छुवाछूतमुक्त राष्ट्र कहिले ?

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र कहिले ?

बिचलन, स्वेच्छाचारिता, अराजकता, अनुशासनहिनता, लापरबाही बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचारसँगै कुशासनको ग्राफ पनि बढ्दै छ ।

संविधान २०७२ ले विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिले बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने अभिप्रायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । साथै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर, राज्यकै तहबाट यस्तो संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

धेरै व्यवस्था फेरिए तर कथित दलित समुदायको अवस्था फेरिएन । अब त केही होला भन्यो– घुमाइ–फिराइ तिनै चेहरा, पुरातन सोच, चिन्तन, नियत अनि प्रवृत्ति । व्यवस्था बदलिए पनि राष्ट्रमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन । त्यसैले बौद्धिक वृत्तमा केही जटील प्रश्न खडा भएका छन्– (१) के नेपालको करिब २५ प्रतिशत दलित समुदायलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सुनियोजित तवरले राज्यको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर राखेर देशको सर्वाङ्गिण विकास संभव छ ? (२) नेपाली नागरिकको हैसियतले संविधानप्रदत्त हक, अधिकार प्राप्त गर्ने उसको नैसंर्गिक अधिकार होइन ? (३) राज्य, सरकार, राजनीतिक दलहरूको यस्तै सोच, चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिले दिगोशान्ति, सामाजिक न्याय, सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसम्म पुग्न सम्भव छ ? (४) जनता केन्द्रित गणतान्त्रिक उन्नत शासनव्यवस्थामा पनि व्यक्ति केन्द्रित शासनजस्तो बहिष्कृत भइरहनु लज्जाको विषय होइन र ? ५) घट्दो राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात, बाँझो जमिन, ऊर्जाशील युवा दिनहुँ बिदेसिन बाध्य पारिएको अवस्थामा कोरा राजनीति कसलाई, किन र केका लागि ? यी राष्ट्रिय सवालले स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज र आमसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

समयसीमा तोकी हरेक निकायलाई पत्राचार गरे सबै प्रकारका विभेद निर्मूल गर्न सम्भव छ। यसो गर्नु गराउनु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो।

यो समुदायको कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, शिक्षण संस्थानहरू, सेना, प्रहरी आदिमा नगन्य उपस्थिति छ । श्रमजीवी, सेवाप्रदायक, कला, संस्कृतिका संवाहक, रैथाने शिल्पी समुदायमा शिक्षित, सक्षम, योग्य, इमानदार पात्रहरू, ख्यातिप्राप्त लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तित्व नभएका होइनन् । मानवसभ्यताको थालनीदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनसमेत दलित समुदायको रगत पसिना उत्तिकै बगेको इतिहास साक्षी तर शासनसत्ता, सेवासुविधा र अवसरबाट सधैं बञ्चित गरेको पाइन्छ । राज्य संयन्त्रहरूमा सामुदायिक प्रतिनिधित्व संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भएको अवस्था छैन । राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा राणा, शाहकालीन जस्तै एकलजात, वंशको प्रभाव, प्रभुत्व र बर्चस्व कायम छ । कतिपय प्राप्त पदीय जिम्मेवारीहरू समेत निर्णायक नभइ कर्मकाण्डी छन् । नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक ब्यबस्थाहरू बदलिए तापनि राजनीतिक दलहरूको सोच चिन्तन, कार्यशैली, मानसिकता नबदलिएकाले देशले विकासमा फड्को मार्न नसकी समस्याग्रस्त छ ।

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा २०६३ : आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण तथा समानताका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था आफैंमा फितलो छ । छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध (कसुर सजाय) ऐन २०६८, बनेपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत ७० जनाभन्दा बढीले अन्तरजातीय विवाह तथा जातीय विभेदका कारणले ज्यान गुमाउनुप¥यो । पीडकहरूको सांघातिक हमला सहन, प्रतिकार गर्न नसकी परिवार नै विस्तापित हुनुपरेको अवस्था छ । कतिपय घटनाहरूका पीडक वा दोषी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता भएकाले निजलाई जोगाउन नेताहरू लागि पर्ने गरेकाले जायज उजुरी भए तापनि सुरक्षा निकायले दवाबका कारण मुद्दा दर्तासमेत नगरेको पाइन्छ ।

यसरी समानता र विभेदमुक्त गरिने मुद्दा दर्ता, सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता र अदालती न्याय प्रक्रिया नै जटिल भएकाले आजसम्म समस्या उस्तै छ । स्मरणीय के छ भने नयाँ स्वरूप र संस्करणमा जातीय विभेद र असमानता विश्वभर फैलिइरहेको अवस्था छ । जातीय विभेद र असमानता हरेक समाजको जराजरासम्म पुगेर झाङ्गिएको छ । आज जन्मिने अवोध शिशु पनि कथित दलितको ट्याग भिर्न बाध्य छ । बिचरा शिशुको के दोष ? नेपाली समाजमा आजका दिनसम्म पनि अन्याय, श्रमशोषण, विभेदका अवशेष हरूवा, चरुवा, बालिघरे आदि कुप्रथा विद्यमान छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्दासमेत यसको अन्त्यका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना, कार्यक्रमहरू बनाएको छैन अनि अभियान चलाएको छैन ।

निराकरणका उपायहरू : यदि नैतिक र मानसिक विकाससहितको वैज्ञानिक शिक्षाप्र्रणाली लागू गरी मौजुदा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए समाजबाट जातीय विभेद सदाका लागि अन्त्य भइसक्ने थियो । तर सरकारको संकीर्ण सोच बाधक बनेको स्पष्ट हुन्छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको राज्यसंयन्त्रहरूका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय आदि क्षेत्रमा खासगरी राज्यशक्तिको आडमा र राजनीतिक आवरणमा दिनानुदिन बेथिति, विकृति, विसंगतिहरू बढिरहेका छन् । यस्ता विचलन, स्वेच्छाचारिता, अनैतिकता, अराजकता, अनुशासनहिनता, लापारबाही बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचार, कमिसन, कुशासन पनि बढेको देखिन्छ । यी र यस्तै अन्य बेथितिहरू राष्ट्र निर्माणका लागि बाधक तत्वहरू हुन् ।

यस्तै, नैतिकता, मानवीय मूल्यमान्यता र सेवाभावमा ह्रास आएको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरूले उलंघन गर्छन् तर आमजनता पालन गर्छन् । नेपालमा केही कुप्रथाहरूको अपवाद अन्त्य भए तापनि मुक्तैमुक्तको अमुक्त देशभन्दा फरक नपर्ला । चन्द्र शमशेरको पालामा सतीप्रथा हटाउने घोषणा गरिएकाले सो कुप्रथा निर्मूल भएरै छाड्यो । बृहत् छलफल, राम्रो गृहकार्य गरी सुधारवादी नेतृत्वद्वारा नेपालको सर्वाङ्गिण विकासका बाधक तत्वहरू– देशको कलंक, कुप्रथाहरू निर्मूलनार्थ समाज रूपान्तरणका कार्य अगाडि बढाउँदा सफल नहुने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारमा केवल दूरदर्शिता, दृढसंकल्प, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । नेतृत्वले पूर्खाले गरेका अपमान, विभेद गरेवापत पीडक पक्षसँग माफी माग्नु बुद्धिमता ठहर्छ ।

थर, गोत्र नमिल्ने नेपाली जातजातीबीच मागी वा प्रेमबिबाह दुवैलाई समाजले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अरूको व्यक्तिगत वैवाहिक जीवनमा हस्तक्षेप गरिनुहँुदैन । करिब २५ प्रतिशत दलित समुदायलाई शासनसत्ता, सेवासुविधा, अवसरबाट बन्चित, अपमान, तिरष्कार गरेर देशको समृद्धि सम्भव छैन र हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता पनि कदापि बलियो हुँदैन । विभेदकारी जो, कोही नागरिकलाई कसुर, पदीय जिम्मेवारी र उमेर हेरी पदबाट निष्कासन, सेवा, सुविधा, अवसर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित गराई कानुनी दायरामा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । आमनागरिकबीच बहसगरी हरेक निकायलाई पत्राचार गरे सबै प्रकारका विभेद निर्मूल गर्न सम्भव छ । यसो गर्नु, गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

तर, लामो समय यसलाई अल्झाएर राखिएमा राष्ट्र विकासको गति रोकिने छ । पुख्र्यौली ज्ञानपरम्परामा आधारित शिल्पकला, ज्ञानसीप, प्रविधि एवं व्यावसायलाई आधुनिकीकरण, बजारीकरण गरी हरेक परिवारको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न, स्वरोजगार बनाउन, आत्मनिर्भरता बढाउन छुट्टै कोष खडागरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । किनभने असमानता, जातीय विभेद विगतमा राज्यकै तहबाट धार्मिक र कानुनी आडमा लागू गरिएकाले छुवाछूत शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियता देखाउन स्पष्ट योजना, बजेट, नीति, कार्यक्रमबिना हचुवामा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा उही घोषणाका लागि घोषणामा मात्र सीमित भएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.