छुवाछूतमुक्त राष्ट्र कहिले ?
बिचलन, स्वेच्छाचारिता, अराजकता, अनुशासनहिनता, लापरबाही बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचारसँगै कुशासनको ग्राफ पनि बढ्दै छ ।
संविधान २०७२ ले विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिले बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने अभिप्रायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । साथै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर, राज्यकै तहबाट यस्तो संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
धेरै व्यवस्था फेरिए तर कथित दलित समुदायको अवस्था फेरिएन । अब त केही होला भन्यो– घुमाइ–फिराइ तिनै चेहरा, पुरातन सोच, चिन्तन, नियत अनि प्रवृत्ति । व्यवस्था बदलिए पनि राष्ट्रमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन । त्यसैले बौद्धिक वृत्तमा केही जटील प्रश्न खडा भएका छन्– (१) के नेपालको करिब २५ प्रतिशत दलित समुदायलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सुनियोजित तवरले राज्यको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर राखेर देशको सर्वाङ्गिण विकास संभव छ ? (२) नेपाली नागरिकको हैसियतले संविधानप्रदत्त हक, अधिकार प्राप्त गर्ने उसको नैसंर्गिक अधिकार होइन ? (३) राज्य, सरकार, राजनीतिक दलहरूको यस्तै सोच, चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिले दिगोशान्ति, सामाजिक न्याय, सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसम्म पुग्न सम्भव छ ? (४) जनता केन्द्रित गणतान्त्रिक उन्नत शासनव्यवस्थामा पनि व्यक्ति केन्द्रित शासनजस्तो बहिष्कृत भइरहनु लज्जाको विषय होइन र ? ५) घट्दो राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात, बाँझो जमिन, ऊर्जाशील युवा दिनहुँ बिदेसिन बाध्य पारिएको अवस्थामा कोरा राजनीति कसलाई, किन र केका लागि ? यी राष्ट्रिय सवालले स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज र आमसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
समयसीमा तोकी हरेक निकायलाई पत्राचार गरे सबै प्रकारका विभेद निर्मूल गर्न सम्भव छ। यसो गर्नु गराउनु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो।
यो समुदायको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, शिक्षण संस्थानहरू, सेना, प्रहरी आदिमा नगन्य उपस्थिति छ । श्रमजीवी, सेवाप्रदायक, कला, संस्कृतिका संवाहक, रैथाने शिल्पी समुदायमा शिक्षित, सक्षम, योग्य, इमानदार पात्रहरू, ख्यातिप्राप्त लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तित्व नभएका होइनन् । मानवसभ्यताको थालनीदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनसमेत दलित समुदायको रगत पसिना उत्तिकै बगेको इतिहास साक्षी तर शासनसत्ता, सेवासुविधा र अवसरबाट सधैं बञ्चित गरेको पाइन्छ । राज्य संयन्त्रहरूमा सामुदायिक प्रतिनिधित्व संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भएको अवस्था छैन । राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा राणा, शाहकालीन जस्तै एकलजात, वंशको प्रभाव, प्रभुत्व र बर्चस्व कायम छ । कतिपय प्राप्त पदीय जिम्मेवारीहरू समेत निर्णायक नभइ कर्मकाण्डी छन् । नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक ब्यबस्थाहरू बदलिए तापनि राजनीतिक दलहरूको सोच चिन्तन, कार्यशैली, मानसिकता नबदलिएकाले देशले विकासमा फड्को मार्न नसकी समस्याग्रस्त छ ।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा २०६३ : आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा समानताका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था आफैंमा फितलो छ । छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध (कसुर सजाय) ऐन २०६८, बनेपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत ७० जनाभन्दा बढीले अन्तरजातीय विवाह तथा जातीय विभेदका कारणले ज्यान गुमाउनुप¥यो । पीडकहरूको सांघातिक हमला सहन, प्रतिकार गर्न नसकी परिवार नै विस्तापित हुनुपरेको अवस्था छ । कतिपय घटनाहरूका पीडक वा दोषी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता भएकाले निजलाई जोगाउन नेताहरू लागि पर्ने गरेकाले जायज उजुरी भए तापनि सुरक्षा निकायले दवाबका कारण मुद्दा दर्तासमेत नगरेको पाइन्छ ।
यसरी समानता र विभेदमुक्त गरिने मुद्दा दर्ता, सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता र अदालती न्याय प्रक्रिया नै जटिल भएकाले आजसम्म समस्या उस्तै छ । स्मरणीय के छ भने नयाँ स्वरूप र संस्करणमा जातीय विभेद र असमानता विश्वभर फैलिइरहेको अवस्था छ । जातीय विभेद र असमानता हरेक समाजको जराजरासम्म पुगेर झाङ्गिएको छ । आज जन्मिने अवोध शिशु पनि कथित दलितको ट्याग भिर्न बाध्य छ । बिचरा शिशुको के दोष ? नेपाली समाजमा आजका दिनसम्म पनि अन्याय, श्रमशोषण, विभेदका अवशेष हरूवा, चरुवा, बालिघरे आदि कुप्रथा विद्यमान छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दासमेत यसको अन्त्यका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना, कार्यक्रमहरू बनाएको छैन अनि अभियान चलाएको छैन ।
निराकरणका उपायहरू : यदि नैतिक र मानसिक विकाससहितको वैज्ञानिक शिक्षाप्र्रणाली लागू गरी मौजुदा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए समाजबाट जातीय विभेद सदाका लागि अन्त्य भइसक्ने थियो । तर सरकारको संकीर्ण सोच बाधक बनेको स्पष्ट हुन्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको राज्यसंयन्त्रहरूका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय आदि क्षेत्रमा खासगरी राज्यशक्तिको आडमा र राजनीतिक आवरणमा दिनानुदिन बेथिति, विकृति, विसंगतिहरू बढिरहेका छन् । यस्ता विचलन, स्वेच्छाचारिता, अनैतिकता, अराजकता, अनुशासनहिनता, लापारबाही बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचार, कमिसन, कुशासन पनि बढेको देखिन्छ । यी र यस्तै अन्य बेथितिहरू राष्ट्र निर्माणका लागि बाधक तत्वहरू हुन् ।
यस्तै, नैतिकता, मानवीय मूल्यमान्यता र सेवाभावमा ह्रास आएको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरूले उलंघन गर्छन् तर आमजनता पालन गर्छन् । नेपालमा केही कुप्रथाहरूको अपवाद अन्त्य भए तापनि मुक्तैमुक्तको अमुक्त देशभन्दा फरक नपर्ला । चन्द्र शमशेरको पालामा सतीप्रथा हटाउने घोषणा गरिएकाले सो कुप्रथा निर्मूल भएरै छाड्यो । बृहत् छलफल, राम्रो गृहकार्य गरी सुधारवादी नेतृत्वद्वारा नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका बाधक तत्वहरू– देशको कलंक, कुप्रथाहरू निर्मूलनार्थ समाज रूपान्तरणका कार्य अगाडि बढाउँदा सफल नहुने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारमा केवल दूरदर्शिता, दृढसंकल्प, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । नेतृत्वले पूर्खाले गरेका अपमान, विभेद गरेवापत पीडक पक्षसँग माफी माग्नु बुद्धिमता ठहर्छ ।
थर, गोत्र नमिल्ने नेपाली जातजातीबीच मागी वा प्रेमबिबाह दुवैलाई समाजले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अरूको व्यक्तिगत वैवाहिक जीवनमा हस्तक्षेप गरिनुहँुदैन । करिब २५ प्रतिशत दलित समुदायलाई शासनसत्ता, सेवासुविधा, अवसरबाट बन्चित, अपमान, तिरष्कार गरेर देशको समृद्धि सम्भव छैन र हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता पनि कदापि बलियो हुँदैन । विभेदकारी जो, कोही नागरिकलाई कसुर, पदीय जिम्मेवारी र उमेर हेरी पदबाट निष्कासन, सेवा, सुविधा, अवसर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित गराई कानुनी दायरामा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । आमनागरिकबीच बहसगरी हरेक निकायलाई पत्राचार गरे सबै प्रकारका विभेद निर्मूल गर्न सम्भव छ । यसो गर्नु, गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
तर, लामो समय यसलाई अल्झाएर राखिएमा राष्ट्र विकासको गति रोकिने छ । पुख्र्यौली ज्ञानपरम्परामा आधारित शिल्पकला, ज्ञानसीप, प्रविधि एवं व्यावसायलाई आधुनिकीकरण, बजारीकरण गरी हरेक परिवारको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न, स्वरोजगार बनाउन, आत्मनिर्भरता बढाउन छुट्टै कोष खडागरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । किनभने असमानता, जातीय विभेद विगतमा राज्यकै तहबाट धार्मिक र कानुनी आडमा लागू गरिएकाले छुवाछूत शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाउन स्पष्ट योजना, बजेट, नीति, कार्यक्रमबिना हचुवामा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा उही घोषणाका लागि घोषणामा मात्र सीमित भएको छ ।