मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको एक दशक बित्न लाग्यो। तर, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन। संघीयतासँगै मुलुक तीन तहमा बिकेन्द्रीकरण भएको ६ वर्ष बित्दा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सातवटा सूचकका आधारमा अनुदान सिफारिस गर्छ। त्यस आधारमा गरिएको विनियोजिन रकम सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। सरकारको गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये तेस्रो किस्तादेखि राजस्व संकलनको आधारमा घटाएर पठाउने’ निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अहिले स्थानीय सरकारहरूले बजेट विनियोजन गरी कार्यसम्पन्न गरेका योजनाहरूको पनि भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा छन्।
सरकारको उक्त कदमको विरोधमा नगरपालिका महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छौं। संघीयताको मर्म नै गाउँस्तरसम्म सबै किसिमका अधिकार र स्रोत साधनहरूको वितरण हो। तर, संघीय सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन नगरी स्थानीय सरकारलाई माग्ने र आफू दिने ठाउँमा राखेर अन्याय गरिरहेको छ। यो संघीयता र नेपालको संविधानको भावना विपरीतको कार्य हो। यसले संघीय व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम बढेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खर्चकोे आवश्यकता, पहिचान र समन्यायिक बाँडफाँट गर्छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गरी मनोपोली रूपमा स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँट भइरहेको छ। अहिले पनि पञ्चायतकालको जस्तै हामी जनप्रतिनिधिहरूले बजेट माग्न केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था छ।
नागरिक तहबाट आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरी बजेट माग्दा पनि दुर्गमका स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले पर्याप्त बजेट दिँदैन। पहुँचको आधारमा राष्ट्रिय स्रोतको वितरण भइरहेको छ।
(उपाध्याय तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका मेयर तथा नगरपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
