बजेटले आशा जगाउँला ?
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । सधैं ठूलो आकारको बजेट देखाउने र कार्यान्वयन नगर्ने योजनाहरूको चाङ लगाउने चलनलाई उनले तोड्न सकेनन् । धन्न बजार हल्लालाई सत्य सावित गर्ने गरी अझै ठूलो अर्थात् १९, २० खर्बकै बजेट चाहिँ ल्याएनन् । केही सम्हालिए । यद्यपि उनले वास्तविक धरातलभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने परम्परालाई निरन्तरता दिएकै छन् । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधित खर्च अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस हिसाबले पुनले ल्याएको बजेट २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वृद्धिको टेको कमजोर छ ।
बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको हिसाब हो । चालु वर्ष डा.महतको बजेटमा १४ अर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखे । जेठ १४ गतेसम्म ८ अर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ भने बाँकी १५ दिनमा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव निश्चित छ । त्यस दृष्टिबाट पुनले राखेको १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पनि धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर देखिन्छ । राजस्वका दायरा वृद्धि गरिएको छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने भरपर्दाे आधार छैन । अर्थतन्त्र शिथिल छ, तसर्थ लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल छ । आन्तरिक ऋण वृद्धि गर्ने भन्ने जुन योजना अर्थमन्त्रीले बनाएका छन्, त्यो राजस्व संकलन पूरा नहुने देखेर हालिएको कमजोर पुलेसो हो । बाह्य ऋण वृद्धि पनि अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रका लागि हितकर छैन । यसै पनि पुनले पुँजीगत खर्चका लागि गरेको विनियोजन रकम ३५२ अर्बभन्दा ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १४ अर्ब बढी छुट्ट्याउनु परेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउनु परेको छ । तर वृद्धि नगरे चाहिँ अर्थमन्त्री पुनले सुझबुझ देखाए । योगदानमा आधारिक निवृत्तिभरणको बाटो सरकारले समात्नुपर्छ, त्यतैपट्टि जोड दिनुपर्छ । भत्ताको भार बढाउनु हुन्न । रोजगार कार्यक्रमलगायतका सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रमलाई बजेट अर्थमन्त्रीका कमजोरी नै हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन खोज्नु चाहिँ उनले समयको पदचाप पछ्याउन खोजेका छन् भनेर बुझ्न सकिने आधार हो । अहिलेलाई धेरै महŒवाकांक्षा नराखी र धेरै वितरणमुखी नभई बजेट ल्याउनुलाई सुखद मान्न सकिन्छ । बजेटको सफलता, असफलता चाहिँ सधैं झै कार्यान्वयनकै कसीमा हेरिनुपर्छ । त्यो चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ ।