करका दायरामा नआएका क्षेत्र विशेषलाई मात्र सम्बोधन हुने गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष बजेट सुनिरहँदा भाषणमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई स्रोत व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्नेमा मलाई कौतुहलता लागिरहन्छ। बजेटमा विनियोजनको कुरा धेरै गरिए पनि स्रोत व्यवस्थापन बारेमा कमै मात्रामा उल्लेख गरिन्छ। जसको लागि हामी पेसाकर्मीहरू बजेट भाषणपछि अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड गरिने आर्थिक ऐनको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छौं।
आर्थिक ऐनमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न छुटले कर संकलन, कर प्रशासनप्रतिको जनताको दृष्टिकोण, करदाता, कर परिपालनामा काम गर्ने पेसाकर्मी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ। हरेक वर्ष आर्थिक विधेयकमा करको दायरा विस्तारमा सहयोगी हुने तर्क दिँदै महत्त्वपूर्ण छुटको रूपमा कानुन परिपालना नगर्ने व्यवसायलाई प्रदान गरिने छुट तथा सुविधा उल्लेख भएको पाइन्छ।
यस वर्ष पनि आर्थिक विधेयकको दफा २२ बमोजिम कर लाग्ने आय भए पनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ तथा २०७९/०८० को आय विवरण, सोमा लाग्ने कर २०८१ फागुनसम्म बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज छुट प्रदान गरिएको छ। यसरी उक्त अवधिको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०८१ फागुनसम्म बुझाएमा सो अवधिको आय विवरण आयकर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा गरिएको छ। करको दायरामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भनी प्रायः बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २५ मा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २० मा समेत उक्त व्यवस्था रहेको पाइन्छ। आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २५ मा कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को आय विवरण र सो मा लाग्ने कर २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था थियो। आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २० बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को बुझाउन पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा २० बमोजिम ‘कुनै पनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई २०७१/०७२, २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७५ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।
आर्थिक ऐन, २०७१ को दफा २० मा चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्शसेवा, प्रदायक, कमिसन एजेन्ट, सेवानिवृत्त, बहालवालाबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी अर्जित आयमा कर जरिबाना नगरेको भएमा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८, २०६८/०६९ र २०६९/०७० को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०८१ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूको आय विवरण पेस गर्नु पर्ने छैन र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
आर्थिक अध्यादेश २०७० को दफा २२ ले पनि चिकित्सक, कलाकार, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यापारी, उद्योगी, लगानीकर्ता, परामर्शसेवा प्रदायक, कमिसन एजेन्ट, सेवानिवृत्त वा बहालवाला वा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ भन्दा अगाडिको वर्षमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर दाखिला नगरेको भएमा र अर्थिक वर्ष २०६७।०६८ तथा २०६८।०६९ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७० साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने छैन र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। सोही प्रकारको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०६७ को दफा २२, आर्थिक ऐन २०६६ को दफा २५ तथा आर्थिक ऐन २०६५ को दफा ३४ ले समेत गरेको पाइन्छ।
यसरी विगत वर्षहरूदेखि नै कर दायरा बढाउने उद्देश्यले कर छुटको प्रबन्ध आर्थिक ऐन तथा अध्यादेशको मध्यमबाट लागु गरेको पाइन्छ। तर कुनै पनि वर्षमा के कति नयाँ करदाताहरू यस व्यवस्थाको उपयोग गरी करको दायरामा आए, के कति कारणले ती करदाताहरू करको दायरामा आउन सकेका थिएनन् भन्ने तथ्यांक, छलफल वा विवरण अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पाइँदैन। करको दायरामा आई करको परिपालना गरिरहेका करदातालाई यस प्रकारको व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको पाइन्छ। यस्ता छुटहरू प्रायः एक पटकको लागि प्रदान गरी कर प्रशासन दर्ता नहुनेप्रति निर्मम हुनुपर्नेमा प्रत्येक एक/दुई वर्षको अवधिमा छुट प्रदान गरी करको परिपालना गर्ने करदाताहरूप्रति अनुत्तरदायी भएको पाइन्छ। लेखापरीक्षण पेसामा आबद्ध भइरहँदा पेसाकर्मीलाई समेत यस प्रकारको निरन्तर रूपमा आउने छुट सुविधाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर परिपालनामा जिम्मेवार बनाउन असहज महसुस भएको पाइन्छ।
दुई वर्षको कर तिरेर अघिका सम्पूर्ण आम्दानीहरू कर परिपालनाको हिसाबले वैध बनाइँदा घुमाउरो बाटोबाट कर नतिरेको आम्दानी वैध बनाउने बाटोसमेत तयार गरेको त होइन भन्न नसक्ने ठाउँ रहँदैन। तसर्थ यस्ता छुट सुविधा लक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित नभई सम्पू्र्ण क्षेत्रलाई समेटी आउँदा त्यसले पार्ने प्रभावको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। एकै व्यवस्था केही वर्षको अन्तरालमा लागु गरिनु कर परिपालनाको स्थिति दयनीय भएको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेर्ने सक्छन्।
अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट करमा दर्ता नभएको क्षेत्र तथा करदाताहरूको पक्कै पनि अध्यययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्यांकको गणना भएकै होला। तसर्थ यस्ता सुविधा प्रदान गर्दा साँच्चै करको दायरा विस्तार गर्न उद्देश्य हो भने ती करका दायरामा नआएका क्षेत्र विशेषलाई मात्र सम्बोधन हुने गरी उक्त व्यवस्था गर्ने जरुरी देखिन्छ। साथै उक्त सुविधाको उपयोग गर्न करदाताहरूको सूक्ष्म निरीक्षण तथा अध्ययन गरी के कति कारणले यी करदाताहरू करको दायरामा आउन सकेनन् तथा ऐन, कानुन तथा कर प्रशासनमा के कति सुधार गरी यस्ता प्रकारका करदाताहरूलाई प्रणालीगत रूपमै करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
लेखापरीक्षक वा पेसाकर्मीको रूपमा कर कानुनको परिपालना नगरिए यसबाट ब्याज, जरिबाना, दण्ड तथा सजायको समेत भागीदार हुनु पर्दछ। यो कुरा ग्राहकलाई भनिरहँदा, कर कानुन तथा आउने व्यवस्थाहरूसमेत परिपालनामैत्री हुन आवश्यक देखिन्छ।
- एफसीए राउत, नेपाल चार्टर्ड एकाउटेन्टस् संघ (एक्यान)को अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
