‘सार्वजनिक पदमा विदेशी पीआरवाला नराख्नू’

‘सार्वजनिक पदमा विदेशी पीआरवाला नराख्नू’
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानविपरीत विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा बाहल रहे/नरहेको खोजबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दा बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए नलिएको यकिन गर्न आग्रह गरेको हो। 

अख्तियारले सरकारलाई नियुक्ति हुने हरेक व्यक्तिलाई त्यस्तो स्वघोषणा अनिवार्य गराउन पनि भनेको छ।  अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन गर्न पनि अख्तियारले आग्रह गरेको छ। अख्तियारले गत २०८१ वैशाख १० गते योसम्बन्धी निर्णय गरेको सचिव रामेश्वर दंगालद्वारा गरिएको पत्राचारमा  उल्लेख छ।   

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउने संभावना रहेकाले मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न सरकारलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले अमेरिकी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको खुलेपछि पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। सासू उमा रेग्मी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री हुँदा अमेरिकी पीआरधारी अधिकारीलाई परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएकी थिइन्। 

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए पनि नेपालको सरकारी पदमा बहाल भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेर विशेष अदालतले दोषी पनि ठहर गरिसकेको छ। पौडेलमाथि अन्य धेरै मुद्दा लागेका छन्। उनी जेलमा छन्। अन्य धेरै विदेशी नागरिक वा पीआरधारी सार्वजनिक पदमा रहेको अख्तियारले आशंका प्रकट गरेको छ।  

नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ। धारा २९१ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। तर, त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन।’ संविधानको यही व्यवस्थालाई अख्तियारले सुझाएको हो।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन २०४९ मा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था छ। 

‘अख्तियारले सरकारलाई गरेको पत्राचारमा यो विषय उल्लेख छ, ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।’

अख्तियारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। अख्तियारको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उक्त व्यवस्थासँग तादाम्यता राख्ने गरी केही सार्वजनिक निकायले यसरी विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी आफ्नो निकायसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड जस्ता कानुनी व्यवस्था गरी लागू गरेको अवस्था पनि देखिन्छ भने कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानुनी व्यवस्था नगरेको कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था कायमै रहेको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.