मलाई अनुचित रूपमा हिरासतमा राख्नेविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्छु : कैलाश सिरोहिया

मलाई अनुचित रूपमा हिरासतमा राख्नेविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्छु : कैलाश सिरोहिया
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले अनुचितरूपमा हिरासतमा राख्नेविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। हाजिरी जमानीमा रिहा भएपछि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी प्रशासनले आधारभूत अनुसन्धान पनि नगरी पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाए।

'मलाई अहिले हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ, थप अनुसन्धानमा सहयोग गर्न म सम्पूर्ण रूपमा तयार छु। तर, प्रहरी प्रशासनले आधारभूत अनुसन्धान पनि नगरी मलाई पक्राउ गरी ९ दिनसम्म हिरासतमा राखिएकामा यो योजनामा संलग्न सबैलाई जबाफदेही बनाउन कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,' विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको लिखित रायलाई समेत दबाएर प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गरेको उनको भनाइ छ। 'बजारमा अनेकथरी हल्ला गरिए पनि मविरूद्ध मूलतः दुई आरोप लगाइएका थिए। अरू कोही व्यक्तिको नागरिकता र मेरो नागरिकताको नम्बर मिलेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै संयन्त्रभित्र अध्ययन गर्नुपर्नेमा सेवाग्राही नागरिकलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार हरकत थियो भन्ने प्रस्ट छ। अझ, नागरिकतामा नम्बर मिलेको विषय प्रशासनिक त्रुटि भएकाले नागरिकमाथि कारबाही गर्न नपर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको लिखित रायलाई समेत दबाएर प्रहरीबाट मलाई पक्राउ गरिएको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

विज्ञप्ति पढ्नुस्:
सुशासन र लोकतन्त्रको पक्षमा तथा बेथितिका विरूद्ध विगत ३१ वर्षदेखि निर्भीक पत्रकारिता गर्दै आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष मलाई नागरिकता कसुरको आधारहीन आरोपमा पक्राउ गरी विगत ९ दिनदेखि थुनामा राखिएकामा आज हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय समेतको सहमतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले मलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ख(१) अनुसार 'थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिरहन नपर्ने' भन्दै रिहा गरेको हो। मलाई जसरी पनि पक्राउ गर्ने, कान्तिपुरको पत्रकारितालाई दुर्बल बनाउने र अरू सञ्चारमाध्यमलाई पनि तर्साउने दुष्प्रयासले यो हरकत भएको थियो भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन।

बजारमा अनेकथरी हल्ला गरिए पनि मविरूद्ध मूलतः दुई आरोप लगाइएका थिए। अरू कोही व्यक्तिको नागरिकता र मेरो नागरिकताको नम्बर मिलेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै संयन्त्रभित्र अध्ययन गर्नुपर्नेमा सेवाग्राही नागरिकलाई पक्राउ गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार हरकत थियो भन्ने प्रस्ट छ। अझ, नागरिकतामा नम्बर मिलेको विषय प्रशासनिक त्रुटि भएकाले नागरिकमाथि कारबाही गर्न नपर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको लिखित रायलाई समेत दबाएर प्रहरीबाट मलाई पक्राउ गरिएको थियो।

त्यस्तै मेरो नागरिकताको प्रतिलिपिमा हस्ताक्षरमा शंका गरिएकामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतले अरू सरकारी दस्तावेजमा गरेको हस्ताक्षरसँग भिडाएको भए त्यो प्रश्न तत्कालै निरूपण हुने थियो। तर मैले मेरो नागरिकतामा अक्षर आफै थपेको भनेर गम्भीर आरोप लगाइएको थियो। हस्ताक्षर कस्को हो भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्न नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको भए यो प्रश्न तुरून्तै हल हुने थियो।

तर, सरकारी कार्यालयका अभिलेख हेर्न र अधिकारीसँग सोधपुछ गर्नुको सट्टा मलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर सचेत नागरिकले पाइसकेका छन्। अझ, पक्राउ गरिएपछि पनि सरकारी कागजपत्र भिडाउन, सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न तथा फरेन्सिक परीक्षण गर्न मेरा वकिलहरूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि आलटाल भएको विषय पनि म सार्वजनिक अभिलेखमा राख्न चाहन्छु। आरोपी पक्षले अनुसन्धानका लागि ताकेता गर्ने र प्रहरी प्रशासनले ढिलाइ गर्ने यस्तो प्रवृत्ति वास्तवमा कानुनी शासनका लागि चुनौती हो भन्ने मेरो ठहर छ।

पटकपटकको ताकेतापछि सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा उहाँले हस्ताक्षर आफ्नो हो भनेर बयान कागज गरिदिनुभएपछि मेराविरूद्धको प्रपञ्च समाप्त भएको छ र अहिले हाजिरी जमानी भन्दै रिहा गरिएको छ।

मलाई अहिले हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ, थप अनुसन्धानमा सहयोग गर्न म सम्पूर्ण रूपमा तयार छु। तर, प्रहरी प्रशासनले आधारभूत अनुसन्धान पनि नगरी मलाई पक्राउ गरी ९ दिनसम्म हिरासतमा राखिएकामा यो योजनामा संलग्न सबैलाई जबाफदेही बनाउन कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।

त्यस्तै म गैरनेपाली रहेको, मसँग दुई/तीन थरी नागरिकता रहेको र मेरो नागरिकतामा हस्ताक्षर र मितिसमेत नरहेको जस्ता हल्ला फैलाउनेहरूलाई आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सार्वजनिक चुनौती दिन चाहन्छु।

तर, आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा समूहविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पनि मसँग सुरक्षित राखेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

अन्तमा, राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोगबीच भएको भयानक षड्यन्त्रबीच पनि नेपाली प्रेसजगतले देखाएको ऐतिहासिक ऐक्यबद्धताका सामु म नतमस्तक छु। त्यस्तै नागरिक समाज, कूटनीतिक नियोग, प्रेस र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, कानुन व्यवसायी अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायको पक्षमा उठाउनुभएको आवाजका लागि आभारी छु। सम्पूर्ण दुष्प्रचारबीच पनि कान्तिपुरमाथि विश्वास व्यक्त गर्ने विशेषतः जनकपुरका बासिन्दा तथा देश–विदेशका नेपाली दाजुभाइप्रति हार्दिक धन्यवाद।

फेरि पनि यो हरकतप्रति बिनाउत्तेजना, बिनाप्रतिशोध र बिनासम्झौता कान्तिपुरले आफ्नो पेसागत धर्म अविचलित रूपमा पूरा गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र निर्भीक पत्रकारिता गर्दा आइलाग्ने कुनै पनि आक्रमणको डटेर सामना गर्न तयार रहेको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। 

धन्यवाद।

कैलाश सिरोहिया

अध्यक्ष

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.