माग छोड्नु कि अध्यादेश सहनु ?

अध्यादेशको डरले दबाबमा प्रतिपक्ष

अध्यादेशको डरले दबाबमा प्रतिपक्ष
सदनमा वेल घेराउ गर्दै कांग्रेस सांसद
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । १५ गते १ बजे बजेटका लागि सरकारले समय पनि तोकिसक्यो । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग गर्दै विपक्षी कांग्रेसले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रमसमेत विरोधकैबीच पारित गरिएको छ । 

संसद् अवरुद्ध भइरहे, सरकारको मनोविज्ञान भने बल प्रयोगबाट भन्दा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने देखिन्छ । र, त्यो अवस्था आए, सम्भवतः बजेट मात्र अध्यादेशबाट आउने छैन । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो पारिएको अध्यादेश पनि आउन सक्नेछ । त्यसले प्रतिपक्ष दबाबमा परेको छ । १५ गतेसम्ममा प्रतिपक्षलाई गलाउने रणनीतिमा सत्तापक्ष छ । नगले अध्यादेश छँदै छ भन्नेमा सरकार देखिन्छ । 

‘संसद् अवरुद्धै होस्’ 

सत्ता पक्षले संसद्को अवरोध हटाउन खासै चासो देखाएको छैन । लचिलो पनि भएको छैन । संसदीय समिति बनाउन राजी भएको भनिए पनि ऊ नाम मात्रकै समिति बनाएर जान चाहन्छ । मुख्य मुद्दा ढाकछोप गरेर तत्कालीन समस्याबाट पन्छिन् चाहन्छ । अबरोध भए पनि शक्तिको बलमा सदन चलाएकै छ । प्रतिपक्ष अझ आक्रामक भए अर्को बाटो जान पनि सत्ता पक्ष तयार देखिएको छ ।

प्रतिपक्ष : माग छोड्नु कि अध्यादेश सहनु ? 
प्रतिपक्ष संकटमा छ । हिउँदे अधिवेशनदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामसमेत राखेर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ऊ । तर, पछिल्लो समय यो अडान छोड्नु कि अध्यादेश सहनु  ? भन्ने द्विविधामा आइपुगेको छ । 

सत्ता पक्षले अध्यादेश ल्याएर जे पनि गर्न सक्ने जोखिम छ । जसरी पनि जेठ १५ मा बजेट त ल्याउनु नै छ । प्रतिपक्षले लगातार अबरोध गरेको निहुँमा सत्ता पक्ष अध्यादेशबाटै बजेट आओस् भन्ने चाहन्छ । सदन अबरोधको कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै पर्‍यो भने त्यो प्रतिपक्षलाई दोष थोपर्ने दाउमा सत्तापक्ष छ । सत्ता पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि सदन चल्न नदिए अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

अध्यादेशको बाटो खुला : दलहरू मुख्य तारो 
सदनको अबरोधलाई बहाना बनाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट त ल्याउँछ नै । त्यसमाथि पनि सरकारको अर्को तारोमा केही दलहरू देखिएका छन् । जसबाट नयाँ अध्यादेश ल्याएर तिनलाई विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

सरकारले हालै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुले पनि अध्यादेश ल्याउने संकेत गर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न भन्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको थियो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । 

२०७८ मा ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्था यस्तो गरिएको थियो, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुनाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ उक्त अध्यादेशबाट २०७८ भदौमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाइएका थिए । त्यस बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाविपरीत अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो भने जसपा नेपाल फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा बनेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, साविक नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपाका माधवकुमार नेपालले चर्को विरोध गरेका थिए । सर्वत्र विरोधपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि भयो । देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८  भदौमा प्रचण्डसँग मिलेर २० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याए । त्यो पनि एमाले र जसपा फुटाउने निहीत उद्देश्यले । 

‘यसपालि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न’, संसदीय मामलाका एक विज्ञले भने, ‘केही दल फुटको अति जोखिममा छन् । सत्ता गठबन्धन त्यसको अवसर कुरिरहेको छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.