासहरू, तालिम र प्राविधिक सहायताहरू साझेदारी गर्न एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म प्रदान गर्छ। संघीयताको समग्र सफलताका लागि यो सहयोग अत्यावश्यक छ।
संघीयताले जनतालाई शासनको नजिक ल्याइ निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउँछ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना समुदायका आवश्यकता र समस्याहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्छन्। यसले थप जवाफदेही प्रशासनको स्थापना हुन्छ। संघीयताले उत्तरदायी सरकारहरू सिर्जना गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा दिन्छ। यो बहुस्तरीय शासन संरचनाले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गर्छ।
मधेस प्रदेश सरकारको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यस केन्द्रले ‘दक्ष जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन, दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन’ को मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
(अन्सारी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
