काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनिकरण र फछर्यौट गरी रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा पेश गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेरुजुको अंश बढ्दै जादा वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रभाह भइरहेकाले बेरुजु न्यूनिकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शीघ्र फछर्यौट गरि आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्नेगरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले प्रारम्भीक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औलाइएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा एक महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
एउटै विषयमा लेखा परीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउन, कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन, आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट औल्याइएका बेरुजु तथा कैफियतहरुको स्तर मापनका साथै त्यस्ता बेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र लेखापरीक्षकको कार्यलाई विधुतिय माध्यममाफृत लेखापरीक्षण हुने प्रणाली विकास गरि सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए।
बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले निजामती सेवा ऐनमा महालेखापरिक्षकको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्र बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महालेखापरिक्षक कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए । उनले आवश्यक कानूनको अभावमा लेखापरिक्षणमा समस्या देखिने गरेको धारणा राखे।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक निकायमा देखिने गरेको बेरुजु न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
