एसिड पीडितलाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

एसिड पीडितलाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण पीडितलाई निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले तेजाव वा अन्य रसायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरि रुप बिगार्ने समेतका अपराधमा पीडित व्यक्तिलाई निवेदन आएको एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति किरण कुमार साहले जानकारी दिए।

बैठकले एसिड आक्रमण पीडितलाई अदालतबाट फैसला हुदाको बखतको तोकिएको रकम र फैसला पछि निजले उक्त तेजावसँग सम्बन्धित विषयमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरी निर्णय गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरी अपराध पीडित क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट प्राप्त गर्ने गरि व्यव्स्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति साहले बताए।

बैठकमा एसिड आक्रमण पीडित सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले तेजाब आक्रमण भएवापत आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको र उपचार गर्दा घरको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको बताइन्। उनले अदालतले १ करोड १४ लाख दिनु भन्ने फैसला गरेपनि कसले दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफू थप पीडामा परेको गुनासो गरिन्। आफ्नो उपचार गर्दा आफ्नो एउटा घर लिलाम भएको र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा परेको उनको भनाइ छ। 

उनले आफ्नो बैंक खातासमेत फ्रिज हुँदा अहिले बस्दै आएको घरको भाडासमेत तिर्न नसकेको बताइन्। कंसाकारले आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। 

बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरीले सांसद कंसाकारको विषयमा आफू निकै गम्भीर भएको भन्दै हरहालतमा क्षतिपूर्ति दिलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए। निकै भावुक भएका मन्त्री गिरीले घटना भएको ११ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र आवश्यक कानुन ल्याउन पहल गर्ने बताए।

बैठकमा सांसदहरूले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाए भए पनि पीडितहरू जीवनभर पीडामा बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुनलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.