मधेशमा अल्पमत सरकार : दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको चेतावनी

मधेशमा अल्पमत सरकार : दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी दलको चेतावनी

जनकपुरधाम : अल्पमतमा रहेको मधेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न दलहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मधेश सरकारमा सहभागीबाहेक अन्य चार दलले अल्पमतको सरकारले सत्तामा रहँदा दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। 

मधेशका विपक्षी दलहरु नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवलाई सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान वितरण तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने रकमान्तरको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वर्तमान सरकार अल्पमतमा रहेकोले दिर्घकालिन असर पर्ने खालका निर्णय नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराउदँछु।’

एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, जनमतका महेश प्रसाद यादव, माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपनेता उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री सरोजलाईलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त अनुदानमा अनियमित हुने खेल नखेल्न मुख्यमन्त्री यादवलाई आग्रह गरेको माओवादी केन्द्रका नेता भरत प्रसाद साहले अन्नपूर्णलाई बताए। 

उनले भने,‘आन्तरिक मिलेमतोमा कुनै स्थानीय तहलाई धेरै र कुनै स्थानीय तहलाई न्यूनतमभन्दा पनि कम दिने प्रचलन विगतमा पनि विवादित भएको र यस पटक पनि त्यसैको खेल चलिरहेकोले त्यसलाई रोक्न चेतावनी समेत दिएका छौं।’ 

अहिले जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन्। विगतमा उनले सशर्त अनुदान मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि विवादित बनेका थिए। सशर्त अनुदान वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। तर समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। लु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान वितरण मनपरी ढंगले गर्न लागेको सूचना पाएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.