गाडी चल्न नपाउँदा अर्बौं लगानी व्यर्थ

गाडी चल्न नपाउँदा अर्बौं लगानी व्यर्थ
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले अलपत्र परेको धनुषाको दूधमती नदीको पुल। तस्बिर : मनिका झा

जनकपुरधाम : जनकपुरदेखि बसहीया रोड भएर भिठ्ठामोड सडक पुग्न चारपांग्रे गाडीमा १० देखि १५ मिनेट मात्रै लाग्छ। सडक ६ लेनको भए पनि बाटोको बीचमै पर्ने दूधमती नदीको पुल निर्माण अलपत्र छ। व्यवसायीले पुलको जग हालेर काम त्यत्तिकै छाडेपछि सडकमा गाडी गुड्न सकेको छैन। 

जटही–जनकपुर सडक खण्डअन्तर्गत बसहियामा पर्ने १७२ दूधमती नदीको पुल निर्माणको ठेक्का एम/एस नगराइन हेम कन्सट्रक्सन जेभी, जनकपुरधामले २०७६ सालमै पाएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म पनि पुल निर्माणको काम अघि नबढाइ अलपत्र पारेको छ। लापरबाही अति भएको र पटक–पटक तागेदा गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नमान्दा अहिले सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले ठेक्का नै तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निश्कर्षमा पुगेको छ। 

‘सडक बनेको चार वर्ष भयो। ६ लेनको सडक भएपछि सवारी साधनहरू यही बाटो ओहोरदोहोर गर्छन्। व्यापार गर्ने अवसर आउँछ भन्दै ८ लाख रुपैयाँ खर्चेर सडक छेउको जग्गामा तीनवटा सटर बनाएँ तर, सडक बने पनि पुल नबन्दा गाडी नै चलेन। पहिले जस्तै सुनसान भयो। मेरो लगानी पनि त्यत्तिकै डुब्यो’, जनकपुर बसहिया ६ लेन सडकमा सटर खोलेर व्यापार गर्ने सोच बनाएका रामबाबु साह भन्छन्, ‘पुल बनाउन सुरु भयो तर, केही दिनमै काम रोकियो। अहिले बाँसको चचरी हालेर पैदल यात्री, साइकल र मोटरसाइकल ओहोरदोहोर हुन्छ। गाडी चल्न त पक्की पुलै चाहिन्छ। न यो पुल बन्छ न गाडी चल्छ।’

जनकपुरधामबाट जटहीसम्म जम्मा १६ किलोमिटर सडक ६ लेनको छ। यो सडक निर्माणका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। २०७८ असार १२ गते नै सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पनि सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने पुलहरूको निर्माण सम्पन्न नहुँदा यातायात सञ्चालन निर्वाध रूपमा हुन सकेको छैन। यसै सडक खण्डअन्तर्गतको जनकपुर–ढल्केबर सडकको निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ। जम्मा ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब रकम खर्चिएको छ। यसमा पुलसमेतको खर्च जोड्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ। तर, बाटो बने पनि पुल नबन्दा यी सडकहरूमा निर्वाध रूपमा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। 

निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले बनेनन् पुल

यसरी पुल अलपत्र पार्नेमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरूकै लापरबाही देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार धनुषा र महोत्तरीमा ११ वटा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा सो क्षेत्रको सडकनै प्रभावित भएको छ। यसरी निर्माण सम्पन्न नभएका पुलहरूमा ६ सय ८६ जल्लाद नदी पुल देउपुरा निमचौक बहुअर्वा सडक, धनुषा पनि हो। २०७२ मंसिर २१ गते नै सम्झौता भई २०७४ मंसिर २० बाट पुलको निर्माण कार्य सुरु भए पनि हालसम्म निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। null

एम/एस ढुकुचा/म्यागलुंग जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको पुल निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीकै कारण अलपत्र परेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। निर्माणको क्रममा पुलको स्वरूप बिगारेर काम भएपछि काम रोकिएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले काम पुनः सुचारु नगर्दा निर्माण नै अलपत्र परेको हो। ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको यो पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुन समस्या छ। 

त्यसैगरी दुहवी हरूसाहा, धनुषा सडकखण्डमा ६७८ डुमरिया नदी पुल निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीको कारण अलपत्र छ। कमल निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेडले यस पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता २०७५ वैशाख ९ गते गरे पनि निर्माण कार्य २०७७ मंसिर १५ गतेबाट सुरु गरेको थियो तर, हालसम्म काम पूरा हुन सकेको छैन। 

धनुषाको जनकपुर परिक्रमा सडकखण्डअन्तर्गत १६९ जल्लाद नदी पुलको निर्माण पनि अलपत्र छ। पुल निर्माणका लागि २०७४ सालमै एम/एस पप्पु, कमल जेभी, जनकपुरधाम निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीले आजिज भएर कार्यालयले यसको पनि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

भारतीय एसएसबी पनि प्रमुख बाधक

एकातर्फ निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले पुलहरू अलपत्र छन्। अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन पुलहरू भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण पनि निर्माण हुन सकिराखेका छैनन्। 

नेपाल भारतको ऐतिहासिक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडकअन्तर्गत ९८ किलोमिटर सडकखण्डमै पर्छ जमुनी नदीको पुल। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिकामा यो सडकखण्ड पर्छ। थल्हीघाटमा रहेको पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रत्येक वर्ष परिक्रमा गर्नेहरूलाई नदीको तरेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। परिक्रमा सुरु हुँदा आवतजावतका लागि सहजता होस् भनेर नदीमा ठूलठूला ह्युमपाइपहरू राखेर बाटो बनाउने गरिन्छ। तर, पनि परिक्रमा सक्नेबित्तिकै भारतीय एसएसबीले ती पाइपहरू हटाएर बाटो बन्द गर्छन्। यस्तोमा गाउँका मानिसलाई आवतजावत गर्न निकै कठिनाई भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। 

थलही घाटको पुल निर्माणका लागि रमण/कमल जेभी निर्माण कम्पनीले २०७५ मै सम्झौता गरे पनि निर्माण कार्य २०७६ मा सुरु गरेको थियो। म्याद थप गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र नेपाल–भारत सीमा विवादका कारण ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर काम अलपत्र पारिएको छ। हाल पुल निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग समन्वय भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर दीपक झाले जनाए।  

‘जुन पुलहरू निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले मौखिक र कतिलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेका छौं। त्यसमा चित्त नबुझ्दो ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं,’ प्रमुख झा भन्छन्, ‘भारतीय अवरोधका कारण अलपत्र परेका पुलहरूको सन्दर्भमा भारतीय दूतावाससँग समन्वय गर्ने काम विभागले अगाडि बढाइसकेको छ र चाँडै नै यी समस्याहरूको समाधान भई पुलहरू निर्माणका लागि पहल गरिनेछ।’

एसएसबीकै अवरोधका कारण अलपत्र परेको अर्को पुल हो मुखियापट्टी मुसहरनिया साहरघाट बीचमा पर्ने ६८५ जमुनी नदी पुल। सडक राम्रो भए पनि यो पुल निर्माणको काममा भारतीय पक्षको अवरोध छ। दुई देशलाई जोड्ने यो पुल निर्माण भएपछि नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने पर्यटक र यात्रीका लागि पनि सहज हुनेछ। यसले व्यापारिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको जटही निवासी प्रदीप ठाकुर बताउँछन्।  ‘वर्षांैदेखि पुल अलपत्र छ। यसको सास्ती अरूलाई भन्दा पनि यहाँका सर्वसाधारण जनता र यात्रीलाई बढी छ।’

अलपत्र पुलले निम्त्याउँछ सवारी दुर्घटना

अलपत्र परेका यी पुलहरू विकास निर्माणका लागि त बाधक भएकै छन्। अर्कोतर्फ यिनले सवारी दुर्घटनालाई पनि बढाएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख हरि ओली बताउँछन्।null

‘सवारी दुर्घटना मुख्य दुई कारणले हुन्छन्। एउटा सडक र अर्को मानवीय कारण। मानवीय कारण त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर, सडक व्यवस्थित नहुँदा सवारी दुर्घटना बढ्नु स्वाभाविक हो,’ इन्सपेक्टर ओली भन्छन्, ‘पुलहरू समयमा नबन्दा यसले दुर्घटनाको जोखिम निकै बढाएको छ। दुवैतिर सडक एक नासको हुँदा यस्तोमा अगाडिको पुल अलपत्र भएको थाहा नपाइ एकहोरो सवारी चलाएर आउँदै गरेकाहरू बढी दुर्घटनामा पर्छन्। त्यसैगरी पानी परेको बेला पुल निर्माणका लागि खनिएका खाल्डोहरूमा पानी जमेर यसले पनि दुर्घटना निम्त्याउने गर्छ। त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरू अलपत्र छाडिएकाले बालुवा, गिट्टीमा चिप्लेर वा छडहरूमा घोचिएर पनि दुर्घटना भइरहेको हुन्छ। यी सबै समस्याहरू सडक निर्माण व्यवस्थित नहुँदा हुने गरेको छ।’

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय जनकपुरको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वैशाख अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार धनुषा जिल्लाभरिमा ९ सय ४७ सवारी दुर्घटना भएका छन्। जसमा ६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी दुर्घटनाहरूमा पनि गम्भीर घाइते भएकाहरूको संख्या ३ सय ४७ छ भने सामान्य घाइते १ हजार १ सय १८ छन्। सवारी दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनको संख्या १ हजार ३ सय ३९ छ। 

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा धनुषामा सवारी दुर्घटनाको संख्या १ हजार १६ थियो। यी दुर्घटनामा परी ८४ जनाले ज्यान गुमाए भने यसमा संलग्न सवारी साधनको संख्या १ हजार ३ सय ९९ थियो। सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते हुनेको संख्या ४ सय ५६ थियो भने सामान्य घाइते १ हजार १ सय ३३ जना भएका थिए। 

यसरी पछिल्लो दुई वर्षकै सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकले सडकमा यात्रा कतिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। त्यसमा पनि सडकनै अव्यवस्थित भयो भने त्यसले जोखिम थप बढाउने इन्सपेक्टर ओली बताउँछन्। 

निर्माणाधीन पुलहरू रहेको स्थानमा कम्तीमा निर्माण व्यवसायी वा सडक कार्यालयले भए पनि निर्माण कार्य अबरुद्ध भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै साइनबोर्ड वा अन्य व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको प्रहरीको ठम्याइ छ। अन्यथा राम्रो सडक हेरेर तीव्र गतिमा बेफिक्री भएर सवारी चलाउँदै आएकाहरूले अगाडि निर्माणाधीन पुल छ भनेर हेक्का नै नराख्दा ठूलो दुर्घटनामा पर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। 

लापरबाही निर्माण व्यवसायीका लागि यस्तो छ कारबाही 

कुनै पनि निर्माण कार्यको सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म म्याद थप अवधिको ६ महिना नाघिसक्दासमेत निर्माण व्यवसायीले काम पूरा नगरेको अवस्थामा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ कोे उपदफा (७) र (८) मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुने पनि जनाइएको छ।  सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कानुनी व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२८ मा खरिद सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हुने उपचार भनी उल्लेखित छ। जसमा नियम (१) मा खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताको उल्लंघन गरेमा सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न उपचारहरू प्राप्त हुने जनाइएको छ। जसअनुसार त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने, त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट प्रतिस्थापन गर्न लगाउने, समयमा कार्यसम्पादन हुन नसके वापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। 
साथै, सम्झौताको अन्त्य गर्ने र सम्झौता बमोजिमको काम नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको खर्चमा त्यस्तो काम सम्पन्न गराउने व्यवस्था छ। 

नियम १४१ मा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम निर्माण व्यवसायी, संस्था वा कम्पनीलगायतलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्रमाण र आधार खुलाई लेखी आएपछि अनुगमन कार्यालयले विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुद्ध गर्दा त्यस्तो निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ। 

अनुगमन समितिले कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधारहरू भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेश गर्न तीन दिनको अवधिको लिखित सूचना निर्माण कम्पनी, व्यवसायी वा संस्थासँग माग गर्दछ। समितिले मागेको स्पष्टीकरणमा निर्माण व्यवसायीले आफूलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै कारण वा आधार भए सो खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित आफ्नो स्पष्टीकरण अनुगमन कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। सम्बन्धित कम्पनी वा व्यवसायीले पेस गरेको कागजातको आधारमा अनुगमन कार्यालयले निजलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यदि कालोसूचीमा राख्यो भने लिखित रूपमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.