छानबिन समितिको टीओआर

सदन र सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा

सदन र सडक संघर्षमा उत्रिएको कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नगरेसम्म संसद अवरोध गर्ने नीति लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै मन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस सदन र सडक संघर्षमा उत्रिएको हो।

आज बिहान बुढानीलकण्ठमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितका नेताहरु समसामयिक राजनीति र संसदको गतिरोध, आफ्ना मागका विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। बजेट वक्तव्य आउनु अगाडि कांग्रेससहित सत्ता पक्षका शीर्ष नेताको बैठक बस्दैछ। बैठकमा कांग्रेसले कति लचकता अपनाउने र आगामी रणनीति के बनाउने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलिरहेको एक नेताले जानकारी दिए।

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। आइतबार नीति तथा कार्यक्रमसमेत विरोधकैबीच पारित गरेर मंगलबार १ बजे बजेटका लागि सरकारले समय निर्धारण गरेको छ। लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसलाई सदन अवरोधको कारण देखाएर सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई दोष थोपारे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भन्ने त्रास उत्तिकै छ। 

आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सरकार तयार रहेको र मंगलबारसम्म सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन सबैले लचकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘मैले केहि दिनदेखि लगातार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेतासँग छलफल गरिरहेको छु। र गतिरोधको अन्त्य गर्न प्रयास भइरहेको छ। सहमतिको नजिक पुगेको मैले महसुस गरिरहेको छु। आइतबार बिहान पनि बुढानीलकण्ठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेतासँग सहमतिको निम्ति प्रयास गरेको छु।’ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले संसद्मा भने,‘मलाई के विश्वास छ भने आज वा भोलिसम्म बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ। किनकी हामी त्यसको नजिकै छौं।’

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि टीओआर बनाउन कार्य दल गठन भएपनि बैठकमा सहमति हुन सकेको छैन। 

यता सत्ता पक्षले कांग्रेस सहमतिको बाधक बनिरहेको दाबी गरेको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले  संसदीय छानविन समिति गठनका विषयमा लचक भएर सत्तापक्षले छलफल गर्दा पनि कांग्रेसले अडान नछाडेको र सहमतिको बाधक बनिरहेको बताएका हुन्। उनले अधिकतम लचक भएर कांग्रेसले भनेका विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेपनि कांग्रेसले एकपछि अर्को माग लिएर प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.