नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । यो मौलिक हक हो । तर, प्रत्येक नेपाली नागरिकले रोजगारी पाएका छैनन् । रोजगारीका लागि बिदेसिनु नेपाली युवाको विवशता नै भएको छ । स्वदेशको रोजगारीले छाक टार्न मुस्किल पनि छ कतिपय युवालाई । सरकार रोजगारीका लागि भने आफैंले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउँछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक एक सय दिनको काम दिइन्छ । बाँकी समय त आखिर बेरोजगार नै हुने खालको कार्यक्रम छ । त्यतिमात्रै होइन, यसअन्तर्गत रोजगारी गर्नेहरूले गर्ने काम भनेको झारा टाराइ नै हो । काम गर्नेले झारा टार्नेभन्दा पनि सरकारले लगाउने कामै त्यस्तो छ । अर्थात् कुनै उपलब्धि नहुने तर पैसा बाँड्ने गरी यो कार्यक्रम चलाइएको छ ।
चौतारो सफा गर्ने, बाटो बढार्ने, लाखु लखट्ने, गाईभैंसी धपाउने वा यस्तै यस्तै सामान्य काम गर्न लगाएर पैसा बाँड्ने काम हुँदै आएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट । गोरखा बजारमा उम्रिएको झार टिपेर झारा टार्दै बजेट सक्न लागिएको छ । समाचार पनि त्यसैको निरन्तरताको एउटा उदाहरण हो । त्यस्ता काम त घरगाउँमा स्थानीयले आफैं गर्ने नेपाली परम्परा हो । २०७५÷७६ पछि सुरु भएको
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष ३ अर्ब, त्यसपछि ५ अर्ब गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । ७७÷७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र त्यसपछिको वर्ष १२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अहिलेसम्मको अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँ सरकारले यो कार्यक्रमलाई विनियोजन गरे पनि रोजगारीको अनुभूति कसैले गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा हालसम्म १८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कुनै उपलब्धि राज्यले पाएको छैन । उल्टै ऋण लिएको पैसा खट्टे बाँडे झैं बाँडिएको भनेर सरकार आलोचित छ । न युवालाई खास रोजगारी हुने न राज्यलाई उपलब्धि । तर, पनि यस्तो कार्यक्रम चलिरहनु दुर्भाग्य नै हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्दाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भने पनि पत्याउने आधार छैन । खासमा युवालाई सरकारले यसरी पैसा बाँडेर रोजगारीको नाटक रच्नुभन्दा उद्यमी बनाउनुपर्छ, स्वरोजगार बनाउनुपर्छ । युवालाई रोजगारी दिने उद्यम, व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
