विराटनगरको मानगढ खानेपानी आयोजनामा अनियमितताको आशंका
![विराटनगरको मानगढ खानेपानी आयोजनामा अनियमितताको आशंका](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/Untitled-1_64YJXLysCm_5XG6eG6G2k.jpg)
विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित विराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अन्तर्गतको मानगढ खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ।
विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजना उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानीसहित जापान सरकारको सहयोगमा २०५४ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०६३ सालमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। आयोजनाबाट २०६३ देखि औपचारिक हिसाबले उपभोक्तालाई पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। आयोजनाबाट लगभग ६ हजार घरधुरी लाभान्वित छन्।
आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि नै रामबहादुर घिमिरे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए। उनी बारम्बार अध्यक्ष बनिरहे। अत्याधुनिक आयोजनाको पानी वितरण केही वर्षअघिसम्म उत्कृष्ट थियो। तर, पछिल्लो समय फोहोर र लेदोसहितको पानी उपभोक्ताको घरमा पुग्ने गरेको छ। समस्या बारम्बार दोहोरिएपछि उपभोक्ताले समितिसमक्ष गुनासो राख्दै आएका छन्। तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन। न त दीर्घकालीन समाधान नै खोजिएको छ।
घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको समितिले जग्गा तथा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिददेखि कर्मचारी नियुक्ति र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा अनियमितता गरेको आशंका छ। समितिमा आवद्ध रहेकाहरु र स्थानीय उपभोक्ता घिमिरेले मनोमानी हिसाबले संस्था चलाएर लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाउँछन्। पछिल्लो पटक पाँचौं कार्यकालका लागि २०७५ जेठदेखि घिमिरे अध्यक्ष बनेका थिए।
उनले निर्वाचनबाट समिति चयन भएको १ वर्ष नपुग्दै कोषाध्यक्ष दाताराम आचार्य (रमेश)लाई कानुनविपरीत हटाएका थिए। सचिव लीलाप्रसाद काफ्लेलाई समेत जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै अध्यक्ष घिमिरेले कार्यसमिति सदस्यहरु राजेन्द्रकुमार पोखरेल (राजन)लाई कायममुकायम सचिव र अन्नपूर्ण पोखरेललाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिए।
आयोजनाको सामग्री खरिद र निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यले लिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि आचार्यलाई बर्खास्त गरिएको थियो। आचार्यको दुर्घटनामा परेर निधन भइसकेको छ। अनियमितताको विरोध गरेपछि अध्यक्षले रातारात बैठक राखेर बैंक खातामा सचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर नै नचल्ने निर्णय गराएको काफ्ले बताउँछन्।
समितिको विवादलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको थियो। काफ्ले र आचार्यले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले ‘निर्वाचित पद अनुसार सचिव र कोषाध्यक्षलाई कार्य गर्न दिनू’ भनी गरेको आदेशको पालना घिमिरेले गरेनन्।
उपभोक्ता समितिको कार्यकाल विधानत ४ वर्षको हुन्छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका कार्यहरु पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै घिमिरे नेतृत्वको समितिको म्याद १ वर्ष थपियो। तर, थपिएको म्याद सकिएपछि पनि अध्यक्षकै हैसियतमा उनले काम गरिरहे। कार्यकाल सकिएर कामचलाउ भइसकेको समितिले आयोजनालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु गरेको पाइएको छ।
निर्वाचनमा पराजय बेहोरेकाहरुलाई समेटेर घिमिरेले कानुनविपरीत ९ सदस्यीय समिति पुनर्गठन गरेका थिए। कार्यकाल सकिएपछि समिति पुनर्गठन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, नियमविपरीत पुनर्गठिन समितिले नै निर्णय गरी आयोजनाको प्रयोजनका लागि भनेर विराटनगर–३ मा २०८० असारमा २६ धुर जग्गा ८४ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको छ। सचिवबाट हटाइएका काफ्ले लालपूर्जामा २६ धुर देखाइएको जग्गा फिल्डमा भने १०/११ धुर मात्रै रहेको बताउँछन्। ‘सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहरमा पर्ने जग्गासहितको गरेर २६ धुर किनेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा उपभोग गर्न लायक छैन।’
काफ्लेका अनुसार चौडाइ १३ फिट र लम्बाइ ८० फिट भएको जग्गा त्रिभुज आकारको छ। ‘खरिद गरिएको जग्गा त्यसअघि ४१ लाखमा बिक्री गर्न जग्गाधनी तयार थिए। तर, खानेपानी आयोजनाले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर ८४ लाख मूल्य कायम गरेको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘पास खर्चसहित गर्दा ८७ लाख २५ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। जग्गा खरिदका नाममा दोब्बर बढी मूल्य देखाएर समितिले लाखौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ।’
आयोजनाको १६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै ६/७ धुरजति जग्गा नहरमा पर्ने उल्लेख छ। ‘संस्थाको नाममा गत साल खरिद गरिएको ८४ लाखको जग्गामध्ये ६/७ धुर नहरमा गर्ने गरी किनेको छु र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले धुरको ६/७ लाखका दरले दिने हुँदा बाँकी जग्गा आयोजनालाई ‘फ्रि’ मै प्राप्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। खरिद गरिएको उक्त जग्गा हालसम्म घेराबार गरेर छुट्याइएको पनि छैन।
काफ्लेका अनुसार आयोजनामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसवापतको तलब र भत्ता कार्यसमितिमा रहेकाले बाँडेर खाने गरेका छन्। ‘अनियमितताको विरोध गर्न थालेपछि हामीलाई हटाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘विरोध गर्ने कोही नभएपछि अध्यक्षलाई आर्थिक अपचलन गर्न झन् सजिलो भयो।’ आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको उनी बताउँछन्।
संस्थामा वर्षैपिच्छे ल्यापटप, आइप्याटलगायतका सामान खरिद गरेको देखाउने गरिएको छ। तर, ती सामान कहाँ छन् भन्ने टुंगो नभएको काफ्लेको भनाइ छ। ‘सामग्री खरिदको बिल भौचर सार्वजनिक गरिएको छैन। समितिमा रहेकाले समेत थाहा नपाउनुले खरिद अपारदर्शी रहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद गरिएका फर्निचरका बिल मात्रै भेटिन्छन्। तर, सामग्री भेटिँदैनन्।’
कार्यसमिति अवैध भएको, अध्यक्षले मनोमानी रूपमा समिति पुनर्गठन गरेको र जग्गालगायत खरिदमा अनियमितता गरिएको विषयलाई लिएर उच्च अदालतमा २०८० साउनमा मुद्दासमेत परेको थियो। मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ। अध्यक्ष घिमिरेले आफन्त र नातागोतालाई कर्मचारी भर्ती गरेको आरोप पनि छ। मापदण्ड बनाएर योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष घिमिरेले खानेपानी आयोजनालाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएको काफ्ले बताउँछन्।
‘उपभोक्ताको घरमा लेदोसहितको पानी पुग्छ। पानीको गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘खरिद र पाइप विस्तारमा ठूलो अनियमितता छ। पानी प्रयोग गरेवापत मासिक रूपमा शुल्क बुझाउने उपभोक्ता भने मर्कामा परिरहेका छन्।’ उपभोक्तालाई मासिक न्यूनतम ६० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको उनले बताए।
स्रोतका अनुसार ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्मचारी अध्यक्षका नातेदार छन्। ‘संस्थालाई आवश्यकता नभए पनि अध्यक्षलाई मनाउन सक्दा कर्मचारीमा नियुक्ति पाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसमिति सदस्य फूलथुंगा खतिवडाका श्रीमान, देवर र भाइसमेत गरी एकाघरका ३ जनाले जागिर पाएका छन्।’ खतिवडा विराटनगर–३ मा रहेको शुभसिद्धकाली सहकारीकी व्यवस्थापक समेत हुन्।
आयोजनाको निर्माण समिति संयोजक भोलानाथ घिमिरे खानेपानी आयोजनामा अध्यक्षको एकलौटी चल्ने गरेको बताउँछन्। ‘आयोजनामा ठेकेदारले गर्ने कामका बारेमा अध्यक्षबाहेक अरुलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको तोक अनुसार मात्रै काम हुने हुँदा अरु मर्मत सम्भारका काम र कर्मचारीको नियुक्तिलगायत अपारदर्शी छ।’ आयोजनामा अध्यक्षको निर्देशनबाहेक नियम कानुनले काम नगर्ने संयोजक घिमिरे बताउँछन्।
अध्यक्ष घिमिरे भने खानेपानी आयोजनामा अनियमितता नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘खानेपानी आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गरिएको छ। कुनै अनियमिता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विरोधीले आरोप मात्रै लगाएका हुन्। शुल्क घटाएर सर्वसुलभ हिसाबले पानी वितरण गरिएको छ।’ घिमिरेले नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन आएका कारण नेतृत्व हत्याउन खोज्नेहरुले आफ्नो बदनाम गरिरहेको बताए। संस्थाका लागि समितिले उत्कृष्ट काम गरेको उनको दाबी छ। तर, खरिदसँग सम्बन्धित बिल भौचरहरु भने कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन र सार्वजनिक गर्न नसकिने घिमिरे बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)