सहकारीको रकम अपचलन

७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?

७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ। आज बिहान कार्यदलमा ४ बुँदे सहमति गर्दा  सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएका थिए।

 
समितिमा सांसदहरु इश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस), ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री(एमाले) रहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै लामो समयदेखि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।

कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ। कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकिएको छ।

कार्यदलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीपदम गिरीको संयोजकत्वमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल थिए। सत्ता पक्ष र विपक्षबीच लामो छलफलपछि छानबिन गर्न समिति बनाउन सहमत भएर समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। 

मूलत : कार्यदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। सत्तापक्षले ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान राखेको थियो। आज नाम उल्लेख नगरी सहमति भएको छ।

सहमति पत्रमा कार्यदलका सदस्यसहित सांसदहरु हितराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.