चुरे आमा हुन्, आदर गरौं

चुरे आमा हुन्, आदर गरौं
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

चुरेको समस्यालाई हामीले दुई दशकदेखि उठाइरहेका छौं। यो जनस्तरबाट उठेर गाउँबाट काठमाडौंसम्म पहिलोपटक आइपुगेको छ। यत्रो दुःख गरेर पैदल काठमाडौं आउनुका पछाडि मधेसमा चुरे दोहनले विकराल रूप लिएको बुझ्न अब सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन। यो अभियानमा हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। 

पानीको समस्या हिमाल, पहाड, तराई–मधेस सबैतिर बढेर गएको छ। चुरे र तराईमा पिउने पानी पनि नपाएर झनै विकराल भयो। तराईमा पानीको मुहान सुक्ने मूल कारण नै चुरे क्षेत्रको विनाश हो। पूर्वझापादेखि पश्चिम कञ्चनपुर कैलालीसम्म बस्ने बासिन्दाहरूको पानीको मुख्य स्रोत चुरे नै हो। चुरे हाम्रो आमा हो। आमालाई हामीले दूध खुवाएजस्तै चुरेले हामीलाई पानी खुवाउँछ। चुरेको विध्वंश हुँदा मधेसमा पानीको ठूलो समस्या देखिएको छ। त्यसैलाई दुःख सुनाउन र चुरे बचाउन माग राख्दै मधेसका जनता प्रतिनिधिमूलक रूपमा सरकार गुहार्न काठमाडौं आएका छन्। अब सरकारले यो कुरा सुन्नै पर्छ। सम्बोधन गर्नै पर्छ। सरकार भागेर हुँदैन। 

चुरे कमलो खुकुलो भू–बनावटले बनेको पहाड हो। वर्षायाममा रूख बिरुवाको सहायताले यसले आफ्नो गर्भमा वर्षाको पानी सोसेर राख्छ। बिस्तारै जमिनमुनि पानी रिचार्ज गर्छ। तसर्थ चुरे र तराई क्षेत्रका जनताका लागि चुरे क्षेत्र सतत् रूपमा खानेपानी तथा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने आमा नै हो। 

कसैलाई चुरे पहाड ढुंगा, गिटी, माटोले बनेको तथा वन जंगलले ढाकेको निर्जीव क्षेत्र लाग्न सक्छ। तर, यो तराईका बासिन्दाका लागि आमा हो जसले निरन्तर रूपमा जीवनदायी खानेपानी र खेतीपातीको सिँचाइका लागि पानी दिन्छ। यसलाई पूर्णरूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले २०७१ सालमा यसलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। व्यावसायिक तथा गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरी यसको ढुंगा, गिटी, बालुवा बाहिर निकासी गर्नु आमामाथि अत्याचार गर्नु हो। 

गरिबीको कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास, जथाभावी बाटोघाटो बनाउने, वन डढेलो लगाउने, वनको काठ दाउरा वैधानिक वा चोरी गरेर निकाल्ने, खुला चरिचरन गर्ने र पैसाका लागि तथा केही उद्योगी व्यापारीहरूको फाइदाका लागि मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन व्यापक रूपमा भइरहेको छ। 

(सिंह चुरे विज्ञ हुन्)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.