रकम अपचलन : संसदीय विशेष समितिमा कुन-कुन सहकारी छानबिनमा तानिए ?

संसदीय छानबिन समिति गठन, संयोजक एमालेलाई

रकम अपचलन : संसदीय विशेष समितिमा कुन-कुन सहकारी छानबिनमा तानिए ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसद्ले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यादेशसहित समितिका सदस्यको नामावली पेस गरेका थिए। त्यसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। 

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट संयोजक थापासहित सरिता भुसाल, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य छन्।

विपक्षी कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो। समिति गठनमा दलहरू सहमतिनजिक पुगे पनि त्यसको कार्यदेशबारे विवाद थियो। तर, यस विषयमा बनाइएको दलीय कार्यदलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी उनी जोडिएका सहकारी अपचलनको छानबिन गर्ने सहमति जनाएको थियो।

कार्यदलको सहमतिपछि संसद्बाट समिति गठन गरिएको हो। कार्यदलले तयार गरेको समितिको चारबुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ। कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकिएको छ।

मूलतः कार्यदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। सत्तापक्षले ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान राखेको थियो। लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहकारी र कम्पनीको नाम राखेर छानबिन गर्न दलहरू मंगलबार राति सहमति भएका थिए। साथै समितिको कार्यावधि पनि ३ महिना तोकिएको छ।

कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ।’ नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।’ 

चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने जनाइएको छ। बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्या‍एको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने’ संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो।

संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो।
दलहरूबीच सोमबार साँझ सहमति भएपछि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको नामः

अनुसूची १
१.    ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२.    स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३.    प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४.    प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५.    कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६.    कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७.    कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८.    चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ 
९.    भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०.    स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११.    सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२.    लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३.    पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४.     शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५.    तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६.    हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७.    कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८.    कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९.लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०.    गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
अनुसूची २
१.    आईडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था
२.    ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि 
३.    सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, 
४.    समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५.    सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६.    सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, 
७.    सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, 
८.    सुमेरू बचत तथा  ऋण सहकारी
९ .    स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी,
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.