१३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात

१३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा आयात निर्यात दुवै घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोडको सामग्री निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले कमी आएको हो। 

गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ५.६ प्रतिशत र १.४ प्रतिशतले कमी आएको छ। चीनतर्फको निर्यात ६८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा जिंक शिट, पार्टिकल बोर्ड, जुस, तयारी पोसाक, पिना लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, सोयाविन तेल, ऊनी गलैंचा, चिया, ब्रान्स लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २४.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो। यस अवधिमा १३ खर्ब ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा वस्तु आयात २.४ प्रतिशतले घटेको हो। 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो आयातमा १६.८ प्रतिशतले कमी आएको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.४ प्रतिशत र २०.८ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३४.४ प्रतिशतले बढेको छ। 

वस्तुगत आधारमा सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टपुर्जा, तयारी पोशाक, हवाइजहाजको स्पेयर पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाविन तेल, सुन, हट रोल्ड शिट इन क्वायल, कच्चा पाम तेल, धान तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।

निर्याततर्फ भैरहवा, सुक्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, मेची, नेपालगञ्ज, रसुवा तथा तातोपानी बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ। आयाततर्फ सुक्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ।

वस्तु व्यापार घाटा २.३ प्रतिशतले कमी आएर ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १५.९ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.