सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न महानगरको निर्देशन

सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न महानगरको निर्देशन
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ १४ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न आग्रह निर्देशन दिएको छ। 

महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐन, २०८० बमोजिम कामपाले यही जेठ १४ गतेभित्र सूचना अधिकारी तोकेर महानगरपालकालाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ।  

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागप्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कामपाले यसअघि पनि शैक्षिक सङ्घसंस्थालाई सूचना अधिकारी तोकेर विभागका पठाउन आग्रह गरेको तर कामपाको आग्रहअनुसार केही विद्यालयले मात्र सूचना अधिकारी तोकेको जानकारी प्राप्त भएकाले पुनः निर्देशन दिइएको हो। सूचना अधिकारी तोक्दा संस्थाको दोस्रो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। 

हाल महानगरपालिकामा ८७ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने छ सय संस्थागत विद्यालय छन्। 

यसअघि महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सहकारी विभागमा जानकारी गराएका छन्।

यसैबीच,  गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवेदन गरेकालाई स्थानीय विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम दिइने भएको छ।     

महानगरपालिकाले २०८१ सालको शुभारम्भमा दुई हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएकामा आवेदन गरेका सबैलाई तालिम दिन लागेको सामाजिक विकास विभागका निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले बताए। उनले भने, 'साठी हजार बढीले फाराम भर्नुभएको छ, त्यसबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा गरेका  सबैलाई तालिम दिनेछ।'

महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्याम्पस र विद्यालयहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ। फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्रमा प्रशिक्षण दिइनेछ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.