बेरुजु पुग्यो ११ खर्ब ८३ अर्ब

काठमाडौं : सरकारको राजस्व तथा कर बक्यौता बढेसँगै सरकारको रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारको रकम (बेरुजु) बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय लेखापरीक्षणको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा अद्यावधिक ६ खर्ब ६९ अर्ब र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ अर्ब छ। 

प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनकाअनुसार समीक्षा वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ। सुरुमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखिएकामा लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भएको थियो। देखिएको कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नै फछ्र्योट भएको भनिएको छ। बेरुजु रकम बढ्नुमा प्रमुख कारण राजस्व बक्यौता र बेरुजुको आकारलाई औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्तो बेरुजु रकम १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो। 

यो वर्ष संघीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २ सय ७७ कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २ सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यस्तै ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७ सय ४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, २ सय १७ समिति र अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ संगठित संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत गरी जम्मा ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ९ विषयको कार्यमूलक, २ विषयको वातावरणीय र १ विषयको सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरिएका उल्लेख छ।

समीक्षा वर्षको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोडमध्ये असुल गर्नुपर्नेमा २३ अर्ब ४० करोड(२४.४७ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्नेमा ६५ अर्ब ३ करोड(६८.०३ प्रतिशत) र पेस्की ७ अर्ब १६ करोड( ७.५० प्रतिशत) रहेको छ। यो वर्ष ५ हजार  सय ०५ सरकारी कार्यलय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

लेखापरीक्षण भएको कुल रकममध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजस स्थानीय तहमा देखिएको छ। २ स्थानीय तहका गत वर्षको बक्यौतासमेत गरी ७ सय ४८ को लेखापरीक्षण भएकोमा(११ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत २.७२ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु २.०३ प्रतिशत, प्रदेशसंस्था, समिति र अन्य संस्थाको २.२४ प्रतिशत, संघीय मन्त्रालय तथा निकायको १.८९ प्रतिशत देखिन्छ। 

यो वर्ष ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। लेखापरीक्षणबाट ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फछ्र्योट गरिएको बताइएको। सोमध्ये ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ। यसमा पनि असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख बाँकी छ। त्यसैगरी २ स्थानीय तहको २०७७।०७८ र २०७८।०७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाखको लेखापरीक्षणबाट१७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको छ।

अद्यावधि बेरुजु ६ खर्ब माथि

संघीय, तथा प्रदेश सरकारी कार्यलय, स्थानीय तह र संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ। यस्तो बेरुजु गत वर्षभन्दा १४.०५ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष यस्तो बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसमा चालु वर्ष मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड थपिएको हो। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको खुद बाँकी करिब ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको अद्यावधिक बेरुजुमा फछ्र्योट भएको रकम करिब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

अद्यावधिक बेरुजुमा सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, स्थानीय तहको १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु रहेको छ। अन्य संस्था समिति(प्रदेशसमेत) को १ खर्ब ५ अर्ब र प्रदेश सरकारी कार्यलयहरूको २८ अर्ब ४६ करोड अद्यावधिक बेरुजु रहेको छ। 

पेस्की बाँकी 
यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको म्याद नाघेको कुल पेस्की ६ अर्ब ३४ करोड ४१ लाखमध्ये संघतर्फ २ अर्ब ९ करोड ७२ लाख, प्रदेशतर्फ १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख र स्थानीय तहतर्फ २ अर्ब ८२ करोड २८ लाख बाँकी रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार संघीय र प्रादेशिक कार्यालय तथा स्थानीय तहमा ५६ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख पेस्की बाँकी देखिन्छ।

म्याद नाघेको र ननाघेको पेस्कीको अद्यावधिक विवरण तयार नगरेका कारण सोको विश्लेषण गर्न नसकिएको भनिएको छ। पेस्की बाँकी रकम वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग भिडान नभएको, पेस्की हिसाब राख्न महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको फाराम अद्यावधिक नगरेको, कार्यालयहरूले विगत वर्षमा बाँकी पेस्की फस्र्योट गर्दा छुट्टै अभिलेख राखी सम्परीक्षण नगराएको देखिएको छ। यस्तै खर्च नहुने अवस्थामा समेत पेस्की दिएको, समयमा पेस्की फछ्र्योटनगरेको लगायतका बेहोरा देखिएकाले पेस्की प्रवाह, सोको अभिलेख, फछ्र्योट र बाँकी सम्बन्धमा सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ।

बेरुजुमा मधेस प्रदेश अघि
समीक्षा वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशको बेरुजु देखिएको छ। १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ देखिएको मधेस प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत ३.८७ प्रतिशत छ। दोस्रोमा १ अर्ब ३१ करोड(२.५० प्रतिशत) बेरुजुसहित कोसी प्रदेश रहेको छ।

सबैभन्दा कम भने सुदूरपश्चिमको ०.९५ प्रतिशत(३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) रहेको छ। ७ प्रदेशको गरी ३ खर्ब ६० अर्ब बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा कुल बेरुजु ७ अर्ब ४० करोड रहेको छ। प्रदेशगत कुल बेरुजु प्रतिशत २.०५ रहेको छ। 

अर्थमै आधाभन्दा बढी बेरुजु
लेखापरीक्षक कार्यलयको ६१ औं प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकार माताहतका निकायमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको हिसाब बिग्रिएको छ। अर्थात् यस मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनले मन्त्रालयगत कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ५४.७४ प्रतिशत रहेको छ। मन्त्रालयत गत बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोडमा अर्थको २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ५५ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड र पेस्की बाँकी २ लाख रुपैयाँ देखिन्छ। दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २५.९९ प्रतिशत(१२ अर्ब ९ करोड) छ। तेस्रोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ६.७१ प्रतिशत(३ अर्ब १२) छ। 

लेखापरीक्षणको प्रभाव
यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा १ अर्ब २६ करोड २५ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ७१ करोड ८० लाख फछ्र्योट भएको छ। यस्तै, विगतको बेरुजु फछ्र्योट गर्दा १९ करोड ६८ लाख गरी बजेटरी निकायतर्फ २ अर्ब १७ करोड ७३ लाख र गैरबजेटरी निकायतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ४० लाखसमेत २२ अर्ब १७ करोड १३ लाख असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगतमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावअनुसार यो वर्ष एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी बेरुजुबाट ७ अर्ब ८५ करोड ६ लाख र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट ५ अर्ब ३७ करोड १ लाखसमेत १३ अर्ब २२ करोड ७ लाख राजस्व असुल भएको छ। सोबाहेक विभिन्न भन्सार तथा कर सम्बन्धमा दिइएको सुझावहरू कार्यान्वयन भएका कारण संघीय सञ्चित कोषमा राजस्व प्राप्त भएको छ विभिन्न विषयमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भनिएको छ। 

महालेखाले औंल्याएका केही मुद्दाहरू
वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माण गर्र्नुपर्नेः महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले हरेक बजेटका नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भन्दै प्रस्तुत गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसेककेको औंल्याएको छ। यथार्थपरक र वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माणमा महालेखाको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएकाले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सुझाएको छ। विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले कार्ययोजना बनाइ बजेट खर्च गर्न भनेको छ। 

राजस्व तथा साँवा ब्याज बक्यौताः अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको छ। सोमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख र सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहका गरेको ऋण लगानीको साँवा ब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रहेको छ।

असुल गर्न बाँकी राजस्व बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावेदनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायम विचाराधीन रहेको देखिन्छ। 

प्राविधिक तथा अन्य सहायताः कानुनतः वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बजेटमा प्राविधिक तथा अन्य सहायतासम्बन्धी विवरणमा १४ संघीय मन्त्रालय/निकायअन्तर्गतका १४५ आयोजना/कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २२ अर्ब ४४ करोड ५ लाख तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत १७० कार्यक्रम/आयोजनाका लागि १९ अर्ब १५ करोड ९ लाखसमेत ४१ अर्ब ५९ करोड १४ लाख प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने उल्लेख छ। उक्त रकम वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको नदेखिएकाले सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ।

अबन्डा बजेटः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष २९१ स्थानीय तहले ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार अबण्डा राखी बजेट या कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्। अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके योजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुनेलगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबन्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

कृषि अनुदानः अनुदानको लागि यो वर्ष ४१ अर्ब १५ करोड ६ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा रासायनिक मल खरिदमा ३१ अर्ब २० करोड ३३ लाख, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा ७५ करोड ९९ लाख, उखु कृषकका लागि ७३ करोड ६१ लाख र अन्य बिज बिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा ३ अर्ब ३४ करोड ४१ लाखसमेत ३६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख अनुदान वितरण गरेको छ।

तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे तापनि तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक हुन सकेको छैन। साथै, अनुदान उपयोगक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। किसान परिचयपत्र जारी तथा अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी अनुदान वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

राजस्वभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वार्षिक वृद्धिदर बढीः राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो वर्ष ३८ लाख नागरिकलाई  १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड २ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ। सो रकम गत वर्षको तुलनामा १२.८२ प्रतिशत बढी रहेको छ। नेपालमा विगत १० वर्षमा राजस्वको वृद्धि दर १९.२ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको वार्षिक वृद्धिदर १०.४२ प्रतिशत र सामजिक सुरक्षा भत्ताको वार्षिक वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

बन्चरेडाँडामा मापदण्ड मानिएनः बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि अघि सारिएको आयोजना हो। बन्चरेडाँडामा मिश्रित फोहोर २० वर्ष र वर्गीकृत फोहोर ४० वर्षसम्म धान्ने गरी २० हजार घन मिटर क्षमताको लिचेट पोखरी र सेडिमेन्टेसन पोखरीसमेतको स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट  ९६ करोड ३५ लाख ३९ हजार लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहुँच मार्ग स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ। 

ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्यविधि छ। तर, मापदण्डको पालना नगरेको जनाइ विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरेको तथा मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन कार्यको दायित्व लिन पत्राचार गरेको देखिन्छ।

फोहोरको स्रोतमा वर्गीकरण नहुँदा, फोहोर कम्प्याक्सन नगर्दा र लिचेटलाई सर्कुलेसन नगरेको कारणले ल्यान्डफिल साइट भरिन लागेको अवस्था छ। प्रभावित स्थानीय तह तथा तालुक निकाय एवं सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी वैज्ञानिक ढंगले फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

अलपत्र स्मार्ट सिटीः स्मार्ट सिटी आयोजना कार्यान्वयन नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बस्ती व्यवस्थापन गर्न २०७५ मा यसको अवधारणा स्वीकृत गरेको हो। बाहिरी चक्रपथको कार्यसम्पादन अवस्था यकिन भई नसकेको स्थितिमा सोही क्षेत्रको अधिकांश भू–भाग समेटिने गरी काठमाडौं उत्तरपूर्वमा १ लाख रोपनी, काठमाडौं उत्तरमा १० हजार रोपनी तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १०/१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा ४ स्मार्ट सिटीको आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य रहेको छ।

स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा १६ करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च भएकोमा कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आएको छैन। वर्षोंसम्म योजना कार्यान्वयन नहुँदा समय तथा लागत बढ्ने हुनाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

अधुरा ठेकाः  तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक–पटक गरी ३ सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी सडक विभाग अन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयलका आयोजना छ।

कुल १२ अर्ब २५ करोड २ लाखका २०४ खरिद सम्झौतामध्ये ११५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भई सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा कार्य छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काहरूको संख्या र समयावधि बढ्दै गएको छ। प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्छ।

सोझै खरिद–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी लागत अनुमान टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। साथै २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद र निर्माण कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको प्रावधानविपरीत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका २५ निकायले मालसामान खरिद तथा संरचना निर्माण कार्यलाई टुक्रा पारी ३६ करोड ९१ लाख २५ हजारको खरिद गरेको देखिन्छ। 

परामर्श खर्चः विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ। खानेपानी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि कार्यालयले मौजुदा सूचीबाट प्रस्ताव माग गरी १२ करोड ७९ लाख ९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेका छन्।

विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदाता माथिको निर्भरता बढाउनु उचित देखिएन। अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको लागि परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रः चालक अनुमतिपत्र मागको आधारमा यो वर्ष १४ लाख ६० हजार कार्ड चाहिन्छ तर, १२ लाख कार्ड मात्र आपूर्ति हुने भएकाले २ लाख ६० हजार कार्ड अपुरा हुने अवस्था छ।

विभागले हाल विदेश जाने व्यक्तिसहित अत्यावश्यकलाई मात्र कार्ड वितरण गरिरहेकाले २०२२ जुलाईदेखिका नयाँ तथा नवीकरण गरेका सवारीचालकहरूको अनुमतिपत्र छपाइ भएको छैन। आवश्यक संख्यामा कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। 

पूर्णपाठ